विशाल पौडेल
मुलुकमा राजनीतिक क्रान्तिको सफल अवतरण भएतापनि आर्थिक क्रान्ति अझै ओझेलमा नै परेको अवस्था छ । कृषिप्रधान देश भनेर प्रफुल्लित हुदै विश्वलाई चिनाउन खोज्दा खाद्यान्नमा नै दिनप्रतिदिन परनिर्भर हुँदै गएको तितो यथार्थ हामी संगै जिवित नै छ । कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर कृषि क्षेत्रले प्रदान गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५÷०७६ अनुसार कुल ग्राहस्त उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६.९८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । उर्वर अनि खेतीयोग्य जमिनमा आवासिय क्षेत्र, उद्योग, कलकारखाना इत्यादी बनाएर त्यस क्षेत्रको पर्यावरणमाथि प्रतिकुल असर परेको छ । आर्थिक उन्नति अनि समृद्धिको लागि प्रशस्त बाटा अनि सम्भावनाहरू हुँदा हुँदैपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा जसोतसो घिस्रिदै गरेको छ नेपाली अर्थतन्त्र । धेरै भु—भागमा सिंचाइको अभाव, अर्मपर्म वा काम गर्न नै कृषि मजदुरको आभाव अनि स—साना खेतीयोग्य जग्गा जमिनको परिवारमा खण्डिकरणको समस्याले उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ ।
विश्व स्वास्थ संगठनको तथ्यांक हेर्ने हो भने हाल विश्वव्यापी रुपमा फैलिदै गरेको कोरोना भाईरसको प्रभावले अकालमै ज्यान गुमाउने मानिसको संख्या ३ लाख नाघिसकेको छ भने यस भाईरसद्वारा संक्रमीतको संख्या ४८ लाखभन्दा बढी छ । यस रोगको सुरुवात कहाँबाट कसले ग¥यो भनेर बहस गर्नु भन्दापनी सबै मिलेर यस भयभित स्थितीलाई कसरी अन्त्य कसरी गर्ने र सम्पुर्ण ब्रह्माण्डमा आश्रित प्राणीहरुको अस्तित्व कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान जानु आवश्यक छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५÷०७६ अनुसार निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । विश्व भोकमरी सुचाङ्क २०१९ (ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स) अनुसार नेपाल ७३ औँ स्थानमा रहेको रहेको थियो । तर, कोरोनाको कहरले गर्दा विश्व नै आक्रान्त बनेको छ र आर्थिक गतिविधि पनि धेरै ठाँउमा ठप्प छ । यसले गर्दा विश्वभर भोकमरी बढ्दै जाने खतरा भएको छ । चालू वजेटमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा धेरै रहेको अवस्था छ । यस समय छिमेकी मुलुकहरु तथा अन्य दातृ निकाय, अन्र्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले पहिलेकै अनुपातमा सहयोग पु¥यालान भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । सबै आआफ्ना नागरिकको बचाउ अनि सुरक्षामा व्यस्त छन् । स्थिती दिनानुदिन झन् झन् भयभित हुँदै गईरहेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७५÷०७६ अनुसार वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्नेको संख्या ४३ लाख ६५ हजार ४ सय १५ रहेको थियो । नेपालमा प्रतिवर्ष करिव ५ लाख व्यक्ति श्रम बजारमा थपिने गरेको अनुमान छ । छापा माध्यमद्वारा प्रकाशित विद्यमान तथ्यांकअनुसार श्रम गन्तव्यको देश १२६ रहेको छ । विदेशी भुमिमा रोजगारिको लागि विदेशिने नेपालिको संख्या करिव ६५ लाख रहेको छ । जसअनुसार करिव ४१ लाख औपचारिक माध्यमद्वारा श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेर विदेशिएका छन् भने करिव २४ लाख अवैध र अनौपचारिक माध्यमद्वारा विदेशिएका छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिटेन्सको योगदान २५.४ प्रतिशत रहेको छ । विंस. २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको १५ देखि ५९ उमेर समुह ५६.९६ प्रतिशत रहेको थियो । यति राम्रो जुझारु उमेर समुहको युवा जमातलाई रोजगारीको अभावमा बाध्य भएर विदेशिनु परेको छ । यो एउटा राष्ट्रको लागि निकै दुखदायी अनि घातक विषय हो । विकासतर्फका पँुजिगत खर्च धेरै न्यून हुनु र चालू एवम् प्रशासनिक खर्च संघीय संरचनामा आएको परिवर्तनले बढ्दै जानुले थप समस्या निम्त्याएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा कोरोनाको प्रभावले गर्दा घर फर्कन चाहनेको संख्यापनि अधिक छ । आफ्नै माटोमा केही गरेर देखाउने जोस अनि जाँगर धेरैमा छ । कोरोना भाईरसको कारणले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केका अनुभवी कृषि विशेषज्ञ र प्राविधिज्ञ तथा श्रमिकहरुलाई निश्चित मापदण्ड तयार पारी प्रभावकारी ढंगले नतिजामुखी भएर परिचालन गर्नुपर्दछ । खाद्यान्न बाली, तरकारी, मासु, अण्डा, दुग्ध उत्पादन प्रशोधन, भण्डारण गरी सतर्कताका साथ बिक्रि बितरण गर्न सकेमा केही हदसम्म स्थानीय बजारमा खाद्यान्नको मागको चापलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । समय अनुकुल रहेको अवस्थामा अत्याधिक रुपमा खाद्यान्नबाली, नगदेबाली, दाना उत्पादन, पसुपंक्षीपालन, माछापालन, फलफूल तथा जडिबुटीमा जोड दिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसंग यस विषयलाई जोड्न सकिएमा सुनमा सुगन्ध हुनेछ । यस कार्यक्रमद्वारा प्रभावकारी कार्य नभएको भनेर आलोचना गर्नेहरुलाई यो गतिलो जवाफ हुनसक्छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा नविनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमी, आविष्कारकर्ता, व्यवसायी व्यक्ती र संस्थालाई नवप्रवर्तन सुरुवाती पुजीको रुपमा रु ५००००० देखि ५०००००० सम्म परियोजनाको लागत अनि सम्भाव्यता निरीक्षण गरी अनुदान प्रदान गरिने भएको छ । यो निकै स्वागतयोग्य अनि सराहनीय कार्य हो । यसमा कृषि क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी भएको “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धि एकीकृत कार्यबिधि २०७५” अनुसार सहुलियत दरमा कृषि कर्जा संगै अन्य कर्जा गर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै त्यस किसिमको कर्जा प्रवाह गर्दा सहुलियत दरमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट कर्जा सुरक्षण र बिमाको व्यवस्था समेत रहेको छ । तीन तहको सरकार भएको हुनाले स्थानीय स्तरमा अनुदान, ब्याज अनुदान, उन्नत बीउ र आवश्यक किटनाशक रासायनिक मलको निशुल्क वितरण, प्राविधिकद्वारा समय समयमा माटोको परिक्षण, कृषकहरुलाई विशेष सम्मान अनि कदरपत्रले थप हौसाएको अनि उर्जावान् बनाएको छ । प्रदेश स्तरबाट समेत विभिन्न किसिमका नविनतम कार्यक्रमहरु भईरहेको अवस्था छ । केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याएर आवश्यकता अनि औचित्यको आधारमा बिनियोजन गरिरहेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा कृषिले गतिलो परिवर्तनको संकेत दिएको छ ।
भौतिक पुर्वाधारको समुचित विकास, सिंचाई, उन्नत बीउ र मलको उत्पादन तथा उपलब्धता, कृषिजन्य औजारको उपलब्धता, भण्डारण, नवीनतम सीप र प्रविधि, माटोको अवस्था आदिले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वको निर्धारण गर्दछ । नेपाल सरकारद्वारा कृषि क्षेत्रलाई परिस्कृत अनि परिमार्जित गर्दै लैजान नीति, कार्यक्रम रणनीतिहरु तयार पारिएको छ । कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिबृद्धी भण्डारणको व्यवस्था, प्रशोधन तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउदै सन् २०३५ सम्ममा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकासबाट रोजगारी अभिबृद्धी गर्ने, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा एवम् दीगो वतावरणिय संरक्षण गर्ने लक्ष्य सहित आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको पुरक परियोजनाको रुपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी दश वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । कृषिको दृष्टिकोणले हेर्दा सरकारको कृषि नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ । यसको समय सापेक्ष प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन जरुरी छ ।
यस प्रतिकुल अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षामा आवश्यक सतर्कता अपनाउदै आफुसंग भएको श्रोत तथा साधनहरुको उच्चतम उपयोग गरी कृषि उपज उत्पादन गर्न सकिन्छ । आफुसंग भएको खेतबारी, पाखो, पखेरो जग्गालाई बाझो नराखी प्रयोगशाला अनि खेलमैदान सम्झेर यसैमा भिज्न, खेल्न अनि रम्न सकिन्छ ।
कृषि जिउने कलाहरुमध्येको एक सर्वोत्तम कला पनि हो । कृषि बिनाको खाद्यान्न अनि खाद्यान्न बिनाको जिविका कल्पना समेत गर्न सकिदैन । त्यसैले हामी सबै आफुलाई एक असल अनि सफल कृषकको रुपमा आफुले आफुलाई परिभाषित गरौं । त्यसपछी कृषि उद्यमी अनि कृषि व्यापारीको अर्थ खोज्दै जानुपर्दछ । स्थिती सामान्य बन्दै गरेको अवस्थामा स्थानीय स्तरमा कृषि उपज उत्पादनको सम्भावना हेरि हरेक वडालाई पकेट क्षेत्रका रुपमा कायम गराउन सकिन्छ । यस किसिमको गतिविधिले स्थानीय स्तरमा उत्पादन बढ्न गई खाद्य व्यवस्थापनमा टेवा पुग्नेछ । साथै बाहिरी जिल्लाहरुबाट आउने खाद्यान्नलाई समेत प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसैगरी हरेक स्थानीय स्तरमा उत्पादन वृद्धि हुँदै गए खाद्यान्नको चाप न्यून हुँदै गए माग र आपूर्तिको अनुपातलाई मध्यनजर गरी विदेशमा समेत बजारीकरणका माध्यमबाट सहज रुपमा आपुर्ती गरी आर्थिक गतिविधिलाई गतिशिल बनाउन सकिन्छ । सरकारी निजि साझेदारी (पि.पि.पि) को अवधारण अन्तर्गत कृषि मन्त्रालयको पहलमा हरेक स्थानीय तहहरुसंग समन्वय गरि कृषी तथा पशुपन्छीपालन क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी कृषि उत्पादनलाई बढाउन सकिन्छ ।
निर्वाहमुखी र परम्परागत शैलिबाट गरिने कृषिलाई आधुनिक कृषि प्रणाली एवम् पद्धति, नीति, कार्यक्रम अनि रणनीति तयार गरी कृषिबाट आमूल परिवर्तन गरेर आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ लम्कन अभिप्रेरित गराउन सकिन्छ । यसका लागि युवा अनि लाखौ सिर्जनशिल पाईलाहरु कृषि क्रान्तिमा जुट्न अति अपरिहार्य छ । सधै समृद्धिको बाटोतर्फ पाईला चाल्दा अंकुस लगाउने चुनौतिहरुलाई परास्त गर्न कृषि क्रान्ती आवश्यक छ ।
कृषि क्षेत्रमा नविनतम साधन, श्रोत, पँजी र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र बिस्तार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, गरिवी निवारण अनि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । गाउँ र सहरको दुरी कम गर्ने यो उत्तम माध्यम पनि हो । कथित किसानहरुको बजार सम्म पहुँच नभएको हुनाले कडा मेहनत अनि लगनले उत्पादित कृषि उपजले उचित मोल नपाएको गुनासो उत्तिकै गुन्जयमान छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारी निकायद्वारा कृषकहरुले उत्पादन गर्नुभएको कृषी उपजलाई “स्मार्ट कृषि” को अवधारणा संगै स्थानीय तथा अन्र्तराष्ट्रिय बजार सम्मका लागि सरल अनि सहज माध्यमद्वारा बिक्रि गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्दछ ।
(लेखक कृषि विकास बैंक लिमिटेड शाखा कार्यलय रामपुर, पाल्पाका शाखा प्रबन्धक हुुनुहुन्छ । उक्त बिचार लेखकका नीजि विचार हुन् । यस लेखकले काम गर्ने संस्थासँग कुनै सरोकार राख्दैन ।)
