-पुष्कर खड्का
यतिबेला पालिकाहरु लाई नीति कार्यक्रम र बजेटबनाउने चटारो छ। कुल बजेट मध्ये सबै पालिकाको करिव ४० प्रतिशत बजेट प्रशासनिक क्रियाकलापमा खर्च हुन्छ। त्यस्तै बाँकी ६० प्रतिशत रकममध्ये क्रमागत परियोजनाहरूमा बजेट छुट्याउनुपर्छ भने केही प्रतिशत रकम बक्यौता भुक्तानीहरूमा समेत हुन सक्छ। यसरी हेर्दा सबै पालिकामा करिव २० देखि २५ % रकम बराबरका विकास योजनाहरू जनप्रतिनिधिहरूले सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ।धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरूले पालिकाहरूले विगतमा नै प्रयोग गरिरहेको ढाँचा मुताबिक विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने र एक दुईवटा आफूले चाहेका योजना समावेश गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर त्यसैलाई वाचन गरी कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गराइ कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन छ जसले गर्दा न जनप्रतिनिधिहरूले केही नयाँ गरे भन्न सक्नुहुन्छ न त त्यस्ता कार्यक्रमले पालिकामा केही परिवर्तन नै ल्याउँछ।
नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आदिले दिएका अधिकारहरूको अध्ययन गरेर निर्वाचन घोषणापत्र र विगतका सफल कार्यक्रमहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रहेर समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अठोट गर्ने हो भने निश्चित रूपमा आमूल रूपान्तरणको जग बस्नेछ भने पालिकाबासीहरूले पनि आमूल रूपान्तरणको सुरु हुन लागेको महसुस गर्नेछन् र विकासमा जनप्रतिनिधिहरूसँगसँगै सहभागिता जनाउने छन्।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूलाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्वीकार गरेको भए पनि स्वयम् संघ तथा प्रदेशहरूले स्थानीय तहलाई शाखा कार्यालयको रूपमा व्यवहार गरेका छन् र आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विकास तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्।
संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने संघीय तथा प्रदेश सरकारले विकास कार्यक्रमको अनुगमन तथा गुणस्तरको मूल्यांकन गर्ने र विकासको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूलाई जिम्मा लगाउने मात्रै पनि हो भने विकास बजेट २५ प्रतिशत वृद्धि हुन सक्छ र विकास बजेट पनि समयमा नै शतप्रतिशत खर्च हुन्छ। यस्तो भएमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भ्रष्टाचार निर्मूल भएर जान सक्छ।
स्थानीय तहहरूलाई अधिकार तथा स्रोत/साधन सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्ने वातावरण संघ तथा प्रदेशले गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहहरूले पनि संघ र प्रदेशको अनुदानमा मात्रै भर पर्ने, प्राप्त अनुदानहरूलाई वितरणमुखी कार्यमा मात्रै खर्च गर्ने, स्थानीय गरिब नागरिकहरूलाई अनवाश्यक करको भारले डस्ने गर्दा स्थानीय तह र संघीयताप्रति नै नागरिकहरूको वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकहरूलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम सेवा र सुविधाहरूमा करमुक्त बनाएर स्थानीय तहमा नै पुँजी विकासको आधारशीला तयार गर्ने गरी कार्यक्रम गर्नुपर्छ। नेपालका अधिकांश स्थानीय तहमा पर्याप्त मात्रामा जंगल, नदीनाला, पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धनको संभावना तथा ऊर्वर भूमिको प्रचुरता छ। यसबाहेक सांस्कृतिक सम्पदा र धरोहरहरू पनि पर्याप्त मात्रामा छन्। यी सबै स्रोत र साधनलाई स्थानीय पालिकाको नेतृत्वमा प्रवर्धन गरेर पालिकाहरूले पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्छन्।
नेपाल सरकारले नेपाल दूरसञ्चार वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालन गरेझैँ सबै पालिकाले पालिका, नागरिक र स्थानीय सहकारी एवम् आमा समूहहरूको संयुक्त लगानीमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू स्थापना गरी क्रसर उद्योग, फर्निचर उद्योग, मिनरल वाटर उद्योग, खाद्य उद्योग, सुविधा सम्पन्न होटल, बैंक, डिपार्टमेन्टल स्टोर, छाला उद्योगहरू स्थापन गरी व्यवसाय प्रवर्धन गरेर सबै खाले प्राकृतिक स्रोत र साधन, सांस्कृतिक सम्पदा, सौन्दर्य मूल्य आदिमा सबै नागरिकको स्वामित्व सुनिश्चित गरी सबैले बराबर मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने गरी ऐन, कानुन तथा संयन्त्र निर्माण गरी पालिकाबासीको आत्मगौरव र नियमित आयआर्जनको स्रोत सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ।
धेरैजसो खरिद र बितरण मुखी कार्यक्रम कम ल्याउने ,इन्धन दुरुपयोग र अनावश्यक बिज्ञापन रोक्ने ,कृषि औजार वितरण पश्चात् सन्चालन भए नभएको अनुगमन गर्ने ,शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ,महिला ,एकल महिला ,दलित र न्युन आम्दानी भएकालाइ न्युनतम रोजगारी प्रदान गर्ने ,कृषिपेसा मा सुनिश्चितता भए पछि अनुदान वा सकभर बिना ब्याज ऋणको ब्यबस्थागर्ने ,बजारीकरण र बिमा ,स्वास्थ्य मा गुणस्तर सुधार ,उपकरण थप र खानेपानी को ब्यबस्था गर्ने जस्ता न्यूनतम कार्यक्रम समाबेस गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले विकास, सुशासन, जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा नयाँ प्रवाह विकास गर्न सक्नुपर्छ। नयाँ सोचको विकास गरेर मात्रै काम र थिति बसाल्न सकिन्छ। विगतको अनुभवले सिकाएको छ–अलमल र द्विविधामा थाहै नपाइ समय बित्न बेर लाग्दैन।
त्यसकारण प्रत्येक पल र मिनेटको महत्व बुझेर नागरिक, पालिका र देशलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आफूलाई भोट हालेका नागरिक र पालिकाबासीको आत्मसम्मान सुनिश्चित हुने गरी प्राथमिकतामा आधारित योजनाबद्ध तरिकाले विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सबै पालिका सरकारहरूलाई शक्ति प्राप्त होस्।
