पुस १४, २०७६ शारदा पाेखरेल बारा : बाराको पचरौता नगरपालिका नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीच सुविधा भोगचलन र अधिकारको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि देखिएको विवादमा सहमति भएको छ।
पचरौता नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमेशकुमार यादवले कानूनी रुपमा उपमेयरले पाएको सम्पुर्ण सुविधा र अधिकार आफु एक्लै उपभोग गरेको भन्दै यसअघि प्रमुख र उपप्रमुखबीच ठूलो विवाद हुदै आएको थियो। प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद बढ्दै गएपछि बसेको जिल्ला समन्य समितिको बैठकले उपप्रमुखको लागि एक जना स्वकिय सचिवसहित सवारी साधनको सुविधा दिने, उपप्रमुखको खर्चको भुक्तानी दिने, न्यायिक समितिको भुमिकालाई सक्रिय बनाउने सहमती भएको छ।
पचरौता नगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दुदेवी यादवले कानुनले उपप्रमुखलाई दिएको सम्पुर्ण अधिकार र सुविधा नगप्रमुख एक्लैले भोगचलन गर्दै आएको बताइन्। ‘उपमेयरको अधिकार कटौती गरी न्यायसमिति, राजस्व परामर्श समिति,बजेट अनुगमन समितिको सबै काममा मेयरले आफ्नो मान्छे राखेको छ’ उपमेयर इन्दु यादवले भनिन् ‘मलाई आजसम्म गाडी पनि दिइएको छैन्।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाँउपालिका उपप्रमुखलाई पालिकाको बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक, न्यायसमितिको संयोजक, राजस्व परामर्श समिति संयोजक, योजना कार्यन्वयको अवस्था लागि गठन भएको अनुगमन समिति संयोजकलगायतको अधिकार दिएको छ। कानूनले दिएको अधिकार नगरप्रमुखले एकलौटी रुपमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उपप्रमुख इन्दुदेवी यादवले नगरप्रमुखविरुद्ध स्थानीय विकास मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला र उच्च अदालतमा समेत उजुरी दिएकी थिइन्। पचरौता नगरपालिका नगरप्रमुख रमेशकुमार यादवले भने विकास निमार्णको हरेक काममा उपप्रमुखले अवरोध पुर्याउने गरेको बताए। ‘काम गर्दै जादा सानोतिनो असमझदारी भइहाल्छ तर, हामीले संविधान र कानुनले दिएको सम्पुर्ण अधिकार कार्यान्वयन गर्न/गराउन उहाँलाई हस्तक्षेप गरेका छैनौ’ नगरप्रमुख यादवले भने ‘उहाँले पनि राजस्व परामर्श समितिको बैठक समयमै नराख्ने बैठकमा सहभागी नहुने र विकास निमार्णको काममा वाधा पुर्याउने काम गर्नुभएको छ, यसले मलाई व्यक्तिगत रुपमा होईन सम्रग नगरपालिकाको विकास निमार्णको काममा अवरोध भएको छ।’ उपमेयरले चालु आर्थिक वर्षमा नगरसभाबाट भएको निर्णयहरु बदरको माग गर्दै जिल्ला अदालत बारा , उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश विरगञ्जमा रिट दायर गरेकी थिईन्। सो रिट कानून सम्वद्ध नभएको भन्दै अदालतले रिट खारेज गरिदिएको छ।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलले उपमेयरलाई स्वकिय सचिवसहित सवारी सुविधा दिने र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिनेगरी तत्कालका लागि विवाद सुल्झाइएको बताए। ‘मेयर/उपमेयर विच सवारी सुविधा र अधिकारको विषयलाई लिएर ठुलो विवाद भएको रहेछ,’ उनले भने ‘तत्कालका लागि उपमेयरलाई गाडी सुविधा दिने र कानुनले दिएको अधिकार कार्यन्वयन गर्न दिने गरी सहमती भयो।’ पचरौता नगरपालिका नगरप्रमुख संघिय समाजवादी फोरम र उपप्रमुख राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) की हुन्। नाताले काकी भतिज पर्ने नगप्रमुख र उपप्रमुखबीच लामो समयदेखि देखिएको विवादलाई लिएर यसअघि पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयको टोली अनुमगन गर्न जिल्ला आएको थियो।
थाहाखबरबाट
