बैशाख ५, २०७७ बुटवल : लकडाउनका कारण कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा देखिएको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश ५ सरकारले ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
उपभोक्ताहरुलाई सहुलियत दरमा खाद्यवस्तु आपूर्ति गर्न यो खालको व्यवस्था गरिएको प्रदेश ५ सरकारले जनाएको छ। अहिले बजारीकरणको समस्या भोगिरहेका कृषि उत्पादक र सोही कारण खाद्यान्न अभाव भोगिरहेका उपभोक्तालाई जोड्न कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बताएको छ।
मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने ४४ वटा कृषि एम्बुलेन्सहरुले कृषिजन्य उत्पादनलाई बजारसम्म लैजानेछन्। कृषकहरुबाट ढुवानी गरी सहुलियत दरमा उपभोक्ताकहाँ ती एम्बुलेन्स पुग्नेछन्। प्रदेशका १२ वटै जिल्लाहरुमा यी एम्बुलेन्सहरु परिचालित हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। कृषिजन्य उपभोग्य सामाग्री ढुवानी तथा वितरणका लागि कार्यालयमा रहेका १० वटा ‘पिकअप’ गाडी परिचालन गरिने छ।
यीबाहेक कृषि उद्यमी तथा कृषि सहकारीलाई अनुदानमा उपलब्ध गराइएका ३४ वटा ‘पिकअप’ गाडी पनि परिचालन गर्ने मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद गौतमले जानकारी दिए। ‘निजी तथा सहकारीका पिकअपहरु परिचालन गर्दा सवारीसाधनको न्यूनतम भाडा सम्बन्धित कृषि उद्यमी तथा कृषि सहकारीहरुले नै बेहोर्ने र उक्त पिकअप परिचालन गर्दा लाग्ने इन्धन कृषि ज्ञान केन्द्र वा विज्ञ केन्द्रले आन्तरिक बजेटबाटै बेहोर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छौं,’ उनले भने। अत्यावश्यक कृषिजन्य खाद्यवस्तु ढुवानी तथा वितरण मन्त्रालयमातहत कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत हुने बताइएको छ। ज्ञान केन्द्र अथवा विज्ञ केन्द्रमा विनियोजित बजेटबाट अपुग हुने अवस्थामा मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्नेछ।
मन्त्रालयका उपसचिव सुरेशचन्द्र आचार्यको संयोजकत्वमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाहरुमा रहेका सम्पर्क कार्यालयहरुमा एकएक जना सम्पर्क अधिकृत तोकिएको छ। सम्पर्क कार्यालयहरुलाई मन्त्रालयले तयार गरेको ढुवानी साधन व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत ढुवानी साधनहरुको परिचालन गर्न पास उपलब्ध गराउने र ढुवानी साधनहरुलाई निर्वाध रुपमा परिचालन हुन दिन स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समेत समन्वय गर्ने जिम्वेवारी दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका अधिकृत गौतमले बताए।
त्यस्तै मन्त्रालयले सुरु गरेको करार खेती कार्यक्रममा आबद्ध जग्गाधनी र भाडमा लिई खेती गर्ने कृषकहरुको विवरण तयारीका लागि सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचारसमेत गरेको बताइएको छ। थाहाबाट
