भालुवाङवासीले रकम संकलन गरेर अनेत्र जंगलसंग सटेको जग्गा खरिद गरी वनलाई हस्तान्तरण गर्ने वनको जग्गा व्यत्तिहरुलाई दिलाउने गरी सट्टीपट्टीको योजना पनि सफल हुन सकेन, लामो सयमदेखि लालपूर्जाको पर्खाइमा रहेकाहरुलाई अहिले अव्यवस्थित बसोवासको अस्थायी निस्सा बाँड्ने तयारी छ ।
दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, भदौ १५ गते । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी भालुवाङ क्षेत्र जुन राप्ती अंचलको प्रवेस द्धारको रुपमा परिचित छ । भालुवाङ बजार पुरानो बजार पनि हो । दाङ सहित रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाचीको पश्चिम भागको केन्द्र विन्दुको रुपमा रहेको भालुवाङ बजार नै वनको जग्गामा छ । पूरानो बजार हालको बजार भन्दा प्युठान जाने सडक नजिक थियो अहिले उक्त बजार ओझेल छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग पश्चिम पुलचोकबाट बनेपछि भालुवाङ बजारको चहल पहल पनि राजमार्ग तिर केन्द्रित भयो । बजारको विचोविचबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग छ । राजमार्गको दायाँबायाँ ठूलो ठूलो पक्की घर संरचना छन त्यही संरचना बनेको जग्गा राष्ट्रिय वनको नाममा छ ।
वनको जग्गामा बसेपनि लालपूर्जा पाउने आसामा धेरै पूस्तौँ वित्न थालेको छ । अहिले लालपुर्जा विहीन अवस्थामा निर्माण गरेका एकहजार एकसय बढी घरहरु छन् । स्थानीयले घर आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेका छन् । करोडौँ रकम खर्चेर निर्माण गरिएका घरहरुमा सबै प्रकारको सेवासुविधा सरकारी पक्षले उपलव्ध गराएको छ । खानेपानी, विद्युत, ढल नाला, सडक आदी सेवा सुविधा सहितको भालुवाङ बजार वासीहरुले आफ्नो नाममा ल्याउने प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । राप्ती गाउँपालिका वडा नं १ भिमार्जून सुवेदीले आफुहरु वर्षैसम्म देखि बसोवास गरेकोले विनाशर्त लालपूर्जा दिलाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,‘हामी बसीरहेका घरको घरवहाल कर, व्यापार कर तिर्दै आइरहेका छौ, लगानी गरेर संरचना बनाएका छौ लालपूर्जा पाउने आस गर्न थालेको बर्षेँ भयो ।’
भालुवाङ बजार लाई राष्ट्रिय वनबाट हटाएर बसोवास गरेकाहरुको नाममा लालपूर्जा दिलाउने प्रयास पनि भएको हो । भालुवाङवासीले रकम संकलन गरेर जंगलसंग सटेको जग्गा खरिद गरेर वनलाई हस्तान्तरण गर्ने वनको जग्गा व्यत्तिहरुलाई दिलाउने गरी सट्टीपट्टीको योजना पनि सफल हुन सकेन । राप्ती उद्योग बाणिज्य संघको पहलमा थालिएको प्रयासलाई राजनीतिक खिचातानीका कारण सफल हुन नसकेको राप्ती उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष जगत पोख्रेलले बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘घर आफ्नो जग्गा वनको भएको छ,तरपनि अहिले सरकारले शत्तिसाली भूमि आयोग गठन गरेर कामको शूरुवात गरेकाले आस चाँही पलाएको छ ।’
राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा उनिहरुलाई बसोवासको प्रमाण दिनेगरी तयारी थालेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङ जिल्ला समिति अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले भालुवाङको समस्या हल हुने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘पालिकाले विवरण ल्याउने काम गरेको छ , भालुवाङ बजार मात्रै होइन जिल्लाको अव्यवस्थित बसोवास सबै हल हुन्छ ।’
स्थानीय सरकारले पनि अव्यवस्थित बसोवासीको लागि अस्थायी निस्सा वितरणको काम शुरुवात गरेको छ । राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले राप्ती गाउँपालिकाले १९ गतेबाट पालिकाका चारहजार छसय भन्दा बढी अव्यवस्थित बसोवास गरेकाहरुलाई अस्थायी निस्सा दिने र त्यो काम भालुवाङ क्षेत्रबाटै शुरु हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी यही १९गतेबाट भालुवाङ क्षेत्रबाट अस्थायी निस्सा वितरणको काम शुरु गर्छौ,भालुवाङ बजारको बर्षैसम्म बसोवास गरेको तर केहि प्रमाण नभएकोहरुलाई यो पनि ठूलो प्रमाण हो ।’
वन कार्यालयले भने वनको जग्गा वारेमा निर्णय गर्दा आफुहरुको सहमति ल्याउन आग्रह गरेको छ । वन डिभिजन कार्यालय देउखुरीका डिभिजन प्रमुख राजु क्षेत्रीले वन ऐनले वनको जग्गामा बस्नेलाई अतिक्रमण नै भन्ने हुनाले भालुवाङ क्षेत्रको समस्या हल गर्न ऐन सच्चाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ,‘ भूमि आयोगलाई १० बर्ष देखि बसोवास गरेकारुलाई अव्यवस्थित बसोवासीको आधारमा निस्सा लालपूर्जा दिने भनेपनि वन ऐनले यसरी बसोवास गर्नेलाई अतिक्रमण नै मान्छ, हामी कार्यान्वयन तहमा बस्ने भएकाले वन ऐन अनुसार चल्नुपर्छ ।’ डिभिजन प्रमुख क्षेत्रीले आफु भालुवाङ बजारको समस्यासंग जानकार भएको भएपनि मन्त्रालय तहबाटै यस्को हल हुन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।
