काठमाण्डौमा कहिले राजनीतिक, कहिले धार्मिक त कहिले कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सडकहरू तातिरहन्छन् । देशमा उपलब्ध स्रोतसाधन, राज्यले तयार पारेको सम्बन्धित क्षेत्रको प्रहरी कर्मचारीको कार्य कुशलता, अपराधीको अपराधशैली जस्ता कारणहरूले सबै अवस्थामा प्रहरी तत्कालै अपराधीसम्म नपुग्ने अवस्था रहन्छ । प्रहरीले तत्कालै अपराधी पक्राउ गर्न नसकेका कारण भावुक हुँदै केही नागरिकहरू सडकमा उत्रिन्छन् अनि अनेकन् नाराबाजी सहित सडक अस्तव्यस्त बनाउने गर्दछन् । पछिल्लो समय एक युवतीले आफू ८ वर्ष अगाडि जबरजस्ती करणी घटनाबाट पीडित भएको र कानून अनुदार भएका कारण न्याय पाउन नसकेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका कारण फेरी काठमाण्डौको सडकमा पीडितलाई न्याय दिलाउन नाराबाजी सुरु भएको छ । बलात्कारीलाई फाँसी दे, हदम्याद खारेज गर्, लगायतका प्लेकार्डहरू बोकेर प्रदर्शनकारीहरू सडकमा हिँडेको देखिन्छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा “जबरजस्ती करणी” गरेमा अपराधको प्रकृति अनुसार दण्डका विभिन्न व्यवस्थाहरू रहेका छन् । कानूनमा उल्लिखित शब्दबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सहमतिमा करणीको लेनदेन गर्न पाइन्छ तर कसैको सहमति बिनाको यो कार्य जघन्य अपराध हुन्छ । अनधिकृत रूपमा अर्काको शरीरमाथि आघात पुर्याउनु नागरिकको एक आधारभूत अधिकारमाथि धावा बोल्नु हो जुन सामाजिक र कानूनी दुवै दृष्टिकोणबाट अक्षम्य अपराध हो । कुनै पनि व्यक्तिले अर्को पक्षको मन्जुरी विना शारीरिक सम्पर्क राख्नुलार्इ कानूनले नै नैतिक पतन देखिने गम्भीर अपराधको श्रेणीमा राखेको छ । यो यस्तो सामाजिक कलङ्क हो जसले पीडितलाई लामो समयसम्म शारीरिक तथा मानसिक रूपमा निर्बल तुल्याउन सक्दछ । यस्तो अपराधमा पीडकलाई कानूनबमोजिम हदैसम्मको दण्ड हुनुपर्दछ भन्नेमा कसैको दुर्इ मत रहँदैन । विधिको शासनका पक्षपातीहरूले यस्तो जङ्गली कार्यलार्इ तटस्थ रूपमा निरुत्साहित गरेमा मात्रै एक सुन्दर समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ ।
अब अर्को कुरा रह्यो हदम्यादको । नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले हाडनाता करणीबाहेक अन्य प्रकारका जबरजस्ती करणीहरूमा जाहेरी दिने १ वर्षे हदम्यादको व्यवस्था गरेको छ । के नेपाली कानूनमा रहेको यो हदम्यादको व्यवस्था धेरै कम हो त ? “ठूला र सम्बृद्ध भनेका देशमा हदम्याद छैन, हाम्रो देशमा किन?” लगायतका प्लेकार्डहरू लिएर केही महिलाहरूले प्रदर्शन गरेको देखिएको हुँदा विश्वका विकसित तथा अपराध अनुसन्धानमा सफल राष्ट्रहरूमा Rape अपराधमा रहेको हदम्यादको विषयमा प्रकाश पार्न मन लाग्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकाका ५० राज्यहरूमा नै बलात्कार अपराधमा फरक फरक हदम्याद रहेका छन् । जस्तै वासिङ्टन डि.सी.मा केही विशेष प्रकृतिका बलात्कार अपराधमा १५ बर्षे हदम्याद रहेको छ भने मिनेसोटा राज्यमा बलात्कार अपराधको उजुरी हदम्याद ३ वर्षको रहेको छ । त्यसै गरी मिसिसिपी, मिसौरी जस्ता राज्यहरूमा उजुरीको कुनै हदम्याद नै छैन । जापानमा गम्भीर प्रकारको बलात्कार घटनामा उजुरीको हदम्याद १० वर्ष राखिएको छ भने घटनाको गम्भीरता अनुसार अरू बलात्कार घटनाको हदम्याद कम रहेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पिडकले पाउने दण्ड/सजायको आधारमा उजुरी दिने हदम्याद कायम रहेको छ अनि बेलायतमा बलात्कार अपराधमा उजुरीको हदम्याद रहेको छैन ।
अन्य राष्ट्रहरूमा कानूनी व्यवस्था के छ भनी तुलना गर्नुभन्दा पनि हाम्रो देशमा के कस्तो कानून आवश्यक छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । किनकि हामी अन्य देशका सबै कानूनी प्रावधानहरू हुबहु हाम्रो देशमा नक्कल गर्न सक्दैनौँ र यदि गर्यौँ भने यसले कहिलेकाहीँ नकारात्मक नतिजासमेत दिनसक्दछ । उन्नतिको एउटा शिखरमा पुगिसकेको अमेरिकामा पनि जबरजस्ती करणी मुद्दामा फरक फरक राज्यमा किन दण्ड सजाय र उजुरीको हदम्यादको फरक फरक व्यवस्था त ? किनकि जहिले पनि कानून आफ्नो माटो सुहाउँदो हुनुपर्दछ । यसले रीतिरिवाज, धर्म, अर्थ, राजनीतिक व्यवस्था सबैलार्इ उचित सम्बोधन गरेको हुनुपर्दछ । विज्ञहरूको सल्लाहविना लहडका भरमा ल्याइएको कानूनले समाजमा अस्थिरता र विकृति बढी ल्याउने गर्दछ । उदाहरणका लागि अमेरिकाका केही राज्यहरूमा एउटै उमेर समूहका नाबालक केटी साथी र केटा साथी बिच सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क कायम भएमा यसलार्इ बलात्कार मानिँदैन तर यही कुरा हाम्रो कानूनले अपराध भन्छ अनि देशको सामाजिक परिवेश र संस्कृतिले पनि पचाउँदैन ।
नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा भएको व्यवस्थाको कुरा गर्दा हाडनाता करणीबाहेक अन्य प्रकारको जबरजस्ती करणीको पीडितले घटना भएको १ वर्ष भित्र उजुरी दिइसक्नु पर्दछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन, २०७४ मा थाहा पाउने व्यक्तिले यथाशीघ्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा कसुरको सूचना दिनुपर्दछ भनेको छ । अर्थात् नागरिकले अपराधको सूचना प्रहरीलार्इ नदिनु भनेको कानूनलार्इ असहयोग गर्नु पनि हो । जसरी कुनै नागरिकले थाहा थिएन भनेर अनजानमा अपराध गरेमा छुटकारा पाउँदैन त्यसै गरी कानूनको व्यवस्था थाहा थिएन भनेर कुनै पीडितले समयमा नै उजुरी दिएन भने उसलार्इ छुट हुनुहुन्न । किनकि कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन, नागरिकले देशको कानून जान्नु र मान्नु पर्दछ । नेपालको कानूनले काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितिका कारण समयमा नै उजुरी दिन नसक्ने पीडितका लागि विशेष व्यवस्था गरेकै छ तर सम्पूर्ण प्रकारले सबल र सक्षम पीडित व्यक्तिले कानूनले तोकेको हदम्याद भित्र अपराधको सूचना प्रहरीलार्इ दिनुपर्दछ ।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा हदम्याद हट्यो वा बढ्यो भने के हुन्छ त ? वर्तमान अवस्थामा समेत कतिपय मुद्दाहरूमा पीडितको जाहेरीबाहेकको अन्य कुनै प्रमाण उपलब्ध हुन नसकेका प्रशस्त उदाहरणहरू प्रहरी कार्यालयमा पाउन सकिन्छ । जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधमा कसैलार्इ फसाउनु वा उन्मुक्ति दिनु दुवै गलत हुन्छ । कानूनले जहिले पनि तटस्थ प्रमाण खोज्ने र प्रमाणको अभावमा शङ्कित व्यक्तिले सफार्इ पाउने हुँदा लहडका भरमा हदम्याद घटाउनु वा बढाउनु भन्दा पनि जाहेरी दर्ता भएपछि पीडितलाई कसरी न्याय दिने र अपराधिलार्इ कसरी दण्ड दिने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । जबरजस्ती करणी यस्तो अपराध हो जसमा सकेसम्म १/२ घण्टा भित्रै पीडितबाट (सकेसम्म पीडकबाट समेत) प्रहरीले प्रमाण सङ्कलन गर्नसक्यो भने मुद्दा बलियो हुन्छ र अपराधीले दण्ड पाउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । समय क्रमसँगै भौतिक सबुतहरू नष्ट वा लोप हुने तथा घटनास्थलका साक्षीहरू बसाइसरार्इका कारण वा मृत्युका कारण उपस्थित हुन नसक्ने भएको हुँदा पीडितले अपेक्षित न्याय पाउन सक्दैन । अदालतको अभिलेख हेर्ने हो भने प्रहरीले ठूलो मिहिनेतका साथ अनुसन्धान गरी अदालतमा दायर गरेका जबरजस्ती करणीका धेरै मुद्दाहरू असफल भएका छन् अर्थात् अदालतले तटस्थ प्रमाणको अभावमा शङ्कित व्यक्तिलार्इ सफार्इ दिएको छ । यसको परिणाम भनेको पीडितले सामाजिक बेइज्जतीसमेतका थप मानसिक पीडाहरू बेहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनु हो अनि अपराधी खुलेआम चौडा छातीका साथ समाजमा हिँड्नु हो ।
नेपालमा र छिमेकी देश भारतमा समेत ढिला दर्ज भएका जबरजस्ती करणीका केही मुद्दाहरूमा के देखिएको छ भने वास्तविक पीडित भन्दा पनि विविध विषयमा असमझदारी उत्पन्न भएका जोडीहरू (Jilted partner rather than bonafide victim) ले यस्तो प्रकारको उजुरी दिनेगरेका छन् । जबरजस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षकै क्रममा ८/१० जेल बसेर पछि निर्दोष भर्इ छुटेको उदाहरण नेपालमा धेरै भेट्न सकिन्छ । कारण के हो भने “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” भन्ने संस्कारबाट हुर्किएका हामी नेपाली अनि महिलामैत्री हाम्रो कानून भएकै कारणबाट एउटी महिलाले आफू बलात्कृत भएको भनेर जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्दछ । कतिपय अवस्थामा केही “महिला अधिकारकर्मी” को दबाब त केही क्रिस्चियन मिसनरीको दबाब अनिकेहीMedia Trial समेतका कारण प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ अनि यस्ता मुद्दामा “किन टाउको दुखाउनु ?” भनी न्यायाधिशहरुले पनि मुद्दाको मर्मसम्म नपुगी पक्षमा फैसला सुनाइदिन्छन् । परिणामस्वरूप निर्दोष व्यक्तिले भयङ्कर दण्ड पाउँदछ, कानूनी शासन (Rule of Law) को धज्जी उड्दछ अनि जनमानसमा प्रहरी र अदालतप्रति अविश्वास उत्पन्न भर्इ सामाजिक द्वन्द्व सृजना हुन्छ ।
वास्तवमै पीडित महिलालार्इ न्याय दिनका लागि नै कानूनको व्यवस्था भएको हो अनि कानूनका कडा दण्ड/सजायको तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको हो । तर कानूनको छिद्रमा खेलेर केही धूर्त महिलाहरूले कानूनकै धज्जी उडाइरहेको र धेरै पुरुषहरू पीडित भएको उदाहरणहरू प्रहरी कार्यालयबाट पाउन सकिन्छ । महिलाद्वारा पुरुष बलात्कृत भएको र कानूनको अभावमा न्याय पाउन नसकेको तथ्यहरू पनि अदालत तथा प्रहरी कार्यालयमा सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने जानकारी पाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलालार्इ न्याय भन्दा पनि पीडितलाई न्याय दिने खालको कानून बन्न जरुरी छ । बलात्कृत पुरुषको पक्षमा पनि कानूनमा सम्बोधन हुन जरुरी छ ।
हदम्याद बढाउनुका सकारात्मक पक्ष कम र नकारात्मक पक्ष बढी हुने हुँदा सामाजिक सचेतनामा वृद्धि हुन जरुरी छ । हदम्याद बढाएर मुद्दालार्इ कमजोर बनाउने तथा पीडितलाई थप पीडित बनाउने अवस्थाको निर्माण गर्नु हाम्रो भुल हुन सक्दछ । सकेसम्म घटनाको केही घण्टा भित्रै पीडितले प्रहरीमा सम्पर्क गर्नसक्ने वातावरणको निर्माण हामी सबैले गर्न आवश्यक छ । महिलाहरुलार्इ आफ्नो हक, अधिकार तथा अपराध भएमा कानूनी उपचारको बारेमा महिला अधिकार कर्मीहरूले सिकाउन ढिला भइसकेको छ । विद्यालयबाट नैतिक शिक्षासमेत हटाइएको परिप्रेक्ष्यमा हामी सबै मिलेर समाजलार्इ नैतिकवान बनाउन लागी पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
