डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
यतिखेर सबैको चिन्ता मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएर पनि जनअपेक्षा अनुरुप सुशासन र सेवाप्रवाह नहुँदा जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेन भन्ने नै रहेको छ। अझ भन्ने हो भने समावेशी संघीय गणतन्त्र जस्तो उन्नत राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने मुल शक्ति माओवादीले किन जनताको सेवा सुविधाको क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भन्ने गुनासो आमजनतामा रहेको छ । यसका पछाडि विविध राजनीतिक जटिलताहरु रहेका होलान् । तर जनतालाई राम्ररी कुरा बुझाउन भने माओवादी चुकेकै अवस्था हो । उता परम्परागत राजनीतिक दलहरुले आफ्ना पुराना स्वार्थ समूहहरुको माध्यमबाट जनतामा काफी भ्रम दिने काम गरिरहेकै छन् ।
यो यथार्थतालाई माओवादीले राम्रोसँग मनन गरी जनतालाई कुरा बुझाउने अवसर आसन्न स्थानीय चुनावले दिएको छ । यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने पहिलो संविधान सभाको चुनावमा जनताले बाहिर हल्ला नगरिकन माओवादीलाई अत्यधिक मतले जिताएका थिए । यसका पछाडि सबैले माओवादीले उठाएका राजनीतिक मुद्धाहरु बुझेर मात्र होइन जनयुद्घकालमा गाउँघरका जनताका दिनदिनैका समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको कामलाई जनताले नजिकबाट महसुस गर्नु थियो ।
त्यसबखत माओवादीले खासगरी टाँठाबाठा र शक्तिवालाहरूबाट हुने थिचोमिचो र अन्यायपूर्ण कामको स्थानीय तवरमा सुनुवाई गरी न्याय दिने काम गरेको थियो । महिला हिंसा, जुवा–तास, जाँडरक्सी सेवनजस्ता विकृति रोक्ने काम गरेको थियो । शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको सेवा ग्रामीण भेगमा नियमित बनाउन भूमिका खेलेको थियो । उपभोक्ता समिति र गैरसरकारी संस्थाका कामलाई पारदर्शी बनाउन बाध्य पारेको थियो । जनयुद्घमा सफलताको सिँढी चढ्दै गर्दा माओवादीले भ्रष्टाचारका घटनामा पनि कारबाही बढाएको थियो । यसबाट राष्ट्रव्यापी रूपमै भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिमा एक हदसम्म हिचकिचाहट सिर्जना हुन पुगेको थियो । वास्तवमा यी कामहरु नै जनमुखी सुशासनका नमुना थिए ।
तर, जनयुद्घपश्चात् माओवादीले राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्न त भूमिका खेल्यो तर सर्वसाधारणका पीरमर्का र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेन भन्ने जनताको गुनासो रहेको छ। संविधान बनाउन, संघीय प्रणाली स्थापना गर्न, भर्खरैको प्रतिगमन रोक्न माओवादीले खेलेको भूमिकालाई सबैले मानेकै छन् । तर यी राष्ट्रिय राजनीतिका सवालहरुको साथसाथै सर्वसाधारणका दिनदिनैका समस्या र आवश्यकताको सम्बोधन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
ढिलै भएपनि यो तथ्यलाई माओवादीले आत्मसात गरेको महसुस हुन थालेको छ । खासगरी आसन्न स्थानीय चुनावमा यसले गरेको अपिल जसले ‘व्यवस्था बदल्यौं अब अवस्था बदल्न’ माओवादीलाई मत दिऔं रहेको छ । यो अवस्था बदलेर सर्वसाधारण जनताको हितको लागि माओवादीले के गर्दैछ भन्ने कुरा जनताले बुझ्ने गरेर बताउनु आवश्यक छ । यसका लागि पहिलो कुरा मुख्य बाधकका रूपमा रहेको कुशासन र त्यसलाई हटाउन यो दलले खेल्ने भूमिकाबारे जनतामा बुझाउन जरुरी छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रश्न उठ्छ, किन नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् न्यूनतम सुधारका काम पनि हुन सकेका छैनन् ? जनताले झेलिरहेको यो सवालको उत्तर दिने उपयुक्त अवसर हो, आसन्न स्थानीय चुनाव। यसका लागि आफ्नै पहलमा संविधानमा व्यवस्था भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका हकको कसरी कार्यान्वयन गरी समाजवादको आधार बनाउन सकिन्छ भनेर माओवादीले जनतासमक्ष स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा माओवादीले ध्यान दिनुपर्ने के हो भने जुन–जुन काम जनयुद्धकालमा लोकप्रिय थिए, माओवादीले परिवर्तित परिवेशमा पनि तिनै कामलाई अझ उच्च र विस्तारित रूपमा वैधानिक तवरमा सम्बोधन गर्नु स्थानीय चुनावमा जनतालाई अपिल गर्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा माओवादीले सबैभन्दा पहिले तत्कालीन रूपमा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि बढिरहेको कुशासन अन्त्य गरी सर्वसाधारणमा व्याप्त चासोको सम्बोधन गर्न जरुरी छ । केही दृष्टान्त दिनुपर्दा सर्वसाधारणले विभेदरहित शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका चाहेका छन् । कृषकले मल, बीउ, बजार, प्राविधिक सेवा र उचित मूल्यको सुनिश्चितता खोजेका छन् । युवाले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर चाहेका छन् । आमजनताले राहदानी, नागरिकता, सबैखाले इजाजतपत्रसम्बन्धी काम र राज्यका निकायबाट प्रदान गरिने सेवा बिनाझन्झट पारदर्शी तवरमा प्राप्त गर्न सकिने पद्धति खोजेका छन् । पहुँचवालाका लागि सामान्य लाग्ने यी विषय सर्वसाधारणका लागि प्राथमिकताका विषय हुन् ।
यी माथिका विषयहरु आगामी चुनावमा माओवादीको मुल एजेण्डा बन्नु पर्दछ । यसलाई मनन गरी अघि बढ्दा माओवादीले जनताको पूरा साथ पाउनेछ । यो दलले राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिका र अझ खासगरी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वप्रति जनताको ठूलो आशा र भरोसा रहेको छ । आवश्यकता के मात्र छ भने आम जनताले तत्काल चाहेको कुशासनको अन्त्य र जवाफदेहीपूर्ण जनमुखी सुशासन र सेवाप्रवाहको पद्धतिलाई विकास गर्ने गरी माओवादीको पूरा पंक्ति जनतामाझ पुग्नु पर्दछ ।
(लेखक विकास, योजना र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धानमा संलग्न छन्।)
