सन्तोष महतारा
असोज २१,२०७८ गुल्मीः गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा गत वर्ष एक सय जना किसानलाई अनुदान दिने रकम आफै बिलभरपाई बनाएर कृषि शाखा प्रमुख यज्ञश्वर भारतीले कमिशन लिए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट विनियोजित ४६ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये आफै समान खरिद गरेर भारतीले कमिशन लिएका थिए । भारतीले कमिशन लिएको सूचना बाहिर आएपछि गाउँपालिकाले वडाध्यक्ष कलानिधि भण्डारीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन ग¥यो ।
छानविन समितिले भारतीले ९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको प्रतिवेदन बुझाएपछि गाउँपालिकाले उक्त रकम फिर्ता गराएर उनलाई जागिरबाट निष्कासित ग¥यो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को अन्तिममा मुसिकोट नगरपालिका २ मा वडासदस्य नर बहादुर खत्रीसहित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगत अधिकारी बगैचा भन्ने स्थानमा तटबन्ध गरेर कुल १ लाख ९० हजारको नक्कली बिलभरपाई बनाएर नगरपालिका पुगे । थोरै काम गरेर उनीहरुले नक्कली बिलभरपाई बनाई भुक्तानी मागेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि भुक्तानी रोकियो । यसबारे नगरपालिकाले थप छानवीन गरेन ।
गत वर्ष मालिका गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा सुआहरा नामक गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा अर्खबाङ्ग, अर्जै र मर्भुङ्ग वडामा ‘पूर्ण सरसफाई अभियान’ संचालन भएको थियो । प्रत्येक वडामा १०÷१० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
कार्यक्रम सकिएको भनेर गत भदौ महिनामा वडालाई पूर्ण सरसफाइ भएको भनी घोषणा गर्ने तयारी थियो । तर, मर्भुङ्गमा स्थानीयको घरमा पुगेर एउटा ब्यानर टाँस्ने काम मात्र भएको र यस काममा मात्र १० लाख खर्च नभएको भनी स्थानीयले बिरोध गरे । तयसपछि वडालाई पूर्ण सरसफाइ भएको भनी घोषणा गर्ने कार्यक्रम रोकियो ।
यस्ता घटनाको छानवीन गर्नका लागि स्थानीय तहमा लेखा समिति हुन्छ तर समितिले स्थानीय सभामा सुझाव पेश गर्नुपर्छ । इस्मा गाउँपालिकामा वडा नम्बर ४ का वडासदस्य भोलासिंह थापाको नेतृत्वमा लेखा समिति गठन गरिएको छ । तर, पालिकाकै कर्मचारीले ९ लाख आर्थिक अनियमिता गर्दा समेत उनले अहिलेसम्म सभामा केही सुझाव दिएका छैनन् ।
मुसिकोट नगरपालिकामा पनि कार्यपालिका सदस्य हरि छन्तेलको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन भएको छ । उक्त समिति बेरुजुलाई प्राथामिकतामा राखेर छलफल गर्ने गरेको छन्तेलले बताए । मालिका गाउँपालिकामा लेखा समिति गठन भएको छैन । लेखा समिति र विधायन समिति सेवा प्रवाह तथा सुशासन समिति संयोजकले हेर्ने गर्छन् । वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष बेदप्रसाद पन्थीको संयोजकत्वमा समिति गठन छ । तर, काम पूरा नगरि रकम भुक्तानी लग्दा समेत उनलाई केही चासो छैन ।
यसरी लेखा समिति क्रियाशिल नहुँदा आर्थिक अनियमितता हुने गरेका छन् । स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितताका घटनाहरु प्रत्येक वर्ष बढ्दो अवस्थामा छन् । जिल्लाका १२ वटा पालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा २१ करोड ८२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखियो । बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढेपनि लेखा समितिले रेखदेख गरेको छैन ।
इस्मामा सुशासन समिति गठन भएको छैन । बिषयगत समिति बिना सभा नचल्ने हुदाँ विभिन्न बिषयगत समिति स्थानीय तहमा गठन र क्रियाशिल छन् । सुशासन र विधायन समितिमा पनि केही चासो दिएका स्थानीय तहहरुले महत्वपूर्ण मानिएको लेखा समितिलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
भाषणमा सीमित लेखा समिति
धुर्कोट गाउँपालिकामा लेखा समिति भाषणमा सीमित छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ का वडासदस्य चेतमान कुँवरको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गरिएको छ । ‘औपचारिक कार्यक्रममा प्रतिवेदनको रुपमा सुझाव अहिलेसम्म पेश गरेको छैन । सभामा मेरो बोल्ने पालो आउँदा केही सुझाव राख्ने गर्दछु,।’ लेखा समिति संयोजक कुँवरले भने । सो गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा एक करोड २३ लाख ७४ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।
कार्यविधि बनाउन सुस्त
समितिको गठन गरिका पालिकामा पनि यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउने काम सुस्त छ । कार्यविधि नबनेपछि आर्थिक अनियमितता हुँदा समेत सुझाव राख्ने ठाउँ छैन । इस्मा गाउँपालिकामा वडा नम्बर ४ का वडासदस्य भोलासिंह थापाको संयोजकत्वमा लेखा समितिको गठन छ । तर, समिति भएपनि कार्यविधि निर्माण नगर्दा आफ्नोे काम, कर्तब्य र अधिकार बारेमा समितिका संयोजक थापाले केही जानकारी पाएका छैनन् । ‘कार्यपालिकाबाट कार्यविधि बनाएर काम गर्ने भन्ने छ ।’ वडासदस्य थापाले भने ।
लेखा समिति नै छैन
कतिपय पालिकामा लेखा समितिको गठन भएकै छैन । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म लेखा समिति गठन नगरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पल्लीले जानकारी दिए । लेखा समिति गठन नभपनि केही समस्याहरु नआएको उनले बताए ।
चासो राखे धेरै कमजोरी
चन्द्रकोट गाउँपालिकामा उपप्रमुख राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गरिएको छ । उनले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न लेखा सम्बन्धि कामबारे चासो राख्दा कर्मचारीको लापरबाही भेटाइन् । ‘योजना र कानुन बिना सवारी साधन बढी मात्रामा गुडाएको भेटिन्छ ।’ लेखा समिति संयोजक अर्यालले भनिन्, “मैले कर्मचारीले आवश्यकता भन्दा बढी सुविधा लिइरहेको पनि भेटाएकी थिएँ ।”
लेखा समितिलाई कर्मचारीले टेरेनन्
रेसुङ्गा नगरपालिकामा वडा नम्बर ४ का वडासदस्य हरिलाल पन्थीको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन भएको छ । तर, यो समितिलाई नगरपालिकाका कर्मचारीले नटेरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्षमा २०७७÷०७८ मा नगरपालिका भित्र भएका आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमितताका बिषयमा लेखा समितिले केही जान्न खाजेपनि कर्मचारीले नबताएको सुशासन समितिका संयोजक वडाध्यक्ष खुम खत्रीले बताए । ‘लेखा समितिलाई कर्मचारीले आर्थिक बिवरण दिएनन् ।’ वडाध्यक्ष खत्रीले भने, “अहिले आर्थिक कारोबारको छानविन गर्नका लागि अर्को समिति गठन गर्न बाध्य भएका छौं ।” अहिले सुशासन समितिका संयोजक खत्रीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको छ ।
कार्यविधिमा अधिकार अस्पष्ट : समन्वय प्रमुख पराजुली
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले स्थानीय तहमा आर्थिक कारोबारको निगरानी गर्न गठन गरिएको समितिको कार्यविधिमा अधिकार अस्पष्ट भएको बताए ।
‘स्थानीय तहमा लेखा समिति अत्यन्त जरुरी छ ।’ समन्वय प्रमुख पराजुलीले भने, “विभिन्न लक्ष्य र उद्देश्यका साथ स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन गर्ने कानुन भएपनि लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार समिति क्रियाशिल हुन सकेका छैनन् ।
आर्थिक अपारदर्शिता, अनियमितता, आर्थिक कारोबारको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा वर्षमा एकपटक प्रतिवेदनको रुपमा सभामा पेश गर्ने प्रावधान रहेपनि समिति सोचेजस्तो क्रियाशिल नभएको उनले बताए ।
लेखा समिति गठन नगरेका पालिकाले समिति गठन गर्नुपर्ने, कार्यविधि नबनाएकाहरुले बनाउनुपर्ने र कार्यविधिमा अधिकार स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्नेमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले जोड दिए ।
आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शि बनाउनका लागि सभामा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेर आर्थिक अनियमितता र बेरुजुको अन्त्य गर्नका लागि गठन गरिएको लेखा समिति क्रियाशिल नहुदाँ स्थानीय तहमा समस्या दिनानुदिन बढिरहेका छन् ।
