असोज१,२०७८गुल्मीः गुल्मीमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको नाममा १३ लाख ५ हजार ६३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
जिल्लाको सुकुम्बासीहरुको लगत संकलन तथा समस्या समाधान गर्नका लागि तत्कालिन प्रधानमनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत माघ २४ गते जिल्लामा एक संयोजक, बिज्ञ सदस्य र सदस्य नियूक्ती गरेको थियो ।जसअन्र्तगत टीकाराम ढकाल संयोजक,शान्ता पोखरेल बिज्ञ सदस्य र कृष्ण घिमिरे रहेका थिए ।
संयोजक टीकाराम ढकालले मासिक ४७ हजार ३७९ का दरले पाँच महिना ६ दिनको दुई लाख ४६ हजार ३७५ तलबमा लिएका छन् ।
त्यस्तै विज्ञ सदस्य पोखरेल र सदस्य घिमिरेको लागि मासिक ४० हजार ३८० का दरले सोही समयको दुई लाख नौ हजार ९७६ का दरले कुल चार लाख १९ हजार ९५२ खर्च भएको छ ।
कर्मचारीहरुको प्रोत्साहन भत्तामा एक लाख ८७ हजार ९२६, पदाधिकारीको बैठक भत्तामा ८५ हजार पाँच सय, पिउने पानीमा सात हजार दुई सय खर्च भएको छ ।
त्यस्तै चार पाङ्ग्रे गाडीमा पेट्रोलको लागि चार हजार ७९९, कार्यालयमा स्टेशनरीको लागि ५९ हजार ४६०, अनुगमन, मुल्याकंन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमणमा ९७ हजार ७०० र अतिथि सत्कार तथा जलपानमा २२ हजार ६५० खर्च भएको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी योगराज अर्यालले जानकारी दिए । कार्यालय व्यवस्थापन तर्फ कम्युटर खरिदमा ८९ हजार ९९५, प्रिन्टर खरिदमा ३९ हजार ९९५ र विविध सामग्री खरिदमा ४१ हजार ८१० खर्च भएको अर्यालले बताए ।
कार्यालय स्थापना, आयोगका संयोजक, विज्ञ सदस्य र सदस्यको तलब, कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता, फर्निचर, प्राविधिकहरुलाई तालिम लगायतका शिर्षकमा कुल २२ लाख ५४ हजार ७२५ रकम बिनियोजन भएको थियो । जसमध्ये नौ लाख ५१ हजार ३६३ फ्रिज भएको छ ।
के के भए त कामहरु ?
यस समय अबिधिमा कूल दूई हजार २६९ जनाको लगत संकलन भएको जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले जनाएको छ । जस अन्र्तगत४३५ भूमिहिन दलित ,अब्यबस्थित बसोबासी एक हजार ४४४, भूमिहिन सुकुम्वासी ३९० गरी कुल दूई हजार २६९ को १२ वटै स्थानीय तहबाट लगत संकलन भएको हो ।
यस्तै विगतका १८७ अधुरा कार्यहरुको फाइल अगाडी बढाई मालापोत र नापीबाट कार्य भइरहेको जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले जनाएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहहरुसंग भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि सम्झौता, विभिन्न गोष्ठी गरी २०५ जनालाई अभिमूखीकरण दिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सुकुम्बासीहरुको अवस्था अध्ययन गर्दै लालपुर्जा प्रदान गर्नको लागि भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ बमोजिम तत्कालिन सरकारले सुकुम्बासी आयोगको गठन गरेको थियो । तर सरकार फेरिएसँगै ०७८ साउन १९ गते आयोग खारेज भयो । आयोग नै खारेज भएसँगै एक जनाले पनि लालपुर्जा नपाइकनै सुकुम्बासीका नाममा आएको रकम बिनाप्रतिफल खर्च भएको छ ।
जिल्लामा सत्यवतीको अश्लेवा, मालिकाको सिलादी लगायतका क्षेत्रमा बढी सुकुम्बासी छन् ।
आयोग खारेज गर्नु सरकारको कमजोरी
आयोगका संयोजक टीकाराम ढकालले अघिल्लो सरकारले स्थापना गरेको सुकुम्बासी आयोग खारेज गरेर वर्तमान सरकारले कमजोरी भएको आरोप लगाए । जिल्लामा सबै काम गरेर सकिएको र लालपुर्जा दिनमात्र बाँकी रहेकोले आयोग खारेज गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘आयोगका पदाधिकारी फेर्न सकिन्थ्यो, संस्था नै खारेज गरेर सुकुम्बासी माथि अन्याय भयो ।’ आयोगको परिणाम आउने बेला खारेज गरेर बजेट मात्रै खर्च भएको उनको भनाई छ ।
