जेठ१५,२०७८सुर्खेतःपशुपालन क्षेत्रमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकाँक्षी लक्ष्यका साथ कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदानमा दिएका ५० भैँसी मध्ये ३४ भैँसी गायब भएका छन्।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१ मा एक लाख ६ हजारका दरले ५० वटा भैंसी वितरण गरेको थियो। कृषक छनौटदेखि वितरणको जिम्मेवारी पाएको पशुसेवा निर्देशनालयको बदमासीका कारण कृषकको गोठमा यतिबेला भैंसी भने छैनन्। भैंसी रित्तिएसँगै सामूहिक भैँसी पालनका लागि निर्माण गरिएका आधुनिक गोठहरू अहिले बाख्राको खोरमा परिणत भएका छन्।
सिर्जनशील कृषक समूह गठन गरेर निर्देशनालयका तत्कालिन लेखा अधिकृत हालका निमित्त प्रमुख मोहन गिरीले पहुँचका आधारमा भैँसी वितरण गरेको आरोप स्थानीयको छ। वास्तविक किसान भन्दा पहुँचका आधारमा भैँसी वितरण गरेकाले स्थानीयले काटेर खाएको खुलेको छ। ‘काम गर्ने, भैँसी पाल्ने कृषकलाई दिनुपर्थ्यो। त्यसरी दिनुहोस् भन्दा वितरणकर्ताले मानेनन्,’ स्थानीय अमर शाहीले गुनासो गरे,‘उतिबेला ब्याएका भैंसीका पाडाहरू पनि अहिले खोज्दा भेटिँदैनन्।
भैँसी नकाटनुहोस्, पाल्नुहोस् भन्दा उनीहरू हामीमाथि नै जाइलाग्न आए।’ सिर्जनशील समूहका सचिव नरजित नेपालीले दुई भैँसी लिएका थिए। उनको घरमा अहिले एउटै भैंसी छैनन्। उनले भैँसी थारो रहेको बहाना गर्दै कटाइसकेका छन्।
‘भैँसी पालन गरेर समूहका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न भनेर मेरै जोडबलमा ५० भैँसी बाँडिएको हो,’ वडा नम्बर १ का अध्यक्ष गंगाराम सुनारले भने,‘दिनहुँ भैँसी काटेर खान थालेपछि त्यो समूहबाट खोसेर ११ भैँसी पाल्न अन्य किसानलाई दिएको छु। अहिले गोठहरू रित्तै छन्।’
समूहकी अध्यक्ष रामकला कार्कीका श्रीमान् किशोर गैरे पनि गोठमा भैँसीहरू नरहेको स्वीकार्छन्। ‘भैँसी थारो भयो भन्दै काटे तर कम्तिमा खरिद गर्नुहोस् भनेर भन्दा कसैले सुनेका छैनन्,’ उनले भने। ५० वटा भैँसी भएको यो ठाउँमा अहिले १६ भैँसी मात्रै बाँकी छन्। एउटा भैँसी भने वितरणताका नै मरेको थियो।
७० हजार पर्ने भैँसीलाई एक लाख ६ हजारको दरमा कर्मचारीको आदेशमा समूहले खरिद गरेको थियो। निर्देशनालयबाट ६ किलोमिटर टाढा रहेको उक्त टोलमा भएको बेथितिबारे पशु सेवा कार्यालय भने बेखबर छ।
कार्यालयका प्रमुखसहित कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त कार्यक्रम त्यहाँ पारिएको र भैँसी खरिदमा पनि अनियमितता भएको स्थानीयको गुनासो छ। ‘भैँसी पाल्नेहरूलाई दिइएन।
नपाल्नेलाई दिइयो। समूहलाई पनि कार्यालयले भनेको स्थानबाट भैँसी खरिद गर्न दबाब दिइयो। ती भैँसी मुस्किलले ७० हजार पर्ने भए पनि हामीले एक लाख ६ हजार तिरेका थियौं’ एक स्थानीयले भने। भैँसी लिएका एक कृषकले भने,‘मैले लिएको भैँसी अहिले राम्रो भएको छ।
साना, दुब्ला भैँसी ल्याइएको थियो। निर्देशनालयका कर्मचारीले चुप लाग्न दवाव दिएपनि कर्मचारीको मिलेमतो भएको कुरा उहिल्यै हामीले भनेका थियौं।’ यसबारे विस्तृत जानकारी लिन खोज्दा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक मोहन गिरी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
