दिवाकर पोख्रेल
पुस १४,२०८० देउखुरी : लुम्बिनी प्रदशेको श्रङीश्वर बहुमुखी क्याम्पस गुल्मीमा अहिले जम्मा दुइसय पचास जना मात्रै विद्यार्थी छन् । उक्त क्याम्पसमा प्रध्यापनरत् प्रध्यापक संख्या नौ जना छन् । यस्तै दाङको सिद्ध पृथ्वी क्याम्पस श्रीगाउँमा ६३ जना मात्रै विद्यार्थी छन् ।

उक्त क्याम्पसमा अध्यापनरत् प्राध्यापकका संख्या सातजना छ । योत एउटा उदाहरण मात्रै हो । अहिले उच्च शिक्षा अध्यन गर्ने विद्यार्थी संख्या घट्न थालेपछि सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत् प्राध्यापकहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । पुर्ण रुपमै विद्यार्थी शुल्कमा भर पर्ने साुमदायिक क्याम्पसले विद्यार्थी संख्या घट्न थालेपछि नियमित रुपमा पारीश्रमीक समेत पाउन छाडेका छन् । दाङको गढवा बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थी न्युन भएका कारण आम्दानी नभएपछि लामो समयदेखि पारीश्रमिक पाउन छाडेको गढवा क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख विकास रजौरेले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारी स्तरबाट सामुदायिक क्याम्पसलाई बचाइराख्न प्रयास नभएको भन्दै सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने प्रध्यापकहरुको छाता संङठन पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ नेपालले सरकारलाई पटक पटक दवाव समेत गरेको छ । पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रिय अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद कोइरालाले उच्च शिक्षाको हकमा प्रदेश सरकारले हेर्ने संविधानमै स्पष्ट्र उल्लेख भएकोले प्रदेश सरकार यस्मा गम्भिर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“सामुदायिक क्याम्पसको लागि संघीय सरकार अन्तरगर्त विश्व विद्यालयबाट प्राप्त हुने न्युन मात्राको नियमित अनुदान वाहेक अरु आम्दानी कुनै हुन सकेन, संविधानमा प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षा हेर्ने भनेपछि प्रदेश सरकार पन्छन मिल्दैन ।” विद्यार्थी संख्या र नतिजाको आधारमा प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको मत छ ।

यसैगरी सामुदायिक क्याम्पसको छाता सङ्घठन सामुदायिक क्याम्पस सङ्घले पनि संघीय सरकार र त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा पुगेर पटक पटक आफ्ना समस्या अवगत गराएको छ । सङ्घका केन्द्रिय अध्यक्ष शत्रुधन प्रसाद गुप्ताले अब प्रदेशसभाबाट सामुदायिक क्याम्पस व्यवस्थापन ऐन वनाएर सामुदायिक क्याम्पसको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने प्रध्यापकले आधा भन्दा पनि कम पारीश्रमीकमा अध्यापन गरीरहेको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारले सामुदायिक क्याम्पसको पिडा बुझ्न नसकेको भन्दै निराशा व्यक्त गर्नुभयो । त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा नयाँ नेतृत्व आउने क्रममा रहेको भन्दै उहाँले साुमदायिक क्याम्पसको संस्थागत र दिर्घकालिन बनाउनको लागि नयाँ नेतृत्वसंग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

पब्लिक क्याम्पस प्रध्यापक संङ्घ नेपालको दोस्रो लुम्बिनी प्रदेश भेला तथा अधिवेसनको लागि दाङको लमही स्थित देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसमा जम्मा भएका प्रध्यापकहरुले प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम वनाउँदा प्रध्यापकहरुको सहयोग ल्याउन आग्रह गर्दै क्याम्पसको योजना विज्ञले बनाउँदा प्रभावकारी हुने बताएका छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले सामुदायिक क्याम्पसको समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । संघ र प्रदेशले धेरै विश्व विद्यालय वनाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै उहाँले उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्दै विद्यार्थीहरुमा सकरात्मक भाष्य मात्रै सिर्जन गर्न सकेमा कक्षा छाड्ने सङ्ख्या कमगर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“अहिले ज्यादै नकरात्मक भाष्यको विकास भयो, केहि हुदैन, सकिदैन यहाँ काम छैन भन्ने भान विद्यार्थीमा छ, यस्लाई रोक्ने र विद्यार्थीहरुले अनुसन्धान गर्दै आम्दानी गर्दै पढ्नसक्ने योजना ल्याएर प्रदेश सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुस ।” प्रदेश सरकारले सामुदायिक क्याम्पसलाई राम्रोसंग बुझेको भन्दै उहाँले अनुदान माग्ने र शुल्क बढाउने भन्दा नयाँ विकल्प खोज्न प्रध्यापकलाई आग्रह गर्नुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ९० वटा सामुदायिक क्याम्पस छन् । उत्त क्याम्पसबाट छानिएका प्रतिनिधिहरुको भेलाले पब्लिक क्याम्पस प्रध्यापक संङ्घको लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व छान्ने छ ।

दिवाकर पोख्रेल
पुस ११,२०८० देउखुरी : दाङको लमही नगरपालिका निवासी नीमा भट्टराई मनोसामाजिक परामर्शदाता हुनुहुन्छ । उहाँले यो क्षेत्रमा काम गर्न थालेका चारवर्ष भयो । दाङको लमही नगरपालिका भित्रमात्रै एकसय बढीको औपचारिक रुपमै मनोसामाजिक रुपमा परामर्श गर्नुभयो ।

यो बाहेक अनौपचारिक रुपमा दिइने सल्लाह,सुझाव र परामर्शको तथ्याङ उहाँसंग छैन । उहाँका अनुसार दैनिक रुपमा १० देखि १५ जनामा मानसिक रोगको मिल्दोेजुल्दो लक्षण उहाँले भेटाउनुहुन्छ ।तर पहलिो भेटमै मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो भनेर छुट्टाउन सकिदैन । व्यत्तिले आफ्नो समस्या स्पष्ट रुपमा नभन्ने र गोपनियता भङग हुने डरले नखुल्ने समस्या पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या पहिल्याउनै गारो हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,‘मैले बैदेशिक राजगारमासंग सम्बन्धित विवरणको मात्रै तथ्याङ राख्ने भएकोले कम देखिएपनि अन्य कारणबाट मानसिक समस्यामा परेकाहरुको तथ्याङ छैन,तर दैनिक रुपमै मैले सेवा दिइरहेकी छु, एकभेटमा थाहा हुँदैन वाह्रपटक सम्म भेटेपछि मात्रै समस्या पत्ता लागेको उदाहरण पनि छन ।’

उहाँको अनभुवमा आर्थिक, शारिरीग,दुर्घटनाजन्य समस्याबाट मानिसमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या जतिबेलापनि पर्नेभएकाले यसमा तीनै तहका सरकार गम्भिर हुनुपर्ने सुझाव उहाँको छ । यस्तै कपिलवस्तु जिल्ला निवासी इशा खड्का स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ । उहाँले मनोसामाजिक परामर्शको तालिम लिएपछि मात्रै दैनिक रुपमा ओपीडी कक्षमा उपचारमा आउने विरामीको समस्यालाई मानसिक स्वास्थ्य समस्याको कोणबाट पनि हेर्न थाल्न्ुभयो । अहिले उहाँले जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको अवस्था बढ्दो अवस्थामा रहेको पाउनु भएको छ ।

भट्टराई र खड्का जस्ता दुइजना मनोसामाजिक परामर्शदाताको अनुभवले मात्रै होइन मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कामगर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवाल निकायकै तथ्याङले पनि देशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दो छ भन्ने पुष्ट्रि गर्दछ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको अनुसन्धानमा १३ बर्ष देखि १७ बर्ष उमेर समुहका नागरिक पाँचप्रतिसत र त्यो भन्दा माथिका उमेर समुहका १० प्रसतसतमा मानसिक रोगको समस्या रहेको प्रतबेदन जारी गरेको छ ।

मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र नेपाल (सी.एम.सी.) ले गरेको अध्यनमा नेपालको शन्दर्भमा ९० प्रतिसत बढी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका विरामीहरु उपचारसेवाबाट बन्चित रहेको पाइएको छ । सीएमसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामलाल श्रेष्ठले मानसिक स्वास्थ्यको जनचेतनाको अभाव अझैपनि धामीझाँक्रीमा विश्वास गर्ने प्रचलनका कारण समस्इा बढ्दो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यत्तिले अस्वभाविक प्रतिmित्रया देखाउने तर समाज दैविशक्तीको पछाडी लागेर धामीझाँक्रीको पछी लाग्दा झनै समस्या बढेको छ ।’ मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । मुलभुत रुपमा आप्रवासी सवाल, आन्तरिक बसाई दर बढ्दो, लैगिंक हिंसा तथा विविध सामाजिक . प्रजनन उमेर समुहमा आत्महत्याको दर बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्ष सम्म मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार तीन सय नौ जनाले आत्महत्या रोजेका छन् । लागुपदार्थ तथा मादक पदार्थ दुव्र्यसनीको जोखिम बढ्दै भएकाले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाल संघसंस्थाले सबै पेशामा रहेकाहरुमा यो समस्या पर्ने भएकाले यस्मा गम्भिर हुन आग्रह गरेका छन् ।

सरकारी स्तरबाट मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई गम्भिर रुपमा लिएर यसमा चासो दिन आग्रह गर्दै उनिहरुले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ध्यानकर्षण समेत गराएका हुन । लुम्बनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.जनार्दन पन्थीले नीतिगत रुपमा जनप्रतिनिधीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गदौ भावानामा डवेर भन्दा वास्तविकतामा रहेर गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘समस्या साँच्चै छ, यो मानसिक समस्या जतिबेला पनि जस्लाई पनि पर्नसक्छ,यस्मा जनप्रतिनिधिले नीतिगत रुपमा शम्बोधन गर्ने र व्यवहारिकता जोड दिनुपर्ने देखिन्छ,बजेट विनियोजन गर्दा भावानामा बग्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यले आफुहरुले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको बारेमा धेरै जानकारी नभएका कारण पनि विषय ओझेलमा परेको जानकारी दिदै अव प्रदशेसभाबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बन्ने नीतिमा यो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई समेटेर लैजाने बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदशेसभा सदस्य लोका विकले आफुहरुले मानसिक स्वास्थ्य समस्या शम्बोधन गर्ने गरी नीति बनाउन पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।