दिवाकर पोख्रेल
पुस १४,२०८० देउखुरी : लुम्बिनी प्रदशेको श्रङीश्वर बहुमुखी क्याम्पस गुल्मीमा अहिले जम्मा दुइसय पचास जना मात्रै विद्यार्थी छन् । उक्त क्याम्पसमा प्रध्यापनरत् प्रध्यापक संख्या नौ जना छन् । यस्तै दाङको सिद्ध पृथ्वी क्याम्पस श्रीगाउँमा ६३ जना मात्रै विद्यार्थी छन् ।
उक्त क्याम्पसमा अध्यापनरत् प्राध्यापकका संख्या सातजना छ । योत एउटा उदाहरण मात्रै हो । अहिले उच्च शिक्षा अध्यन गर्ने विद्यार्थी संख्या घट्न थालेपछि सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत् प्राध्यापकहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । पुर्ण रुपमै विद्यार्थी शुल्कमा भर पर्ने साुमदायिक क्याम्पसले विद्यार्थी संख्या घट्न थालेपछि नियमित रुपमा पारीश्रमीक समेत पाउन छाडेका छन् । दाङको गढवा बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थी न्युन भएका कारण आम्दानी नभएपछि लामो समयदेखि पारीश्रमिक पाउन छाडेको गढवा क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख विकास रजौरेले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी स्तरबाट सामुदायिक क्याम्पसलाई बचाइराख्न प्रयास नभएको भन्दै सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने प्रध्यापकहरुको छाता संङठन पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ नेपालले सरकारलाई पटक पटक दवाव समेत गरेको छ । पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रिय अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद कोइरालाले उच्च शिक्षाको हकमा प्रदेश सरकारले हेर्ने संविधानमै स्पष्ट्र उल्लेख भएकोले प्रदेश सरकार यस्मा गम्भिर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“सामुदायिक क्याम्पसको लागि संघीय सरकार अन्तरगर्त विश्व विद्यालयबाट प्राप्त हुने न्युन मात्राको नियमित अनुदान वाहेक अरु आम्दानी कुनै हुन सकेन, संविधानमा प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षा हेर्ने भनेपछि प्रदेश सरकार पन्छन मिल्दैन ।” विद्यार्थी संख्या र नतिजाको आधारमा प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको मत छ ।
यसैगरी सामुदायिक क्याम्पसको छाता सङ्घठन सामुदायिक क्याम्पस सङ्घले पनि संघीय सरकार र त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा पुगेर पटक पटक आफ्ना समस्या अवगत गराएको छ । सङ्घका केन्द्रिय अध्यक्ष शत्रुधन प्रसाद गुप्ताले अब प्रदेशसभाबाट सामुदायिक क्याम्पस व्यवस्थापन ऐन वनाएर सामुदायिक क्याम्पसको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने प्रध्यापकले आधा भन्दा पनि कम पारीश्रमीकमा अध्यापन गरीरहेको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारले सामुदायिक क्याम्पसको पिडा बुझ्न नसकेको भन्दै निराशा व्यक्त गर्नुभयो । त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा नयाँ नेतृत्व आउने क्रममा रहेको भन्दै उहाँले साुमदायिक क्याम्पसको संस्थागत र दिर्घकालिन बनाउनको लागि नयाँ नेतृत्वसंग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
पब्लिक क्याम्पस प्रध्यापक संङ्घ नेपालको दोस्रो लुम्बिनी प्रदेश भेला तथा अधिवेसनको लागि दाङको लमही स्थित देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसमा जम्मा भएका प्रध्यापकहरुले प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम वनाउँदा प्रध्यापकहरुको सहयोग ल्याउन आग्रह गर्दै क्याम्पसको योजना विज्ञले बनाउँदा प्रभावकारी हुने बताएका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले सामुदायिक क्याम्पसको समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । संघ र प्रदेशले धेरै विश्व विद्यालय वनाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै उहाँले उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्दै विद्यार्थीहरुमा सकरात्मक भाष्य मात्रै सिर्जन गर्न सकेमा कक्षा छाड्ने सङ्ख्या कमगर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“अहिले ज्यादै नकरात्मक भाष्यको विकास भयो, केहि हुदैन, सकिदैन यहाँ काम छैन भन्ने भान विद्यार्थीमा छ, यस्लाई रोक्ने र विद्यार्थीहरुले अनुसन्धान गर्दै आम्दानी गर्दै पढ्नसक्ने योजना ल्याएर प्रदेश सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुस ।” प्रदेश सरकारले सामुदायिक क्याम्पसलाई राम्रोसंग बुझेको भन्दै उहाँले अनुदान माग्ने र शुल्क बढाउने भन्दा नयाँ विकल्प खोज्न प्रध्यापकलाई आग्रह गर्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ९० वटा सामुदायिक क्याम्पस छन् । उत्त क्याम्पसबाट छानिएका प्रतिनिधिहरुको भेलाले पब्लिक क्याम्पस प्रध्यापक संङ्घको लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व छान्ने छ ।
