तिलाचन पाण्डे
असार ६,२०८१ गुल्मीः कालीगण्डकी गाउँपालिकाले स्थानीय घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने भएको छ ।
स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने स्थानीय मदिराजन्य पेय पदार्थ ब्यबस्थापन ऐन २०८० गाउँसभाबाट पारित गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेश गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदोलगायत अन्य फलपूलको मदिरालाई गुणस्तर मापन गरी ब्रान्डिङ गर्ने गरी ऐन तयार पारी पारित गरिएको गिरीले बताउनुभयो । ऐन गाउँसभाबाट पारित भइसकेकाले अब नियमावली र कार्यविधि बनाएर अन्य कार्य अगाडी बढाइने उहाँको भनाई छ ।
गाउँपालिकाले तयार गरेको ऐन विपरीत घरेलु मदिरा बिक्री वितरण गर्ने र उत्पादन गरे एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले पनि गाउँमा घरेलु मदिराका भट्टीहरु चलेको भन्दै तिनीहरुलाई बैधानिक रुपमा दर्ता गरि कानुनी दायरामा ल्याएर साना उद्योगको रुपमा सञ्चालन गर्ने र उनीहरुलाई ब्यवसायीक बनाउने गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
पालिका भित्र जनजाती बस्ती धेरै भएको भन्दै जन्म देखि मृत्युसम्मका लागि मदिराको संस्कार पनि रहेकाले यसलाई ब्यबस्थापन गर्न ऐन जारी गरिएको उहाँको दाबी छ । ऐन लागु भए पश्चात लुकीछिपी मदिरा बिक्री बितवरणमा कमी आउने र दर्ता प्रक्रियामा आएपछि करको दायरा पनि बढ्ने थापाको दाबी छ ।
गाउँपालिका भित्र सकभर मदिरा सेवन नगर्ने र सेवन गर्नै पर्ने भए स्थानीय उत्पादन नै दिनुपर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
स्थानीय मदिरालाई ब्यबस्थित गर्दा साना उद्योगमा लगानी हुने,गाँउमा स्थानीय कोदोका साथै यसै खेरा गइरहेका फलफूलहरुको सदुपयोग गरी रोजगारीको पनि सृजना हुने गाउँपालिकाले दाबी गरेको छ । कार्यन्वयनमा ल्याउने गरी आफूहरुले कार्य गरिरहेकको र कार्यन्वयनमा ल्याएरै छाड्ने थापाको भनाई छ ।
२०७८ मा मालिका गाउँपालिकाले स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने गरी ऐन बनाए पनि कार्यन्वयनमा भने ल्याउन सकेको छैन ।
मदिरा उत्पादनका लागि उद्योग विभागबाट नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने कार्य बन्द भएको र पूराना लाइसेन्स प्राप्त ब्यक्तिहरु मालिकामा आएर उत्पादन गर्नका लागि तयार नभएकाले कार्यन्वयनमा आउन नसकेको सूचना अधिकारी जगतबहादुर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
