चैत १८,२०७९ गुल्मीः गुल्मीमा लोकतन्त्रको १७ वर्ष – संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र सम्बन्धि गुल्मीमा अन्तरक्रिया गरिएको छ । मानवअधिकार तथा शान्ति समाज गुल्मीको आयोजनामा यस सम्बन्धि छलफल गरिएको हो ।
सशस्त्र युद्धको समयमा राज्य पक्षबाट र बिद्रोही पक्षबाट पीडित भएका कैंयौं अझै पनि न्यायको खोजीमा छन् । यो समयमा पीडितलाई न्याय दिन मेलमिलाप केन्द्रले उजुरीको माग गरेपछि ६४ हजार उजुरी पनि परेका थिए । तर, ती उजुरीको हालसम्म केही सुनुवाइ भएको छैन् । तत्कालीन सशस्त्र युद्धपछि स्थापना भएको भनिएको लोकतन्त्र १७ वर्ष भएपनि संक्रमणकालीन न्याय भने अलपत्र अवस्थामा छ । तसर्थ मानअधिकार, शान्ति, अहिंसा र न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्त्रि काम गरिरहेको मानवअधिकार तथा शान्ति समाज नेपालले ‘लोकतन्त्रको १७ वर्ष : संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र’ भनेर अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । मानवअधिकार तथा शान्ति समाज गुल्मीका अध्यक्ष ढुण्डीराज पोखरेलले यस सम्बन्धिको अवधारण प्रस्तुत गरेका छन् ।
यस सम्बन्धि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्दै मानवअधिकार तथा शान्ति समाज गुल्मीले रायसुझाव लिएको छ । यस सम्बन्धमा वडाध्यक्षको तर्फबाट रेसुङ्गा नगरपालिका–९ का कृष्णप्रसाद पाण्डेले युद्धमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको र पक्ष विपक्षबाट भएका घाइतेले न्याय नपाएको बताए ।
रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख चन्द्रकान्त पन्थीले माओवादी र राज्य दुवै पक्षका घटना सम्बन्धिका पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताए । नेपालको संविधान २०७२ भन्दा पहिले समस्या समाधान हुनपर्ने उनको भनाइ छ ।
समाजले विस्तृत शान्ति सम्झौता, संक्रमणकालीन न्याय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सन्दर्भ, कार्यपालिकाको आपत्तिजनक निर्णयको सिलसिला, व्यवस्थापिका विवेकलाई बन्दी बनाउने सिलसिला, न्यायपालिका माथि नियोजित प्रहारको सिलसिला, संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रमुख दलको अनिच्छा, बालसैन्य प्रयोगको सन्दर्भ, अनमिनको प्रमाणिकरण र माओवादीद्वारा बाल सैन्य प्रयोगको पुष्टि र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानमा ब्याख्यात्मक अवधारणा प्रस्तुत गरेको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख द्रोण बहादुर खत्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर मणि पाठक लगायतले यससम्बन्धि धारण राख्नुभएको थियो ।
