दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, फागुन २४ गते । दाङको गढवा गाउँपालिकाले गत भदौ महिनामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने प्रक्रियाको शुरुवात ग¥यो । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का लगाउन पुरै छ महिना वित्यो । माघ महिनाबाट नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएर काम भइरहेको छ ।
दाङकै राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी स्थापना भएसंगै चहलपहल बढ्ेयो,पालिका र समग्र राजधानी क्षेत्रको फोहारे व्यवस्थापन गर्न बोटाविरुवा नभएको वन क्षेत्र रोज्दा डिभिजन वन कार्यालय,साुमदयिक वनले अवरोध गरे अहिले उत्त क्षेत्रको फोहोर उठ्नै सकेको छैन ।
राप्ती गाउँपालिकाले संविधानकै मर्म अनुसार नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने अभियान चलायो । विद्यालयमा रिक्त दवन्दीमा शिक्षक राख्ने, अस्पतालमा डाक्टरको व्यवस्थागरेको छ । महालेखा परिक्षकले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र होइन भन्दै बेरुजु देखाउँदै छ । लमही नगपालिकामा लामो समय सम्म प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको विषयको सरुवा हुनुपर्ने विषय उठ्दै कामकाज ठप्प भयो । उहाँको सरवा हुनै सकेन,विादकै विचमा चल्यो झन्डै एकबर्ष पछि अहिले कामको चाप बढेको समयमा स्थानीय सरकारलाई थाहै नपाइ सरुवा भयो ।
चर्चा गरिएका यि समस्याका उदाहरण मात्रै हुन । तीनतहका सरकारको अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा दैनिक कामकाजमै समस्या थपिएको छ । गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले प्राकृतिक श्रोत साधनको संरक्षण र उपभोग स्थानीय सरकारले गर्ने भनिएपनि त्यसको अनुगमन र नियमन माथिल्ला सरकारबाट हुने हुँदा समयमै काम गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,‘समयमै काम हुन्न,जसबाट विकास निर्माणका योजना प्रभावित हुन्छ,अर्कोतिर राजस्व पनि अपेक्षित हिसावले संकलन हुन सक्दैन ।’
राप्ती गाउँपालिका प्रकाश विष्टले स्थानीय सरकारले जनअपेक्षित कामै गर्न नसक्नुको पछाडी,झन्झटीलो खरिद ऐन,विकास विरोधी वन ऐन र स्थानीय सरकारको समस्या नुवझ्ने लेखापरीक्षणलाई दोष दिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,‘ भर र डर नै माथिकै छ,संविधानले शिक्षा,स्वास्थ्य ससफाईको ग्यारेन्टी गर्ने तर काम गर्दा अधिकार होइन भन्ने योत स्थानीय सरकारलाई हात बाँधेर अधिकार दिएको जस्तो भयो ।’
यस्ता समस्या प्रदेश सरकालाई पनि उस्तै छ । प्रदेशमा आन्तरिक, मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय छ तर यो मन्त्रालय प्रदेशको गृहमन्त्रालय हो । प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी छैन । प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन बनेको छैन । यहीशक्ति ‘पावर’ नहुँदा यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न मन्त्रीहरुले समेत आनाकानी गर्ने गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट हालसम्म ७२ वटा कानुन तयार भएका छन् ।
कानुन कस्ता बने भनेर स्थानीय तहले खोजी गरेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशसभा सभामुख तुलाराम घर्ति मगरले प्रदेशका कुनैपनि स्थानीयसरकारले प्रदेशसभालाई कानुनी अड्चनकै कुरा नगरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,‘स्थानीयतहबाट हामीहरु यि कानुन बनायौ, प्रदेशका कानुन केकस्ता छन भनेर माग गर्ने खोजी नै हुँदैन,सायद आवश्यक कानुन बन्दै नवन्ने वा अहिले नवनाएपनि हुने कानुन वनाउन समय पो खर्च भइराको पो छकी ।’
दाङमा स्थानीय व्यवस्थापीकाबाट ३६ देखि ४२ वटा कानुन वनाएको दावी गरेपनि कामकाजी कानुन बनेन की भन्ने कोणबाट सोच्न विज्ञहरु आग्रह गर्छन । संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा जनअपेक्षा अनुसार स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकार विगत पाँचबर्षे पहिलो कालमा कतिपय हकमा मेसो नै नपाएर वितेको पाइयो, अहिले अधिकार बाँडफाँडको समस्या देखिन थालेको छ ।’
