पुस १४,२०७९ गुल्मी : गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभारग्रहण गर्दाको निर्णय कार्यन्वयनमा समस्या देखा परेको छ ।
जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपलिकाले पालिका भित्रका तीन हजार पाँच सय घरधुरीका १५ हजार नागरिकहरुको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय गरेको थियो । तर पदभार ग्रहण गर्दाको निर्णय निर्णयमा मात्र सीमित भएको पाइएको छ ।
दीर्घकालिन रुपमा त्यसको प्रभाव र आफूहरुसंग रहने बजेटको बारेमा अध्ययन नै नगरी र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने निर्णयले समस्या ल्याउने गरेको यहाँका जानकारहरुको भनाई रहेको छ ।
तीन हजार पाँच सय घरधुरीका लागि गरिने स्वास्थ्य बीमाका लागि तीन हजार ३५ का दरले हिसाव गर्दा बार्षिक एक करोड २२ लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च हुने स्पस्ट देखिन्छ । तर पालिकाले अहिले यस आर्थिक बर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा गर्ने भनेर ३० लाख रुपियाँ बजेटको विनियोजन गरेको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख चन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
लोकपिय्रताका लागि गरिने निर्णयले पालिकाबासी सबैका लागि स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यकम हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।
यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर थापाले विपन्नहरुका लागि मात्रै स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरी आफूहरुले योजना बनाएको बताएका छन् । गरिब घरपहिचान कार्यक्रम मार्फत पहिचान भएकाहरुलाई स्वास्थ्य बीमा गरिदिने गरी अगाडि बढेको थापाको भनाई छ ।
तर गरिब घरपहिचान हुने कहिले र स्वास्थ्य बीमा हुने कहिले भन्ने पनि अन्योलमै रहेको छ । जसका लागि बनाउनुपर्ने कार्यविधि अर्थात कानून पनि अन्योलमै रहेको छ ।
यता नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेले सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्णय गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको टिप्पणी गरे ।
जनताको बास्तबिक आवश्यकतालाई महशुस नगरी गरिने निर्णय कार्यन्वयनमा समस्या आउने उनको भनाई छ ।
आर्थिक अवस्था न्यून भएका परिवारहरुलाई लक्षित गरी ल्याउनुपर्ने कार्यक्रममा हुने खानेहरुको पनि सहभागिताले पालिकालाई थप आर्थिक भार हुने पाण्डेको तर्क छ ।
यस्ता लोकप्रिय निर्णयहरु गर्दा न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गरी ल्याउनु पर्ने पाण्डेले बताए ।
जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले नगरिकहरुको स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ भने रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले पालिका भित्रका नागरिकहरुको न्यूनत्तम बिद्युत महशुल पालिकाले भुक्तानी गरिदिने भएको छ ।
धुर्कोट गाउँपालिकाले पालिका भित्रका कच्ची घरहरुको बीमा गर्ने नीति अनुसार बीमाको ५० प्रतिशत पालिकाले भुक्तानी गरिदिने छ । बिद्युतीय चुलोमा पनि ५० प्रतिशत अनुदान दिनेछ भने दलित परिवारका १० जना बिद्यार्थीहरुलाई एसईई पछिको तीन बर्षे प्रबिधिक शिक्षामा छात्रबृत्तिको ब्यबस्था गरेको छ भने अभिभाबक विहीन २० जना बिद्याथीहरुलाई कक्षा १२ सम्म निशुल्क रुपमा आवास सहितको ब्यबस्था गरी शिक्षा प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै छत्रकोट गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा दुई वटा एम्बुलेन्स नल्याएसम्म सरकारी सवारी प्रयोग नगर्ने घोषण गर्नुभएका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले एम्बुलेन्स खरिद पश्चात गत महिनााट सवारी प्रयोग गर्न लागेका छन् ।
कालीगण्डकी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्षले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दाको तस्विर ः तिलाचन पाण्डे
