दिवाकर पोख्रेल
कातिक ५,२०७८देउखुरी : क्षेत्राधिकारको विषयले कानुनी अडचन खडा गर्दा मुक्त कमलहरीलाई उच्च शिक्षा अध्यनको लागि समस्या परेको छ ।
अभिभावक विहिन मुक्त कमहलरीलाई उच्च शिक्षाको लागि सरकारले छात्रबृति र छात्राबासको लागि उपलव्ध गराउँदै आएको भएपनि गत आर्थिक बर्ष देखि स्थानीय सरकारले उपलव्ध गराउन छाडेका छन् ।
विद्यालय छात्रबृति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ ले छात्रबृतिको प्रकारको व्यख्या गरी कक्षा १ देखि १२ कक्षा सम्म अध्यनरत विद्यार्थीलाई आवासिय तथा गैर आवासिय छात्रबृति दिने व्यवस्था गर्ने भनेकै कारण समस्या भएको स्थानीय सरकारको भनाइ छ ।
दाङको लमही नगरपालिका शिक्षा शाखाकी प्राविधिक सहायक अम्बिका शर्माले कार्यक्रम कार्यान्यन पुस्तिकामा उल्लेख गरेर उच्च शिक्षाको लागि पनि छात्रबृतिको व्यवस्था रहुन्जेल छात्रबृति उपलव्ध गराएपनि पछाडी शशोधन गरेर छात्रबृति निर्देशिका अनुसार गर्ने भनेकै कारण उपलव्ध गराउन समस्या भएको बताउनुभयो ।
मुक्त कमलहरीले भने क्षेत्राधिकार र कानुनी अड्चन देखाएर आफुहरुलाई उच्च शिक्षाबाट बन्चित नगर्न आग्रह गरेका छन् । मुक्त कमलहरी विकास मंचकी केन्द्रिय सचिव निर्मला चौधरीले आर्थिक श्रोतकै कारण श्रोतको पहिचान र खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, नेपाल सरकार र मुक्त कमहरी विच २०७० सालमा १० बुंदे सहमतिको भएको छ, उक्त सहमतिमा मुक्त कमलहरीको उच्च शिक्षा सम्मको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा लेखिएको छ, अहिले उक्त सहमति विपरितको काम श्रोत खोज्नुपर्ने भएको छ । कुक्त कमलहरीको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था र सरोकारवालाहरुले पनि कानुनमा देखिएको समस्या अविलम्ब हल गरी मुक्त कमलहरीलाई उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मुक्त कमलहरी शशक्तीकरण परियोजनाका परियोजना संयोजक माधव चौधरीले स्थानीय सरकारले आफै कानुन बनाएर भएपनि मुक्त कमलहरीको अपनत्व लिनुपर्ने र उच्च शिक्षाको लागि श्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 
छलफलमा यता स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले भने कानुन विपरित काम गर्न नसक्ने भएकाले माथिल्लो सरकारसंग समन्वय गर्ने तर उच्च शिक्षकै लागि छात्रबृति उपलव्ध गराउन नसक्ने बताउँछन् । दाङको लमही नगरपालिका प्रमुख कुलवहादुर केसीले आफुहरुको काम कानुन कार्यान्यन गर्ने भएकोले संघीय कानुनसंग बाझ्ने गरी पुरक कानुन बनाउन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, १ देखि १२ कक्षा सम्मको हकमा स्थानीय सरकारले मुक्त कमलहरी विद्यार्थीलाई आवासिय र गैरआवासिय छात्रबृति उपलव्ध गराएादै आएको छ, उच्च शिक्षाको हकमा कानुनी अड्चन छ । यो विचमा मुक्त कमलहरी यस्को क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था र अभियान्ताहरुले आर्थिक श्रोत खोज्दै थप पहल पनि थालेका छन् । मुक्त कमलहरी अभियान्ता कृष्ण चौधरीले आफुहरुले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसंग मुक्त कमलहरी विद्यार्थीको छात्रबृतिको लागि आग्रह गरेको बताउनुभयो । हामी मुक्त कमलहरीको लागि छात्रबृतिको लागि आग्रह गर्दा विश्व विद्यालय अनुदान आयोग मार्फत पाउने आश्वासन पाएका छौ, तर कार्याविधि नवनेका कारण पाउन सकेका छैनन ।
उच्च शिक्षा छातबृतिको लागि कार्याविधि बन्ने चरणमा रहेकोले नवुन्जेल सम्मको लागि स्थानीय सरकारले अपनत्व लिन आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
मुक्त कमलरीहरुले उच्च शिक्षाको लागी प्रत्येकवर्ष प्रति व्यक्ति बार्षिक ४० हजारका दरले छात्रबास र बार्षिक १० हजार अध्यन खर्च गरी छात्रबृति पाइरहेका थिए ।
स्थानीय सरकार मार्फत पाइरहेको उक्त छात्रबृति आफुहरुले दिलाउन नसक्ने भन्दै विश्व विद्यालय अनुदान आयोग मार्फत वितरण हुनुपर्ने तर्क स्थानीय सरकारको छ । देशभरका उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने मुक्त कमलहरीले छात्रबृति नपाउने भएपछि चिन्तित भएका छन् ।
मुक्त कमलहरी विकास मंचकी पूर्व अध्यक्ष उर्मिला चौधरीका अनुसार देशभर मुक्त कमलहरीको संख्या १२ हजार सातसय ६९ छ । स्नातक तह र माथिल्ले तहमा अध्यरत मुक्त कमलहरी विद्यार्थी एक सय ६१ जना छन् । भने एकसय एकसय ६६ जना छात्रबासमा बस्दै आइरहेका छन् ।
छात्राबासमा घरवार विहिन भएका मुक्त कमलहरीले आवासीय सुविधा सहित छात्रबृति पाइरहेका थिए भने अभिभावक भएका मुक्त कमलहरीहरुले अध्यन खर्च मात्रै पाइरहेका थिए ।
