गुल्मीमा नदीजन्य सामग्रीको दोहन

0
16

तिलाचन पाण्डे
जेठ२७,२०७८ गुल्मीः गुल्मीमा नदीजन्य सामग्रीको अत्याधिक दोहन हुँदा समेत सरोकारवालाहरु र स्थानीय प्रशासन मस्त निन्द्रामा रहेका छन् ।
कयाँै पटक सो स्थान हुँदै जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुखहरु ओहोर दोहोर गर्छन तर उनीहरु पनि आँखा चिम्लेर हिड्ने गरेको पाइएको छ ।
जिल्लाको इश्मा गाउँपालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाको सीमानामा रहेको छल्दीखोलाबाट ठूला ठूला स्काभेटरहरु प्रयोग गरी नदीजन्य प्रदार्थहरु दोहोन भइरहेको छ । कानुनी हिसाबले नदीजन्य पदार्थ निकाल्न मेसिनहरु प्रयोग गर्न पाइदैन् तर कानुन हातमा लिएर यहाँ नदीजन्य सामग्रीको खुलेहाम दोहन भएको छ ।
नियन्त्रण गर्न कसैले साथ दिएनन्ः उपाध्यक्ष
यता इश्मा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिमला खत्रीले आफूले पटक पटक जिल्ला प्रशासन , समन्वय प्रमुख लगायत सरोकारवालाहरु संग दोहन भयो भनेर कुरा राख्दा समेत कसैले नसुनेको गुनासो गरिन् । पटक पटक सरोकारवालाहरुसंग गुनासो गर्दा पनि नसुनेपछि आज प्रहरी ,गाउँपालिकाका इन्जिनियर सहितको टोली लिएर छल्दीमा जान लागेको उनले बताइन् ।
वाताबरणीय परीक्षणको रिपोर्ट साथमा लिएर जाने र मापदण्ड बिपरीत गरेको पाइएमा स्काभेटर र ट्रिपरहरुको चावी कब्जामा लिने र आवश्यक कारवाही गर्न पछि नपर्ने उनले चेतावनी दिइन् ।
गाउँपालिका भित्र अनुगमनको पाटो उपाध्यक्षको भएको भन्दै कसैले साथ नदिए पनि अब पछाडी नहटने खत्रीले बताइन् । मापदण्ड बिपरीत भएको भए प्रशासन र प्रहरी अब कसैलाई पनि नकुर्ने उनको भनाई छ ।
संघिय कानुन ब्यबहारीक छैन् : पोखरेल
धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले गाउँका बिकास गर्दा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग नै मुख्य भएको बताए । गुल्मीको बिकास गर्नका लागी पाल्पा र बाग्लुङबाट गिटी बालुवा ल्याउन सम्भब नभएको भन्दै संघिय कानुन नै ब्यबहारीक नभएको बताए ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि संघिय सरकारले स्थानीय स्तरसंग मेल खाने गरी कानुन नबनाएको र समन्वय नभएको बताए । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र क्रसर उद्योग संचालनका लागि पहाडी जिल्लामा अहिलेको कानुन ब्यबहारीक नभएको उनको तर्क छ । ठूला ठूला जिल्ला र तराइलाई मात्र लक्षित गरी कानुन बनाएकाले पहाडमा समस्या भएको उनले बताए ।
यो भइरहँदा पनि आफूहरु स्थानीय वनजंगल,बस्ती र खोलाहरु बचाउनका लागि लागेको उनले दाबी गरे ।
आवश्यक कारवाही गर्छौ
जिल्ला समन्वय प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले गाउँपालिकाको अनुगमन पश्चात उसको रिपोर्टको आधारमा निर्णय लिइने बताए । यदि मापदण्ड बिपरीत दोहन गरेको पाइए कारबाही गर्नका लागि पछाडी नपर्ने उनको दाबी छ ।
यता गुल्मी जिल्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेबी शर्माले पटक पटक नदीजन्य पदार्थको दोहन नगर्न भन्दा पनि अटेर गरेकाले आवश्यक कारवाही गर्न प्रक्रिया चाल्ने बताइन् ।

SHARE