सूर्य सुनार

साउन २६,२०८० गुल्मीः सरकारले जारी गर्न लागेको शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक २०८० को विरोध जनाउँदै गुल्मीमा निजी विद्यालय प्याबसन र एनले प्याबसन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार प्याबसन र एनले प्याबसनका पदाधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसी मार्फत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका हुन् ।

प्याबसन र एन प्याबसन गुल्मीले नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिद्वारा हस्ताक्षरित विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि तयार गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० सरोकारवालाका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी तयार गरिएको प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको प्याबसन गुल्मीका अध्यक्ष राजु कुँवरले बताए ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ “विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरू निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरू प्रति पूर्वाग्रही मात्र नभएर संविधान विपरित अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण समेत भएको हामीले महसूस गरेका छौ” हाल निजी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू नै समस्याग्रस्त रहेको र शैक्षिक गुठी दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको अवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

प्याबसन र एन प्याबसन गुल्मीले प्रस्तावित विधेयकले ५ वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनु पर्ने लगायतका बाध्यात्मक प्रावधान समावेश गरिनु संविधानको भावना विपरित अव्यवहारिक र दुराशययुक्त रहेको बताएको छ ।

उक्त विधेयक संसदमा पेस हुन अगावै हाम्रा सरोकारका प्रावधानहरूको उचित सम्बोधन नभएमा देशैभरी सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरू बन्द गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने एन प्याबसन र प्याबसन गुल्मीले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

साउन २५,२०८०म्याग्दी : आफूले उत्पादन गरेको आलुले बजार नपाउँदा किसान समस्यामा परेका छन्।

पश्चिम म्याग्दीका मालिका, मंगला र धौलागिरि गाउँपालिकाका प्रत्येक व्यक्तिको घरमा आलु थुपारिएको छ। बारीमा पनि आधाभन्दा बढी आलु खन्न बाँकी छ। अहिलेसम्म कतैबाट पनि आलुको माग नआएको किसानले बताएका छन्।

जिल्लाका लेकाली क्षेत्रमा फलेका आलु बिक्री नहुँदा किसान मारमा परेका हुन्। यस ठाउँमा मकैपछिको दोस्रो प्रमुख बालीका रूपमा उत्पादन हुने आलुले बजार नपाउँदा आलु कुहिन्छ कि भन्ने पिरले सताएको मालिका–२ रुमकी टेकसरा बूढाले बताइन्।

म्याग्दीबाट निकासी हुने प्रमुख कृषिउपज आलुको उत्पादन यस वर्ष बढेको छ। गत वर्षको तुलनामा ६।३६ प्रतिशतले आलुको उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। आलुको उत्पादन बढे पनि बिक्री हुन नसक्दा समस्या भएको किसानको गुनासो छ।

विगतका वर्षहरुमा जिल्लामा उत्पादित आलुमध्ये ७० प्रतिशत अथवा एक हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी आलु निकासी हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीको तथ्यांक छ।

प्रतिकिलो ५० देखि १०० रुपैयाँसम्ममा कृषकले आलु बेच्ने गरेका थिए। व्यापारीले अग्रिम पेस्की दिएर बारीमा नखन्दै आलु खरिद गर्ने गर्थे तर यो वर्ष भने प्रतिकिलो ३५ मा दिँदा पनि बिक्री हुन नसकेको मंगला–४ का तीर्थबहादुर पुनले बताए।

जिल्लामा हाल स्थानीय सेतो, रातो जातको आलु, नीलो, कार्डिनल र एमएस ४२ नामक आलु उत्पादन हुने गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत रघुगंगा–६, ७ र ८ र अन्नपूर्ण–५, ६, ७ र ८ नं वडामा गत आर्थिक वर्षदेखि व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र ९जोन० कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।

केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत सञ्जीव बास्तोलाले यो वर्ष जिल्लाभर एक हजार ६५० हेक्टर जमिनमा आलु खेती भएकामा २५ हजार ४१० मेट्रिक टन उत्पादन भएको जानकारी दिए। ‘अघिल्लो वर्ष एक हजार १४५ हेक्टर जमिनमा आलु खेती भएकामा २३ हजार सात सय ९३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो’, उनले भने, ‘क्षेत्रफल विस्तारसँगै आलुको उत्पादन पनि बढेको हो।’

यो वर्ष धेरै उत्पादन भए पनि बजारमा पठाउन नसक्दा आफूहरू समस्यामा परेको मालिका–४ देवी स्थानकी कृष बूढाले बताए। अहिले आलु बजारमा बिक्री नहुँदा र घरमा पनि राख्ने ठाउँ नहुँदा बारीमै प्लाष्टिकले छोपेर राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको कृषक बूढाको भनाइ छ।

बर्खाको समय भएका कारण पानी पर्ने भएकाले बारीमै प्लाष्टिकले छोपेर आलु राख्दा पानी परेर कुहिन सक्ने र बारीमै खुलारूपमा राखेको आलुको स्वाद पनि बिग्रने उनले बताए। ‘अहिले मालिका गाउँपालिकाको सबै ठाउँमा आलु खन्ने काम धमाधम चलिरहेको छ’, उनले भने, ‘आलु खनेर बारीमा थुपारेका छौँ, वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा उत्पादन भएको आलु जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजारसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनौँ।’

स्थानीय तहले आलु खेतीको पकेट क्षेत्र, कृषि ज्ञान केन्द्रले बल्क र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आलु जोन कार्यक्रममार्फत आलु खेती विस्तार गरेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत ५०० रोपनी जमिनमा आलु खेतीको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। अन्नपूर्ण गाउँपालिको शिख, घार, राम्चे र हिस्तान, रघुगङ्गाको पाखापानी, ठाडाखानी, चिमखोला र कुइनेमंगले, कुइने मङ्गलाको हिँदी, झाँक्रीपानी, किमचौर र टोड्के, मालिकाको बिम र दिच्याम, धौलागिरिको गुर्जा र मरेनी तथा बेनीको भकिम्ली र डडुवा आलुका पकेट क्षेत्र हुन्।

नागी राम्चेबाट वार्षिक दुई करोड मूल्य बराबरको आलु निकासी हुने गरेको छ। उच्च पहाडी क्षेत्रको चिसो हावापानीमा उत्पादन भएको आलु पोखरा, काठमाडौँलगायत बजार क्षेत्रमा निकासी हुँदै आएको छ। जिल्लाबाट वार्षिक रु छ करोडभन्दा बढी मूल्यको आलु निकासी हुने केन्द्रको तथ्यांक छ।

कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत यसअघि रघुगङ्गा–८ कुइनेमङ्गले र मङ्गला–३, ४ र ५ मा आलुको व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र सञ्चालन भएको थियो। मालिका–६ दिच्याम र ७ बिमलाई ‘आलु बल्क कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।