हुमाकान्त पोखरेल
साउन २५,२०८० गुल्मीः गुल्मीमा ३४ वटा कार्यालयको झण्डै ३४ करोड विकास अर्थात पुँजीगत बजेट फ्रिज भएको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७९÷८० का लागि बिनियोजित बजेटबाट समयमै काम गर्न नसक्दा ३३ करोड ९९ लाख २६ हजार २२४ रुपैँया बजेट फ्रिज भएको हो । जुन कुल रकमको १७।३१ प्रतिशत हो । जिल्लामा रहेका १२ पालिकाबाहेकका संघ एवम् प्रदेश अन्तरतग रहेका ३४ कार्यालयहरुका लागि गत बर्ष दुई अर्ब आठ करोड ४६ लाख २६ हजार ७४० रुपैँया विकास बजेट बिनियोजन भएको थियो । जसमा एक अर्ब ७४ करोड ४७ लाख ५१६ रुपैँयाको काम भएको छ ।
प्रदेश मातहतका कार्यालयको मात्रै ३२ करोड फ्रिज
संघको तुलनामा प्रदेश मातहतका कार्यालयमा विकास बजेट कार्यान्वयनको निकै स्थिति दयनीय छ । जिल्लामा प्रदेश मातहतमा १४ कार्यालय छन् । उक्त कार्यालयहरुको लागि पुँजीगततर्फ एक अर्ब ४६ करोड ४४ लाख ७१ हजार बजेट बिनियोजन भएकोमा एक अर्ब १४ करोड ६४ लाख २७ हजार ५५५ रुपैँयाको मात्रै काम भएको छ । बाँकी ३१ करोड ८० लाख ४३ हजार ४४५ रुपैँया फ्रिज भएको छ । प्रदेश मातहत रहेको गुल्मी अस्पतालको लागि दुई लाख बिनियोजन भएकोमा अस्पतालले एक रुपैँया पनि कार्यान्वयन गर्न नसकी सबै रकम फ्रिज पठाएको छ ।
विकासे अड्डाको रुपमा मानिने कार्यालयहरुको खर्च अवस्था पनि नाजुक रहेको छ । सबैभन्दा धेरै सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको २५ करोड ३८ लाख ७४ हजार ७८५ रुपैँया काम हुन नसकी फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख झविन्द्र बेल्वासेले जानकारी दिए । जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयको तीन करोड २५ लाख ४३ हजार ६८० रुपँैया नौ पैसा कार्यान्वयन हुन नसकी फ्रिज गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको ८० लाख २३ हजार ७८३ रुपैँया ९४ पैसा, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको ८० हजार १४० फ्रिज भएको छ ।
संघतर्फका कार्यालयको दुई करोड फ्रिज
जिल्लामा संघीय सरकार मातहत २३ कार्यालय छन् । जसमध्ये २० कार्यालयको दुई करोड १८ लाख ८२ हजार ७७९ रुपैँया विकास बजेटको काम हुन नसकी फिर्ता गएको छ । गत बर्ष पुँजीगत खर्चतर्फ २३ कार्यालयको लागि ६२ करोड एक लाख ५५ हजार ७४० बिनियोजन भएकोमा ५९ करोड ८२ लाख ७२ हजार ९६१ रुपैँया कार्यान्वयन भएको हो । संघीय सरकार मातहत रहेका मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना, शसस्त्र प्रहरी बल र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले बिनियोजित सबै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सफल भए ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको लागि एक लाख १४ हजार, शसस्त्र प्रहरीको लागि नौ लाख ४५ हजार र विकासे अड्डाको रुपममा मानिएको मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालयको लागि ५० करोड ७५ लाख बिनियोजन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख बेल्वासेले जानकारी दिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको २४ लाख नौ हजार १८७, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको चार लाख २७ हजार ७१५, कफी विकास केन्द्रको एक करोड ३० लाख दुई हजार २१८, कारागार कार्यालयको तीन लाख ६६ हजार पाँच सय, एवम् जिल्ला हुलाक कार्यालयको छ लाख २५ हजार रकमको काम हुन नसकी फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयको बजेट कार्यान्वयन नहुँदा इस्मा कुखुरेखोलाको पुल, मरेङ खोला पुल लगायतका पुल एवम् विभिन्न सडक सम्पन्न हुन सकेनन् । काम गर्ने क्रममा विभिन्न मुद्धा परेकोले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । विकासे कार्यालयमध्ये सबै रकम कार्यान्वयन गरेको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख माधव अधिकारीले टुक्रे योजना नभएको, टिम वर्क राम्रो भएको र काम गर्ने कम्पनीलाई काममा दबाव सिर्जना गरेका कारण गत आ।व।को लागि बिनियोजित सबै रकम कार्यान्वयन गर्न सफल भएको बताए ।
