हुमाकान्त पोखरेल,
असोज ४,२०७७ गुल्मी : गुल्मीमा संचालित समग्र विकास निर्माण, स्थानीय तह, संघ र प्रदेश मातहत रहने कार्यालय लगायतको बार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा बिहिबार र शुक्रबार समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा गत आर्थिक बर्षमा जिल्लाका स्थानीय तहमा आइपरेका समस्या, समाधानका प्रयास र उपाय, चालु आर्थिक बर्षमा अपनाइने रणनीतिहरु लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै स्थानीय तहको भौतिक र वित्तिय प्रगति, संघ र प्रदेशतर्फबाट जिल्लामा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था, मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम, शिक्षा र आवासतर्फका राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यको बारेमा पनि छलफल गरिएको थियो । समिक्षा कार्यक्रममा जिल्लाको विकास निर्माणसम्बन्धि महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गरिएको छ ।
जसअन्तरगत जिल्लामै क्रसर उद्योग र फर्निचर संचालन गर्नको लागि आवश्यक कानुनको लागि पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसबाट रोजगारीको सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेको पाँच लाख पुजीँ भएका उद्योग स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने त्यो भन्दा बढी पुजीँका घरेलुमा दर्ता गर्ने कानुन रहेको छ । तर अब त्यसलाई सच्याएर २० लाखसम्म पुजीँ भएको उद्योग सम्बन्धित स्थानीय तहमै दर्ता गर्ने र त्यो भन्दा बढी पुजीँ भएको उद्योग घरेलु कार्यालयमा दर्ता गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्माण योजना सम्पन्न गरेको एक बर्षसम्म सम्बन्धित योजनाको जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीले नै लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि गुल्मीमा त्यसको कार्यान्वयन भएको थिएन । तर समिक्षा कार्यक्रमले निर्माण संरचनाको मर्मत सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुले नै बनाउनुपर्ने भन्दै सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । ग्रामिण भेगमा बिग्रेका सडकहरु १५ दिनभित्र बनाउने, सवारी साधनले बढी भाडा लिएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले जानकारी दिए ।
गुल्मीमा संघीय सरकारबाट रेसुङ्गा एयरपोर्ट, लखन थापा रङ्गशाला, कालिगण्डकी करिडोर, मदन भण्डारी राजमार्ग, पीसीआर् ल्याब स्थापना, गुल्मी अस्पताल भवन टेन्डर, रीडिको तीनमुखे पुल, रुरु रेसुङ्गा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास लगायतका कार्य भएको जानकारी गराइएको थियो ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट जेष्ठ नागरिक उपचार, खानेपानी योजना, कृषि तथा पशुपालनमा विभिन्न औजार प्रदान, करार खेती कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री ग्रामिण कार्यक्रम, स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम लगायतका कार्य भएका छन् । स्थानीय तहबाट भने कोभिड १९ विरुद्ध खेलेको भुमिका, घरघरमा खानेपानी, खरका छाना विस्थापन कार्यक्रम, उद्यमीहरुलाई व्याज अनुदान, सुपथ मुल्य पसल, कोल्ड स्टोर संचालन लगायतका कार्य भएको जानकारी गराइएको थियो ।
