—सुशीला रेग्मी
रामपुर (पाल्पा), ८ साउन ः पाल्पा जिल्लामा एक वर्षमा चार सय सात वटा नयाँ उद्योग थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को अवधीमा जिल्लामा लघु उद्यम नौ, घरेलु उद्यम तीन र साना उद्यम तीन सय ९५ दर्ता भएका छन् ।
तीमध्ये उत्पादनमुलक ४२, कृषि तथा वन्यजन्तुमुलक एक सय ५५, पर्यटनमुलक एक सय ४८, सेवामुलक ६२ उद्योग नयाँ दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाल्पाका उद्यम विकास सहजकर्ता मनोज घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार महिलाको नाममा एक सय ८१ र पुरुषको नाममा दुई सय ४३ उद्योग दर्ता भएको पाइएको छ । यस उद्योगबाट चार सय ५१ महिला र छ सय ४५ पुरुषलाई रोजगारमा आबद्ध छन् ।
आ.व. २०७५÷०७६ मा उत्पादनमुलक ५२, कृषि तथा वन्यजन्तुमुलक एक सय ११, पर्यटनमुलक ९७ र सेवामुलक एक सय १० गरी जम्मा तीन सय ७० उद्योग थपिएका थिए जसमा ९६ जना महिला उद्यमी रहेका छन् ।
पछिल्ला वर्षमा जिल्लामा महिलाको नाममा उद्योग दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ । महिलाको नाममा दर्ताका लागि ५० प्रतिशत छुट भएकाले महिला उद्यमी जिल्लामा बढ्दैछन् ।
पाँच लाख लगानी सम्मका उद्योग स्थानीय तहमा नै दर्ता गरिन्छ । पाँच लाख भन्दा माथिका उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पाँच लाख देखि २० लाख सम्मका उद्योग दर्ता गरेमा पाँच हजार दर्ता शुल्क र एक सय दरखास्त शुल्क लिने गरिएको छ । महिला, अपाङ्ग, दलित, पिछडीएका वर्गका लागि दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत रकम छुट गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा रु ७५ लाख ४४ हजार एक सय ७० राजश्व सङ्कलन भएको छ । जसमा वाणिज्यतर्फ रु ४२ लाख ९३ हजार २७० र उद्योगतर्फ रु ३२ लाख ५० हजार ९०० रहेको छ । जिल्लामा हाल विभिन्न प्रकृतिका गरी कुल दुई हजार नौ सय ६८ उद्योग दर्ता भएका छन् ।
जिल्लामा साना प्रकृतीका पर्यटन र कृषि तथा वन्यजन्तुमुलक उद्योग महिलाका नाममा र उत्पादन र सेवामुलक उद्योग पुरुषका नाममा बढी दर्ता भई संचालन हुने गरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाल्पाका उद्योग अधिकृत बालकृष्ण गैरेले बताए ।
“साना उद्योग चलाएर आफै स्वरोजगार बन्ने क्रम जिल्लामा बढ्दै गएको छ, उद्योग बढ्दै जादा धेरै नागरिकले रोजगार गर्ने राम्रो अवसर पाएका छन्” भन्दै उद्योग अधिकृत गैरेले दाबी गरे ।
ढाका बुनाई, बासका सरसमान बनाउने, मोवाईल मर्मत, छाला जुत्ता बनाउने, सिलाईकटाई, हाते कढाई जस्ता विभन्न किसिमका रोजगारमुलक तालिमहरु कार्यालयले सचालन गर्दै आइरहेको छ ।
उद्योग दर्ता गरेपछि पाँच वर्ष सम्म नविकरण गर्नु नपर्ने र त्यसपछि दुई÷दुई वर्षको अवधीमा नविकरण गर्ने गरिन्थ्यो भने हाल तीन÷तीन वर्षको अवधीमा उद्योग दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
