शालिग्राम पाण्डे ‘शिला’
निर्वाचनमा बामपन्थीहरुले बिजय हांसिल गर्दा लोकतन्त्रवादीहरु खुसी हुने कुरा भएन । तत्कालीन नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी) बिच एकीकरण हुने उद्घोषसंगै सहकार्य गरेर चुनावमा गएपछि बिजय सुनिश्चित हुने नै भयो । एकमा हुने इनर्जी दुई हुने बित्तिकै सिनर्जीमा रुपान्तरित हुन्छ । एकताको अवस्थामा एक र एक मिल्दा दुई नभएर चार वा त्यो भन्दा बढी शक्ति एकत्रित हुन्छ । यो वैज्ञानिक सत्य हो । एउटाले गर्ने काम दुई जना मिलेर गर्दा सजिलै सम्पन्न हुन्छ । निर्वाचनमा त्यस्तै भयो । मतमा नजिकै पुगेका प्रतिस्प्रर्धीहरु दुईको मतको अगाडि हार्नु बाहेक अरु के परिणाम आउंथ्यो र !
पाटी एकीकरण र कथित राष्ट्रवादको नाराले बामपन्थीहरुको गठजोड निर्वाचमा दुई तिहाईको नजिक पुग्यो । अरु साना पाटीहरु मिलाएपछि दुई तिहाई पनि पुग्यो । दुई तिहाईका नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । लोकतन्त्रवादीहरु निरास थिएनन् । लोकतन्त्रवादीहरु बाहिर नभने पनि स्थायी सरकार बनेको अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वसंगै मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति हुने कुरामा भने आशावादी थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता स्व.गिरिजाप्रसाद कोईरालाले लोकतन्त्रको संस्थागत हुने क्रममा लोकतन्त्रवादीहरुले हारे पनि जितेको हुन्छ भन्नुभएको थियो । संसदिय ब्यवस्थामा प्रवेश गरेका नेपालका बामपन्थीहरुले लोकतन्त्रको अभ्यासमा उत्रंदै गर्दा डराइहाल्ने अवस्था पनि थिएन । मिडियामा प्रतिपक्ष सुनिने भएन, प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेन भन्ने गुनासाहरु आए पनि प्रतिपक्षले सरकारलाई काममा अवरोध नगर्नुको आशय यसैसंग जोडिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री जनताको जीवनयापनका विषय र दूरदराजको विकास भन्दा पनि पानीजहाज चलाउने, रेल गुडाउने र घरघरै ग्यासको पाइप जोड्ने सपना देख्न थाले । प्रधानमन्त्रीको सपना सान्दर्भिक नभए पनि धेरैले यसलाई विकासको विम्वको रुपमा ग्रहण गरे । प्रधानमन्त्री देशलाई समुन्नत बनाउने सपना देख्दैछन् भनेर यसलाई अथ्र्याउनेहरु पनि उदाए । पानीजहाज र रेललाई समुन्नतिको विम्वका रुपमा लिए पनि पछिपछि प्रधानमन्त्रीको समुन्नतिको आधार नै पानीजहाज र रेल हो रहेछ भन्ने बुझियो । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको उपहास भयो । पाटीका नेता, कार्यकर्ताहरुमा आफ्नो प्रतिरक्षाका भाषाहरुको अभाव महसुस गरेका प्रधानमन्त्रीले निरिह स्वरमा आंफूमाथि गरिएका उपहासको विरुद्धमा बोल्न नेताहरुलाई आह्वान गरे । सत्ताको मातमा वाक् स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने दुष्प्रयत्नहरु भए । बिपक्षीहरुलाई अरिंगाल लाइदिने धम्की दिए ।
आम नेपालीहरु नेकपाको दुई तिहाई नजिकको सरकारसंग राजनीतिक स्थायित्व हुने र आर्थिक क्रान्ति हुने कुरामा खुसी थिए । सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा लिएर सत्ता आरोहण गरेको थियो । नारा मीठो मात्र होइन, मुलुकको आवश्यकतासंग जोडिएको थियो । नारा मुलुकका नागरिकका अपेक्षासंग मिल्दो थियो । प्रारम्भमा सरकारले केही गर्छ कि झैं पनि गर्यो । काम नगर्ने ठेकेदारलाई सिष्टममा ल्याउने प्रयास गर्यो । यातायातमा विद्यमान सिन्डिकेट तोड्न कदम चाल्यो । अरु पनि राम्रा प्रयासहरु देखेपछि सरकारले काम गर्न थालेको आभाष जनताले गर्न थाले । आफ्ना समर्थन सरकारका कदमलाई दिए । तर आफ्नै पाटीभित्रका पेशेबरहरुको कडा दवावमा यी प्रयासहरु बालुवामा बनाएका घर जस्ता भए । दुलामा हात हालेको सरकार दुलाभित्र बस्नेको टोकाईले तस्र्याे र हात बाहिर निकाल्यो ।
राम्रा कामहरु गर्न थालेको सरकार एकाएक काण्डहरुमा मुछिन थाल्यो । निर्मला हत्या काण्डमा अपराधीको संरक्षण गर्दा सरकारले पहिलेको जनमत गुमाउन सुरु गर्यो । सुन काण्ड आयो । तेत्तीस केजी सुन सरकारको पोल्टामा पुगेपछि सरकारप्रतिको आस्था कमजोर भयो । आफ्नै नेतातिर तेर्सिएको ललिता जग्गा काण्डलाई पनि सामसुम पारियो । महरा काण्डमा पनि सरकारले ठूलै मूल्य चुकायो । पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको कमिसन बार्गेनिङमा प्रधानमन्त्री समेत मुछिए । गूठी विधेयकको अर्काे वितण्डा जन्मियो । पाटीभित्र छलफल नै नभएर बाहिर आएको विधेयकको विरोधमा पाटीभित्रबाट विरोधका स्वरहरु निस्के । सडकमा बैसठ्ठीको जनआन्दोलनलाई बिर्साउने गरी विरोधको जुलुस निस्क्यो । विधेयक फिर्ता गर्न सरकार बाद्य भयो । पछिल्लो समयमा घटित अध्यादेश काण्डले त वली सरकारप्रतिको जनताको झिनो आशा समेत सकिएको छ । लोकतन्त्रको जरा उखेल्न उद्यत सञ्चार लगायतका विधेयकहरु पनि उल्टो बाटो फर्के । दुई तिहाई नजिकको सरकारभित्र राजनीतिक अस्थायित्वका खेलहरु पनि सुरु भए र हुंदै गरेका दृष्यहरु हामीले देखिरहेका छौं । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा बोकेर शिंहदरबार छिरेको ओली सरकार काण्डै काण्ड घटाएर निर्लज्ज उल्टो दिशामा हिंडेको छ ।
उखान टुक्का हालेर मुलुक समुन्नत बन्ने भए प्रधानमन्त्रीले सुरुमै बनाउने थिए । मुलुक बनाउन त दृढ इच्छा शक्ति चाहिन्छ । दूरगामी परिकल्पना चाहिन्छ । कठोर साधना चाहिन्छ । समन्वयकारी भूमिका चाहिन्छ । नेतामा मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व देखिनुपर्छ । यस्तै चरित्र भएका नेतालाई राजनेता भनिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुक बनाउने कुरालाई हंसीमजाक बनाए । जनताको विश्वासलाई उखानमा उडाए । शिंहदरवारलाई दुई तिहाईको खेल खेल्ने चौतारो बनाए । प्रधानमन्त्री अहिले भकुन्डो समाउने तर गोलपोष्टमा फाल्न हिम्मत नगर्ने खेलाडी जस्ता भएका छन् । प्रधानमन्त्री कहिलेकांही गाउंका मुखियाको भूमिकामा देखिन्छन् । साहूले रैती तर्साए जस्तो सबैलाई तर्साउंछन् । कहिले सदनमा तर्साउंछन् त कहिले सभा समारोहमा तर्साउंछन् । आंफू शिंह जस्तो देखिएर अरुलाई भुसुना बनाउंछन् ।
प्रधानमन्त्रीको दुई तिहाईप्रति अचम्मको मोह छ राजालाई श्रीपेच जस्तो । दुई तिहाईको लोभमा सांसदलाई बन्धक बनाउन पनि पछि पर्दैनन् उनी । लामो समय जेल जीवन भोगेर परिवर्तनका लागि लोमहर्षक लडाईं लडेका खड्कप्रसाद ओलीको सत्तामा आउनु अघि जुन ओज थियो आज धुमिल भएको छ । आजका उनका ब्यवहारहरुले हिंजोका आफ्नै जीवनका उज्यालो पाटोमा कालो पोतेका छन् । आज उनको अवस्था सावां कमाएर ब्याज खान पल्केका साहूहरुको जस्तो भएको छ । सरकारप्रति जनताको विश्वास टुटेको छ । आस्था गिरेको छ । अपेक्षाहरु धुलोमा विलिन् भएका छन् । ओली सरकारले बैसठ्ठीको जनआन्दोलनको मर्म अनुसार काम गर्न असफल भएको छ । संविधानमाथि पटकपटक हमला भएको छ । मधेस आन्दोलनको मर्मलाई कुल्चेको छ । भष्मासुरले शिवबाट पाएको बरदानको परीक्षण आफ्नै टाउकोमा गर्दा भष्म भएको परिणति ओली सरकारले ब्यहोर्दै छ ।
राम्रो ब्यवस्था भयो भने मुलुकको सम्बृद्धि संभव छ भन्दै जनताले सत्तरी वर्षदेखि व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागे । सात सालमा राणा शासन फालियो । पन्ध्र सालमा चुनाव भएर आएको लोकतान्त्रिक सरकारलाई सत्र महिनामा अपदस्थ गरेपछि तीस वर्ष सम्म पञ्चायतले छायो । पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा चलेको लडाईंले छ्यालिस सालमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । माओवादी जनयुद्ध, दरबार हत्याकाण्ड र नेपाली कांग्रेसको कठोर भूमिकाले बैसठ्ठी सालको जनआन्दोलन (दुई) लाई जन्म दियो । दुई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढल्यो । मुलुक एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघियतामा गयो । मुलुकका मूल पाटीहरुको सहमतिको दस्तावेज बनेर बहत्तर सालमा संविधान जारी भएपछि ब्यवस्था परिवर्तनको मुद्धा समाप्त भयो ।
आर्थिक विकास (सम्बृद्धि) सबै पाटीको नयां मुद्दा भएर आयो । चुनावमा जनताले राजनीतिक स्थायित्वको लागि स्थीर सरकार खोजे भनियो । नाकाबन्दीका बेला राष्ट्रियता जोगाउने नेकपा(एमाले) हो भनियो । पाटी एक हुने शर्तमा दुई ठूला वामपन्थी पाटीहरु एकै ठाउं उभिए । नेपालकै इतिहासमा दोश्रो पटक नेकपाले दुई तिहाई नजिक मत पायो । मधेसी पाटी मिलाएर दुई तिहाई बनाइयो । ओली सरकारका सामू उत्तम ब्यवस्था, दुई तिहाईको सरकार र जिम्मेवार प्रतिपक्ष थियो र त्यो मुलुकलाई कायापलट गर्ने अवसर थियो । तर यो सबै मौकाहरुलाई सरकारले मजाकका रुपमा लियो । अवसरलाई गंभिरतापूर्वक लिएन वा लिन चाहेन ।
अहिले विश्व कोरोना भाईरसको माहामारीमा परेको छ । नेपाल पनि त्यसबाट आक्रान्त छ । प्रवासी नेपालीहरु घर आउन पाउँ भनेर सीमाहरुमा रुवाबासी गरेका छन् । लक डाउन बाहेक सरकारले कोरोनासंग लड्ने अरु उपायहरु अवलम्वन गर्न सकेको छैन । शिंहदरबारकै अगाडि चिनियाँ नागरिकबाट प्रहरीले पिटाई खाएका छन् । यो बेला सरकार किंकर्तव्यविमूढ भएको छ । यसैबेला युवाहरुलाई स्वदेश ल्याएर उद्यममा लगाउने महान् अवसर सरकारले गुमाउंदै छ । सडकका झार उखेल्न लगाएर प्रधानमन्त्री रोजगारको नाममा असारमा बजेट सक्ने सरकारको सम्बृद्धिको नारा तुहेको छ । लिपुलेकमा भारतीयहरुले सडक बनाएर उद्घाटन हुंदासम्म मौन बस्ने र नागरिकहरुले खबरदारी गरेपछि विरोधको नाटक गरेझैं गर्ने यो सरकारको राष्ट्रियताको नारा पनि उदाङ्गो बनेको छ । आफ्नै पाटीभित्रबाट सरकार परिवर्तनका लागि भएका हरकतहरुले सरकारले पाएको स्थीर सरकारको जनमतमाथि पनि तुसारापात भएको छ ।
सरकारले सत्तामा जान अघि जनतासामू गरेको सम्बृद्धि र राष्ट्रियताको प्रतिवद्धता झूठा सावित भयो । स्थायी सरकारको प्रतिवद्धतामाथि विचलन आइरहेको छ । त्यो भुसको आगो जस्तै भित्रभित्रै सल्किरहेको छ । धुँवा पुत्ताएको भुसमा कुनै दिन आगो बल्छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासप्रति सरकार इमान्दार छैन भन्ने कुरा संविधानमाथि गरिएका सरकारका कुठाराघातहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । इतिहासको बलियो सरकारबाट जनताले गरेका समुन्नतिका अपेक्षाहरु नारायणीको पानीसंगै बगिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री विरामी छन् । प्रधानमन्त्रीसंगै देश पनि विरामी भएको छ । प्रधानमन्त्री जस्तै उनका मन्त्रीहरु पनि गतिहिन् देखिएका छन् । एकताको नाममा एकै ठाउं थुप्रिएका पाटीका कार्यकर्ताहरु भांडोबाट पोखिएका बिस्कुन जस्तै असरल्ल छन् । यो सरकार नालायक भएकोमा भन्दा मुलुकको उन्नतिका लागि विकल्पहरु खुम्चिंदै गएकोमा जनताहरु निरास बन्दै गएका छन् । अहिलेको समुन्नत ब्यवस्थाप्रति निरासा सिर्जना गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरु यही बेला धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा देखिएका छन् । यसबाट सिर्जित परिणामको जिम्मेवारी यो सरकार ले र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने पाटीले लिनुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रलाई असफल बनाउने र जनवाद लागु गर्ने चेष्टामा यसो गरिएको हो भने त्यो दिवास्वप्न सिवाय केही हुनेछैन । बरु त्यस्ता चेष्टाहरु गूठी लगायतका अन्य विधेयक र लालमोहर लाएको अध्यादेश फिर्ता लिएझैं सरक्क फिर्ता लिए हुन्छ ।
