तिलाचन पाण्डे
बैशाख २५,२०७७ गुल्मी :लकडाउन लम्बिए संगै गुल्मीका स्थानीय तहहरुले बिपन्नहरुका लागि दोस्रो चरणको राहतको घोषण गरेका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहहरुले स्थानीय उत्पादनलाई राहतमा दिने भनेका छन् भने कतिपय स्थानीयतहहरुले जनश्रमदान मार्फत राहत दिने घोषण गरेका छन् ।
जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाले जनश्रमदान गर्नेलाई राहत दिने घोषण गरेको छ । उसले राहत पाउने ब्याक्तिले तीन दिनसम्म जनश्रमदान गर्नुपर्ने र उनीहरुले गोरेटो बाटोहरु निर्माण गर्ने , पधेराहरु सरसफाई गर्ने गरी काममा लगाउने भएको गाउँपालिकाका प्रबक्ता शोभाखर गिरीले जानकारी दिए ।
उनले पालिका भित्रका अति बिपन्न दूई हजार ४६ जनालाई श्रम गरेर राहत दिने जानकारी दिए । उनलाई यो कार्यक्रम पनि प्रधानमनन्त्री रोजगारकै हो भन्ने प्रश्नमा उनले यो कार्यक्रम राहतकै लागि भएको र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नभएको दाबी गरे ।
यस्तै जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाले बिपन्न ९० जनालाई रोजगार दिएको घोषण गरेको छ । उसले नगरपालिका भित्रका अति बिपन्नहरु ९० जनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगतबाट रोजगार दिइएको नगरप्रमुख सोमनाथ सापकोटाले दाबी गरे । उनीहरुलाई स्थानीय बिकास निर्माणका कार्यहरुमा लगाइएको छ । ९० जनालाई रोजगार दिदाँ करिब १८ लाख प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट खर्च गर्ने सापकोटाले जनाए ।
यस्तै धुर्कोट गाउँपालिकाले बिपन्नहरुलाई राहतको ठाउँमा रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ । उसले एक ब्याक्ति बराबर पाँच दिनको रोजगार दिने र प्रतिदिन पाँच सयका दरले ज्याला दिने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
उनीहरुले सडक , सिंचाई , खानेपानी लगायतमा सामाजिक दुरी कायम गरी काम गर्ने र उनीहरुलाई राहत स्वरुप दैनिक पाँच सयका दरले भुक्तानी गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कासीराम पन्थीले जानकारी दिए ।
जिल्लाको मदने गाउँपालिकाले बजारका चामल खरिद गरि राहत बितरण गरेको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरिता खडकाले गाउँमा स्थानीय उत्पादन केही नभएको र कहि कतैबाट आवाज पनि नआएकाले बजारका चामल खरिद गरि दोस्रो चरणको राहत बितरण गरिएको जानकारी दिईन् ।
यस्तै जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिकाले पालिका भित्रका स सना बिकास निर्माणका कार्यमा मजदुरहरुलाई लगाउने भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालका अनुसार श्रमजिबीहरुका लागि अब पालिकाले राहतको नाममा काम दिने सोच बनाएको जानकारी दिए । उनले पालिका भित्र हुने स सना योजनाहरुमा उनीहरुलाई काम दिने र सोही अनुसारको भुक्तानी दिने बताए । राहतका नाममा चामल खरिद गरेर दिनुभन्दा काम दिदाँ उनीहरुलाई रोजगार पनि हुने र योजनाहरुका काम पनि हुने उनले दाबी गरे ।
यस्तै जिल्लाको चन्द्रकोट , गुल्मीदरवार गाउँपालिकाले पनि राहतको नाममा चामल खरिद गरेर दिने भन्दा काम नै दिने सोचमा रहेको त्याँहाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले जनाएका छन् ।
स्थानीय उत्पाद कोदोलाई राहतमा दिउँभन्दा कार्यपालिकामा अल्पमतमा परे
यता जिल्लाको इश्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बिष्टले पहिलो चरणको राहतमानै स्थानीय उत्पादन कोदो दिउँ भन्दा आफू कार्यपालिकाको बैठकमा अल्पमतमा परेको बताएका छन् ।
उनले आफूहरुसंग स्थानीय उत्पादन कोदो करिब १३ टन गोदाममा रहेको सन्र्दभमा त्यहीँ कोदोलाई राहतको रुपमा बितरण गरौ भन्दा कार्यपालिकाको बैठकमा बजारका चामल नै बाड्ने भन्ने बहुमत भएका कारण स्थानीय उत्पादन बितरण गर्न नसकिएको भन्दै आगामी दोस्रो चरणको राहत बितरणमा स्थानीय उत्पादन कोदो नै दिने गरी छलफल भएको बताएका छन् ।
कालीगण्डकी गाउँपालिकाले भने आगामी राहतको रुपमा चामल संगै स्थानीय उत्पादन सिमीलाई दालको रुपमा बितरण गर्ने भएको छ ।
गाउँपालिका भित्र अन्य स्थानीय उत्पादन केही नभएकाले आफूहरुसंग सिमी भएकाले दालको रुपमा सिमीलाई प्रयोग गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
यस्तै जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिकाले अहिले दोस्रो चरणको राहत बितरणमा कुनै योजना नरहेको भन्दै यदि योजना बनेमा स्थानीय उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भेषराज पन्थले जानकारी दिए भने रेसुंगा नगरपालिका र रुरु गाउँपालिकाले भने आफूँहरुसंग स्थानीय उत्पादन केही नभएकाले बजारका चामल बाहेक बिकल्प नरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले जनाएका छन् ।
