हुमाकान्त पोखरेल
एकजना छिमेकी दाइलाई धुर्कोट गाउँपालिकाले स्थापना गरेको कोरोना राहत कोषमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको थिए । रोजगारीको लागि घरभन्दा बाहिर रहेपनि आर्थिक अवस्था भने उनको राम्रो थियो । अहिले कोरोना रोकथामको लागि गरिएको लकडाउनले उनको आर्थिक अवस्था कस्तो भयो सोधिन । तर उनले नेताहरुप्रति अविश्वास भएको कुरा बताए । ‘सहयोग गर्न त हुन्थ्यो तर हाम्रा नेताहरुको विश्वास नै छैन । हामीले मिहिनेत गरी कमाएर जम्मा गरेको रकम नै खाइदिए भने के गर्ने ?’ उनले भने । मैले त्यस्तो हुँदैन भनेर धेरै सम्झाउने कोसिस गरे तर उपलब्धि भएन । केहिदिन पहिले चीनबाट सामान ल्याउदा अनियमितता भएको समाचार पढेका रहेछन् । पिपिई लगायतका अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्दा समेत कमिसन खान खाज्नेहरुको व्यवहारले आफु निराश भएको उनले बताए । त्यसका साथै नेताहरुको यस्तै चालचलनले आफुलाई राज्यलाई सहयोग गर्न मन लागेपनि त्यो वातावरण राज्य संचालकहरुले नबनाएको दुःखेसो पोखे ।
केहि दिन पहिले एक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसँग मेरो फोनमा कुरा भएको थियो । उनले पनि संघिय सरकारको पछिल्लो कार्यशैलिले गर्दा नगरपालिकामा आशा गरिएअनुसारको सहयोग संकलन नभएको दुःखेसो पोखेका थिए । मैले प्रसङ्ग मात्रै के जोड्न खोजेको भने अहिले नेपालको केन्द्रिय राजनीतिदेखि देशका अधिकाशं जनता निराश छन् । जसको प्रत्यक्ष असर कोरोना कहरबाट माथि उठ्न जनतालाई वितरण गरिने राहत र त्यसको लागि संकलन गरिने आर्थिकमा परेको छ ।
सिङ्गो विश्व कोरोना कहरबाट गुज्रिरहेको छ । यसको रोकथामको लागि नेपाल पनि लकडाउनमा छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधिबाट धेरै आशा गरेका हुन्छन् । भनिन्छ, ‘मान्छे चाहिने भनेकै दुःखका बेला हो ।’ अहिले हामी दुःखमा छौ । कतिले खान पाएका छैनौ । कतिको रोजगारी गुमेको छ । कतिले उपचार गर्दा आवश्यक पर्ने पिपिई पाएका छैनन् । अन्य समयमा त हामी आफै आफ्नै दुःख गरेर खान्थ्यौ । खास दुःख परेको बेला राज्यलाई सम्झिएको हो । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिको खोल ओढेर जनमतको दुरुपयोग गर्दै राज्य सञ्चालकहरु सत्तामोहमै लिप्त हुनेहरुबाट आशा गर्ने धेरै ठाउँ छैन । तर जसले जे भनेपनि काम गर्ने राज्यले हो । किनकि राज्यसँग हरेक स्रोत, साधन तथा अधिकार हुन्छ । जसले गर्दा देशका विभिन्न अङ्गहरुलाई परिचालन गर्न सहज हुन्छ । यो समय पनि राज्यले आफ्ना अङ्गहरुलाई राम्रोसँग परिचालन गरी जनमत बटुल्ने समय हो । केवल राज्यसत्ताका निमित्त मरिहत्ते गर्ने समय होइन् ।
अस्थायी सरकार भएर हैरानि खेपेका नागरिकले प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन माओवादी केन्द्र र केपि ओलि नेतृत्वको तत्कालिन नेकपा एमालेबीच भएको चुनावी तालमेललाई सहर्ष स्वीकार गरे । र अन्तत अत्याधिक बहुमतका साथ झण्डै दुईतिहाईको सरकार निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर नागरिकले प्रदान गरे । तर उक्त अवसरलाई राज्य संचालकहरुले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । ०७३ सालमा नाकाबन्दी लाग्दा ओलीले देश र जनताको पक्षमा बोलेर जनमत बटुलेका थिए । नाकाबन्दीलाई उनले आफु र आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनमत बटुल्ने अवसरको रुपमा उपयोग गरेका थिए । यो सरकारलाई अहिले अर्को अवसर प्रदान भएको छ । यतिबेला कोरोना कहरले देश निकै प्रभावित बनेको छ । यो समय देश र जनताको पक्षमा काम गरेर जनमत बटुल्ने र अर्को पटक पनि अत्याधिक बहुमतले निर्वाचित हुने अवसरका रुपमा लिनुपर्ने हो । तर नेतृत्व वर्ग अर्कै बाटोमा अगाडी बढेको हामीले अनुभुति गरेका छौ । हामी नागरिक स्थायी सरकारको पक्षमा छौ । ओलीले पाचँ बर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी नागरिकले मत राख्दछौ । तर प्रधानमन्त्रीले पनि मनपरि त्याग्नुपर्छ । देश पिडामा छ । तर देशका प्रधानमन्त्रीलाई सासंद अपहरण र नानाथरिका विधेयकको चटारो । ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लोबोकी ठिमितिर ।’ यो उखानलाई नेपाली प्रधानमन्त्रीले थप प्रष्टाएका छन् । जुन गलत थियो । प्रधानमन्त्रीको यहि घमण्डले गर्दा होला, आफ्नै पार्टीभित्रकाले पनि उनलाई अविश्वास गरेको ।
अहिले बामदेव गौतमलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चटारो छ । उनलाई पाचँ बर्षसम्मका लागि प्रतिनिधिसभामा नजानु भनेर नजताले मतमार्फत आग्रह गरिसकेका छन् । तर उनीबिना देश नै अड्किएजस्तो गरी उनलाई प्रतिनिधिसभामा लैजानु भनेको जनमतको दुरुपयोग गर्नु हो । सङ्कटमा रहेको देशलाई निकास दिनुपर्ने बेलामा सासंद हुन खोज्नु गौतमको मुर्खता, नेकपाको गल्ति र जनताको अपमान हुन्छ । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा सबै मिलि एकताबद्ध ढङ्गले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा जुट्नुको विकल्प छैन ।
अहिले केन्द्रिय स्तरमा देखिएको राजनीतिक उतार चढावले नागरिक हैरान र निराश छन् । तर हाम्रा नेतृत्व अझै पनि सत्ताकै वरिपरि घुम्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । केन्द्रिय नेताहरुकै कारण आज कोरोनाको लागि आवश्यक राहत संकलन हुन सकिरहेको छैन । यी र यस्ता कुराहरुबाट पाठ कहिले सिक्ने ? तर अझै पनि केहि बिग्रेको छैन । समय अझै बाँकि छ । यदि राजनीतिक दलका नेताहरुले चाहाने हो भने देशमा जस्तोसुकै परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसैले अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने समय होइन्, बरु सरकारमा बसेकाहरुले कार्यशैलि सुधार्ने बेला हो । निकम्मा सहयोगिहरुबाट घेरिएका हाम्रा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, मन्त्रीहरु, पार्टीका नेता सबैले आफ्नो कार्यशैलि बदल्नुपर्छ । तबमात्र ‘सुखि नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को सपना पुरा हुन सक्छ ।
(लेखक पोखरेल गुल्मीमा विगत पाचँ बर्षदेखि पत्रकारितामा क्रियाशिल छन् ।)
