हुमाकान्त पोखरेल
बैशाख १२,२०७७ गुल्मी : गुल्मीका स्थानीय तहले संचालन गरेको राहत कोषमा धमाधम आर्थिक संकलन हुँदै गएको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम र राहत वितरणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले राहत कोष स्थापना गरेका छन् । जसमा विभिन्न माध्यमबाट रकम संकलन कार्य भइरहेको छ । अधिकाशं स्थानीय तहले बजेट विनियोज गर्दा स्थापना गरेको विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम राहत कोषको रुपमा उपयाग गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारको अनुदान, पालिकाभित्रका विभिन्न योजनाहरुको रकमको रकमान्तर, सम्झौता नभएका रकमको रकमान्तर लगायतका शिर्षकबाट रकम संकलन भइरहेको छ । जिल्लाका अधिकाशं स्थानीय तहमा विभिन्न संघ संस्था तथा विभिन्न व्यक्तिहरुले पनि राहत कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । त्यसका साथै सबैजसो स्थानीय तहको राहत कोषमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिषकले सहयोग गरेका छन् ।
जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सुरुवात गरेको राहत कोषमा अहिलेसम्म एक करोडभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ । जसमा गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिले एक÷एक महिनाको तलब, कर्मचारी, शिक्षक लगायतबाट पनि केहि दिनको तलब राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ । गाउँपालिकामा प्रदेश र संघिय सरकारसँग साझेदारीका रुपमा गर्ने तर खर्च हुन नसकेका योजना, गाउँपालिकाले विनियोजन गरेका तर खर्च नभएका योजनाको रकम पनि रकमान्तर गरेर राहत कोषमा जम्मा गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिमला खत्रीले जानकारी दिइन् । त्यसका साथै प्रदेश सरकारको १० लाख अनुदान समेत गरी कुल एक करोड १५ लाख भन्दा बढी संकलन भएको उनले बताइन् । यो रकम जिल्लाका स्थानीय तहले संकलन गरेकोमध्ये सबैभन्दा धेरै रहेको खत्रीको दाबी छ ।
धुर्कोट गाउँपालिकाको राहत कोषमा अहिलेसम्म ६८ लाखभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ । जसमध्ये गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाट एक÷एक महिनाको तलब, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुबाट १५ दिनको तलब, अधिकृत स्तरका कर्मचारीबाट पाचँ दिन, सहायक स्तरका कर्मचारीबाट तीन दिन तथा शिक्षकहरुबाट दुई दिनको तलब राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शिव खत्रीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले चामल, दाल, नुन, तेल, मकै लगायतका खाद्यान्न पनि संकलन गरेको थियो । अहिलेसम्म १२ हजार भन्दा बढीको खाद्यान्न संकलन भइसकेको खत्रीले बताए ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ३१ लाखभन्दा बढी संकलन भएको छ । गाउँपालिकाले विपद् कोषमा रहेको ३० लाख कोरोना राहत कोषमा राखेको छ । रुरुस्थित निर्माण व्यवसायिबाट एक लाख तथा नेपाल राष्ट्रिय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ५१ हजार गाउँपालिकालाई प्राप्त भएको छ । रुरुस्थित प्रभु बैंक र रुरु फ्रेन्ड क्वलबाट ८० हजार बराबरको खाद्यान्न प्राप्त भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चेतनाथ गिरीले जानकारी दिए । त्यसका साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पनि उक्त कोषमा आफ्नो तलब सहयोग गरेका छन् ।
मालिका गाउँपालिकाले सबै जनप्रतिनिधिको दुई÷दुई महिना, कर्मचारीको तीन दिन र शिक्षकको दुई दिनको तलब राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न योजनाहरुको ५० लाख कोरोना राहत कोषमा जम्मा गरिएको छ । यसरी गाउँपालिकामा कुल ६० लाख जम्मा भइसकेको छ । गाउँपालिकाले अन्य व्यक्ति तथा संघ संस्थाबाट पनि सहयोगको आह्वान गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दीपक भण्डारीले जानकारी दिए ।
रेसुङ्गा नगरपालिकामा अहिलेसम्म ५० लाख ४३ हजार १८७ संकलन भएको छ । जसमध्ये नगरपालिकाको ४५ लाख २० हजार रकमान्तर गरिएको छ । मेयर डिल्लिराज भुसालले ४० हजार र उपमेयर सिता भण्डारीले ३० हजार जम्मा गरेका छन् । नगरपालिकाका सबै कर्मचारीले एक लाख ८७ हजार १८३ सहयोग गरेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले जानकारी दिए । नगरपालिकाको राहत कोषमा स्थानीय नन्दराम भुसालले एक लाख एक हजार, उद्योग बाणिज्य संघले एक लाख, मैत्री सहकारीले ४५ हजार, आधिँखोला लघुवित्त संस्थाले १० हजार लगायतका व्यक्ति तथा संस्थाले रकम जम्मा गरेको मरासिनीले बताए । चन्द्रकोट गाउँपालिकाको राहत कोषमा ४० लाख ५० हजार तथा मदाने गाउँपालिकाको राहत कोषमा ६० लाख जम्मा भएको छ ।
संकलित रकम राहत र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा परिचालन
अहिले स्थानीय तहलाई राहत वितरणमा भ्याइनभ्याई छ । व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, ग्लोब, माक्स, सेनेटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री पनि स्थानीय तहले नै खरिद गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहमा राहत कोषमा संकलन भएको रकम उक्त कार्यहरुमा खर्च गरिनेछ । ‘आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा खाद्यान्न खरिद लगायतका कार्यमा राहत कोषको रकमबाट खर्च गर्छौ ।’ मदाने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुरेस भण्डारीले भने, ‘अलपत्र मजदुरको उद्धार, क्वारेन्टाइन र तिनमा बसेकाहरुको व्यवस्थापन लगायतका कार्यको लागि आवश्यक रकम राहत कोषबाट परिचालित गर्छौ ।’
