दिवाकर पोख्रेल
साउन १०,२०८० देउखुरी : लुम्बिनी प्रदेशको नीजामती सेवाको गठन ,संचालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेशसभामा मा प्रस्तसत भएको छ । मंगलबार बसेको लुम्बिनी प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेसनको २० औँ बैठकमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको तर्फबाट गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रस्तुत विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने प्रदेशसभा सदस्यले ढिलो भएपनि देशको नीजामती सेवाको गठन ,संचालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा आउनुलाई सकरात्मक रुपमा लिदै यसलाई जनताले सार्जजनिक प्रशासनलाई विश्वास बढाउने उक्त विधेयक महत्वपूर्ण हुने भएकाले दफादार छलफलमा खुलेरै भागलिने बताउनुभयो ।
तत्काललाई विधेयेक आउनु सकरात्मक भएपनि प्रदेशको नीजामती विधेयक प्रदेशकै अनुकुलको हुनुपर्ने तर्क समेत आएका छन् । सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारुले प्रदेशको प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारले नै उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी संघीयताको बलियो कार्यान्वयन खोजिरहेका बेला प्रदेशको प्रमुख सचिवलाई संघीय सरकारको मातहत राख्ने गरी विधेयक ल्याउँछौ यस्ले तीन तहको सरकारको परिकल्पनामा समेत असर गर्छ ।’ प्रदेशको प्रमुख सचिव प्रदेश उत्पादन गर्ने र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत स्थानीय सरकारबाटै उत्पादन गर्दै अवसर दिनुपर्छ,नसके मात्रै माथिल्लो सरकारबाट माग गर्नुपर्छ ।’
यस्तै छलफमा भाग लिदै नेपाली काँग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य नीमा गिरीले विधेयकको केही दफाहरु आफैमा वाझीएकोले यस्मा विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नीजामती सेवा विधेयक आएपछी अब प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको जनशक्ती अभाव हल हुने र संघीयता कार्यान्वयनमा सहजता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा कुश्मा थारुले नीजामती कर्मचारी विधेयकमा कर्मचारी दरखास्त आवाहन गर्दा समुह छुट्टाउँदा जातिगत तथ्याङकलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जनगणना प्रति नै शंका गर्दै उहाँले थारु समुदायको जातीगत तथ्याङक नै गलत रहेको ठहर गर्नुभयो ।
प्रदेशसभामा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशको नीजामती सेवाको गठन,संचालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई विषयगत समीतिमा छलफल गरेर प्रदेशसभामा ल्याएको भए थप प्रभावकारी हुने समेत बताउनुभएको थियो ।
विधेयकको विषयमा सत्ता पक्षदलहरुले सकरात्मक रुपमा लिएपनि प्रमुख प्रतिपक्षदलले भने प्रदेशको नीजामती सेवाको गठन ,संचालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक नै सही ढङगबाट नआएकाले उक्त विधेयक फिर्ता ल्याउन समेत माग गरेको छ । नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य रामजी प्रसाद घिमिरेले संघीय नीजमाती सेवा ऐन २०५३,स्वास्थ्य सेवा ,प्राविधिक सेवा ऐनले दिएको अधिकार समेत कटौती गरि आएको विधेयकले कर्मचारीको मनोवल घटाउने र संघीयता कार्याँवयनमा समेत समस्या सिर्जना गर्ने भएकाले यस्लाई सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने जोडदार माग गर्नुभयो ।
सैदान्तिक छलफलमा उठेका विषयको मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिदै गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पोण्डेले प्रदेश नीजामती सेवाको विषयमा विधेयक ल्याएर जग बसाल्ने काम गरेको भन्दै छलफलमा उठाएका विषयलाई विस्तारै समेटेर लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
