दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, चैत २१ गते । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारमा बस्ने अनी नयाँ सरकार बनाउने विषयमा विवाद छ ।
संघमा राजनीतिक समिकरण परिवर्तन भएपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा समर्थन गरेका सरकारमा रहेकोे माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी बाहिरिए पछी सरकार अल्पमतमा छ । केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणको आधारमा आठ राजनीतिक दलका ५४ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित मुख्य मन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नियुक्तीको माग गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेश गरिएको छ ।
यो दाबी नै काुन सम्बत नभएको सत्तापक्ष एमालेको बुझाइ छ । नेकपा एमालेका साँसदहरुले प्रतिपक्षी दलहरुले विधि मिचेर फरक ढङगले प्रस्तुत भइरहेको बताउँदै आएका छन । आज लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो अधिबसेनको नवौँ बैठकमा बोल्ने प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले मुख्यमन्त्रीको राजनीमा माग गर्दा एमालेका साँसदले बैधानिकतामा जोड दिएको हो ।
नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले संविधानका धारा उपधारा हेरेर बस्नी मात्र नभइ संविधानले भने बमोजिम सदनमा प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसकै धनलक्ष्मी श्रेष्डले सरकार अल्पमतमा हुँदा पनि छाड्न नसक्नु राजनीतिक इमान्दारिताको संकट भएको बताउनुभयो ।
यता नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले तुलसी प्रसाद चौधरीले राजनीतिक इमान्दारिता नेकपा एमालले मात्रै लिनुपर्ने हो ? भन्दै संसदमा प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अस्ती मात्रै सरकारमा रहेर अहिले राजीनामा गरेका मन्त्रीले सवारीसाधन लगायतको सुविधा लिइरहने यहाँ इमान्दारिता देखाउनु पर्दैन,मुख्यमन्त्रीलाई एक महिनाको सुविधा छ, सो अवधमिा कानुन अनुसार उहाँले विश्वासको मत ल्याउनुहुन्छ ।’बैशाख १० गतेको निर्वाचन पछि पुन राजनीतिक समिकरण परिवर्तन हुने भन्दै उहाँले प्रतिपक्षी दलहरुलाई सरकार बनाउनज र मन्त्री हुन हतारो नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।
