फागुन २७,२०७९काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादी पार्टीका बीचमा २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको विषय अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउने भनिएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुरूप हुनुपर्ने बताए। उनले द्वन्द्वकालका घटनाहरुको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुनु विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरित भएको बताए।
उनले भने, ‘यो मुद्दाको कुरा २०६३ साल मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र माओवादीका बीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरीत छ। त्यहाँ स्पष्ट भनिएको छ, यि विषयहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनिएको छ। गठन भएको छ। त्यसले काम पनि शुरुवात गरिरहेको छ। फेरि यो कुरापनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ कि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले जे व्यवस्था गरेको थियो अहिलेको संविधानको धारा ३०४ को उपधारा २ मा के भनिएको छ भने अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरु यही संविधानअनुसार भए बमोजिम हुनेछ भन्ने त्यति स्पष्ट छ कि फेरि त्यसदेखि बाहेक अन्य तरिकाले शान्ति प्रक्रियाको मर्म, भावना, संक्रमणकालिन न्यायको पद्धति, प्रक्रिया विपरित जाँदाखेरी यसले शान्ति प्रक्रियालाई असर पु¥याउँछ।
शान्ति प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्न र निष्कर्षमा पु¥याउन सहयोग पुग्दैन। परिवर्तनमा नेपाल आमाका छोराछोरीहरुले ठूलो कुर्वानी गरेका छन्। यो परिवर्तनलाई असर पर्नेखालका गतिविधिहरु हुनु हुँदैन। विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ।ु
उनले देशमा प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई उल्ट्याउने कोशिस भएमा नेपाली जनताले त्यसको प्रतिरोध गर्ने बताए।
उनले विस्तृत शान्ति सम्झौताको गम्भीरता र राष्ट्रमा त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा चिन्तन गर्दै त्यसै अनुसार समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
