दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, फागुन २२ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले तीनतहका सरकारको अधिकारको विषयमा स्पष्ट कानुनी अभावमा व्यवहारमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताउनु भएको छ ।
नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रम मुख्यमन्त्री गिरीले तीनतहका सरकारको एकल, साझा अधिकारको विषयमा छलफल नै नभको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘हामी लुम्बिनी प्रदेशका ७२ वटा कानुन वनाइसकेका छौ,तर अन्य आवशयक कानुन वनाउन संङघीय सरकारलाई कुर्नुपर्ने अवस्था छ,यस्ले तल्ला तहका सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेगरी छलफल नै भएन ।’
बजेट,योजना समेत संघीय सरकारबाट एकात्मकता देखाएको उहाँको भनाइ छ । सानो बजेटलाई समेत सङ्घीय सरकारले विभीन्न योजनाको नाममा पठाउने तर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नगराउँदा प्रदेश सरकारलाई विश्वास नगरेको उहाँको तर्क थियो ।
अधिकारका विषयमा पनि स्पष्ट व्याख्या नुहँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको गिरीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘वनको क्षेत्र प्रदेशसरकारको विषय हो भनिएको छ,त्यही वनमा हुने अपराधिक गतिविधीमा कारवाही प्रक्रिया संङघीय सरकार मार्फत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
यस्ता समस्इा हल गर्नको लागि संबैधानिक व्यख्या गर्न सकिने भएपनि इमान्दारितााके अभाव खटकिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
