दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, फागुन १७ गते । पलुम्बिनी प्रदेश सभाको छैठौं बैठक बुधबार बस्यो । दिउँसो १ बजे बसेको बैठकमा सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त “मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा कार्यविभाजन” सम्बन्धी पत्रहरु पढेर सुनाउनु भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार तीन पटक बिस्तार गरिएको थियो । पुस २८ गते तीन सदस्यीय, माघ २८ मा थप ७ जना मन्त्री र फागुन ७ गते थप एक जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले दश मन्त्रालय र ११ मन्त्रीको मन्त्री परिषद छ । एक जना मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय हेर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले विशेष समय लिएर सम्बोधन गरेका छन् । संसदमा सरकारको प्रभावकारी काम र जनजीवनको सवालहरु उठाइएको छ । यस्तै बैठकमा मुख्यमन्त्री लिला गिरीको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्रि बिष्णु पन्थीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुभएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु पन्थीले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी अध्यादेश” सभामा पेश गर्नुभएको छ । यस्तै संसदको आगामी बैठक अर्काे सुचना टाँस गरेर जानकारी दिइने सभामुख तुलाराम घर्तीले जानकारी दिएर बैठक सकिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले महत्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा विशेष समय माग गर्दे प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले लघुविक्तको ज्यादती बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘देशभर लघुविक्तले जनमानसमा ज्यादती गरेको कुरा आइरहदा सरकारले यस्मा ध्यान दिनु प¥यो ।’ यस्तै बैठकमा भगवती अधिकारी र यमवहादुर नेपाली,एमुना रोका मगर, अम्बिका काफ्लेले जनतालाई सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँहरुले स्वास्थ्य विमाले विमा वापतको रकम भुक्तानी नदिएर जनतालाई दुःख दिएको बताउनुभएको थियो । अधिकाश प्रदेशसभा सदस्यहरुले जनजीवीकाका सवालमा प्रदेश सरकार गम्भिर बन्न आग्रह गर्दै लुम्बिनी प्रदेश नेपालकै नमूना प्रदेश बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
यसैविच सक्ता समिकरणमा फेरबद आएका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यसको असर स्वरुप साना दलले मुख्य मन्त्रिलाई दिएको समर्थन फिर्ता ल्याउने सङकेत देखिएपनि हाल सम्म कुनैपनि दलले समर्थन फिर्ताको लिने औपचारिक निर्णय गरेका छैनन ।
