दिवाकर पोख्रेल
माघ २७,२०७९ देउखुरी : लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारको तयारी थालिएको छ । मुख्यमन्त्रीले सपथ लिएको एक महिना पछि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन थालेको हो।सत्ता साझेदार दलहरूले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय करिव टुङगाएको बताएका छन् । दलहरुले आफ्नो पार्टीबाट क कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषय टुङगाउन भने बाँकी छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री चेतनारायण आचार्यले दुइदिन भित्रमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘हामी छलफलमै छौँ,धेरै विषय टुंगिएका छन्, केही विषयमा छलफल भइरहेको छ, सबै विषयमा अन्तिम छलफल पछि एकै पटक टुङ्गाइनेछ ।’
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राप्रपालगायत अन्य सत्ता साझेदार दलहरुकोबीचमा छलफल भएको हो। मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगिएको मन्त्री बन्ने आकक्षा धेरैमा देखिएको तर, अवसर सिमितले पाउने भएपछि दलहरुभित्र पनि व्यवस्थापन गर्न चुनौति देखिएको छ ।
१० जनाको हुने मन्त्रिपरिषदमा अहिले ३ जना मन्त्रीको संख्या छ। मुख्यमन्त्री र एक मन्त्री एमालेको छ भने बाँकी एक मन्त्री माओवादीको रहेकाले अब सातजना नयाँ मन्त्रीको लागि दलहरुकोबीचमा मन्त्रालय भागबण्डाको विषय सहमति नजिक पुगेका छन् । नेकपा माओवादी क्न्द्रका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारुले छलफल सकरात्मक रुपमा अघि बढेकोले दुइदिनमा सबै विषय टुङगीने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्रालय सहित संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सकारको नेतृत्व गर्नुहुनेछ । राप्रपा, जनमत, लोसपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागि गराउने गरी मन्त्रालयको भागबण्डा लगाउने कोसिस भइहेको छ ।
नगरिक उन्मुक्ती पार्टीका संसदस्य दलका नेता धर्मवहादुर चौधरीले आफुहरुका माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजनो बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘हामी रेशम चौधरी लगायतका नेताहरुलाई न्याय नदिदा सम्म सकामा जादैनौ ।’
अहिले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइको छ। जसले गर्दा मन्त्रालय भागबण्डामा केही समस्या परेको देखियो। तर, प्रदेश सरकारलाई पारदर्शी र मीतव्ययी बनाउन यो निर्णयको चर्चा छ । अघिल्लो सरकारले १३ मन्त्री र चार राज्यमन्त्रीगरी १७ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको थियो। लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेपछि राज्यमन्त्री नराख्ने र मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० पुर्याएको छ।
प्रदेशसभाको दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्रीहरु नबनाउनेगरि मन्त्रालय घटाइएको हो।लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ बनाउने निर्णय गरेको थियो तर संङ्घीय सरकारले मुख्यमन्त्रीबाहेक ९ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न निर्देशन आएपछि मन्त्रालयको संख्या घटाइएको हो । पुस २७ मा सात दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएकोथियो । नियुक्तिको भोलिपल्ट पुस २८ मा मुख्यमन्त्रीसँगै दुई जना मन्त्रीले शपथ लिनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय नयाँ मन्त्रीको पर्खाइमा छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ। तर बाँकी मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई तोकिएको छ।
अब ९ वटा मन्त्रालय नयाँ मन्त्रीको पर्खाइमा छन्। आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नयाँ मन्त्रीको पर्खाइमा छन्।मुख्यमन्त्रीसहित ६ वटा मन्त्रालय राजधानी परिसरमा छन भने बाँकी मन्त्रालय त्यसभन्दा बाहिरि परिसरमा स्थापना गरिएको छ।
