प्रारम्भिकः
विकासको चर्चा २००७ साल देखिनै नेपाली समाजमा अधिक रुपमा हुँदै आएको छ । तथापि यथार्थमा विकास के हो र यस्ले दिने परिणाम कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट धारणा र योजनाबारे भने अन्यौलता नै बढी छ । यसो हुनुमा हाम्रो विकास आफ्नै सोचविचारले होइन विदेशी दाताबाट बढी निर्देशित छ । अर्को तर्फ शासकहरुले आफ्नो सत्ता सुरक्षित गर्ने साधनका रुपमा विकासको दुरुपयोग गरे । पंचायतले विकासको मूल फुटाउने नारा दिएर जनतालाई भ्रम छरी शासन ग¥यो । पंचायत पश्चातको उदारवादको विश्वव्यापी हावाले अझैसम्म लपेटीरहेकै छ । फलस्वरुप विदेशी दाता र शासकवर्गको स्वार्थ केन्द्रीत हुँदा विकास अझै पनि जनमुखी हुन सकिरहेको छैन । विकासको फल आमसर्वसाधारण जनताकोमा पुग्न नसकेकै कारण यसप्रतिको जनचाहना अतृप्त अवस्थामा रहेको छ । यसैले अझ पनि आम जनता विकासको माग गरिरहेकै छन । जनतको विकासको यही चाहनाको शोषण गरेर धेरै थरी राजनीतिक तत्वहरुले विकासका सपना देखाएर सत्ता भोग गर्दै आएका छन । वास्तविकता के छ भने ०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनि जनचाहना अनुरुपको विकासको अभ्यास हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा परम्परागत तवरमा चलिरहेको विकासको अभ्यासको प्रवृति र यस्को रुपान्तरणका लागि सबै भन्दा अग्रगामी राजनीतिक शक्ति भएको नाताले माओवादीको कस्तो भूमिका हुनु पर्छ भन्ने विषयमा यो लेखमा संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
अवधाराणात्मक सवालः
साामान्य अर्थमा र सर्वसाधारणको बुझाइमा विकास भनेको जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन हुनु हो । तर यही भनाइलाइ सिद्दान्तत मानेर गरिने विकासमा भने भिन्नता, विविधता, र विरोधाभाष समेत पाइन्छ । यस्को अर्थ हो विकास भनेको कुनै निश्चित समस्यालाई प्राविधिकरुपमा समाधान गरिने विषय मात्र होइन । यो प्राविधिक भन्दा राजनीतिक वैचारिक विषय बढी हो । त्यसैले कस्तो विकास र कस्का लागि विकास भन्ने सवालहरु ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छन । हामीकहाँ विकासलाई राजनैतिक वैचारिक घेरा भन्दा माथिको तटस्थ विषय हो भन्ने खालको भाष्यको निर्माण भइरहेको छ । विकासको नाममा अथाहा स्रोतसाधनको दोहन हुने तर त्यस्ले आमसर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरमा सुधार नल्याउने जुन तरिकाको विकासको अभ्यास भइरहेको छ त्यसमा प्रश्न नगरी त्यही खालको विकास दोह¥यााउँदै जानु हाम्रो यतिखेरको समस्या हो । विकासको नारा लागिरहेको छ तर कस्तो विकास र कस्का लागि विकास भनेर प्रश्न गर्ने, विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छैन । तल्लो वर्गका जनता जीविकोपार्जनको समस्याबाट गुजी्ररहेको अवस्थामा भ्यूटावर, सभाहल, स्वागतद्वार, मन्दिर–गुम्वा, जथाभावी बनाइएका भवनहरु र वैज्ञानिक डिजाइनबिना सडकहरुको निर्माण गर्नु जनमुखी विकासको विपरित कार्य हो । नेपाली जनताको आवश्यकता यस्ता अनुत्पादक गतिविधि होइन रोजगारीमूलक उत्पादनमुखी विकासको हो । त्यसैले विकासको विश्लेषण गर्दा यो जनताको चाहना र आवश्यकतामा आधारीत छ छैन र विकासको समग्र प्रक्रियामा जनताको अर्थपूर्ण सहभागितको नीति अबलम्बन भएको छ छैन भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । यो आधारमा मात्र कुनै पनि विकास जनमुखी शैलीको छ छैन भनेर विश्लेषण गर्ने आधार बन्छ ।
असफल विकासको अभ्यासः नेपालमा विकासको अभ्यासको सरसर्ती समिक्षा गर्दा यो माथिबाट तल जाने ९तयउ(मयधल० पद्दतिबाटै चलेको छ । विश्वव्यापीरुपमा यो पद्दतिलाई असफल मानेर तलबाट माथि जाने ९दयततयm(गउ० नीतिको वकालत सन असीको दशकबाटै शुरु भएपनि नेपालको हकमा केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण यस्को इमान्दारीपूर्वक अभ्यास हुन सकेको छैन । विगतमा विकासका विविध कार्यक्रम र परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि अधिकांश असफल नै हुन पुगेको यर्थाथता छ । द्दृष्टान्तको रुपमा देशैभरी विभिन्न क्षेत्रहरुमा बाँडेर विशेष महत्वका साथ लागु गरिएका एकिकृत विकास परियोजनाहरु लिन सकिन्छ । जनताको सहभागिता र आवश्यकता भन्दा विदेशी दाताको स्वार्थमा परिचालित यी परियोजनाहरुले कुनै सकारात्मक परिणाम दिन नसकेको यथार्थता रहेको छ । अर्को तर्फ देशले १५औं योजना कार्यान्वयन गरिरहँदा पनि विकास अझै जनताको लागि अप्राप्य वस्तु जस्तो बनिरहेको छ । अबको सवाल भनेकै विकासको असफलताको यो दुष्चक्रबाट कसरी पार लगाउने भन्ने हो ।
यस्तो अवस्थाबारे र यसबाट मुक्त हुने उपायहरुबारे बेलबबखतमा बहस नभएका पनि होइनन । तथापी जुन स्तरमा वहुआयामिक तवरमा हुनु पर्ने हो त्यो हुन नसकिरहेको प्रतीत हुन्छ । विगतमा विकासको बाधकको रुपमा पंचायतकालीन केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई जिम्मेवार ठानियो । यो यथार्थ होकी पंचायतकालमा केही भौतिक पुर्वाधार र समयक्रमले ल्याएका केही विकासका गतिविधीहरु भएपनि मूलत विकास संकुचित अवस्थामा नै रहेको थियो । पंचायत पछिको बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पंचायतकालको भन्दा विकासको केही हदसम्म विस्तार त भयो तर उदारबाद र नीजिकरणको नीतिले समाजको तल्लो वर्गमा पुग्ने उत्पादनमुखी विकासको प्रवर्धन हुन सकेन जस्को कारण असमानता बढेर गयो । यस्तो अवस्था हुनुमा नेपाल आफुले आफ्ना लागि उपयुक्त विकास नीति अंगिकार गर्न नसकी वैदेशिक दाताहरुबाट निर्देशित नीतिहरुको अनुसरण गर्नाले हो । यस्तो वैदेशिक निर्भरता र त्यसले पार्ने कुप्रभावबारे अर्थ–राजनीतिका विज्ञ डा. देवेन्द्रराज पाण्डेबाट शुरु देखि हालसम्म पनि निरन्तर आवाज उठिरहेको छ तर, त्यस तर्फ राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीको कुनै ध्यान पुगेको देखिदैन । उल्टो अझैपनि जेजस्तो होस वैदेशिक ऋण–सहायता ल्याउन सक्नुलाई नै सफलताका रुपमा लिने–मान्ने सोच नै हावी भइरहेको अवस्था छ । द्दृष्टान्तको रुपमा जलवायु परिवर्तनमा कुनै भूमिका नभएको तर यसबाट प्रभावित नेपालले हालै विश्वबैंकबाट जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने कार्यका लागि ऋण लिन लागेको खबरलाई लिन सकिन्छ । खासमा यस्तो काममा सहायता पाउनु नेपालको अधिकार हुनु पर्ने हो । त्यसैले जथाभावी वैदेशिक ऋण–सहायता लिने यस्तो प्रवृतिलाई निस्तेज गरी देश र जनताको दीर्घकालीन हितका आधारमा मात्र लिने कठोर नीतिको आवश्यकता रहेको छ ।
यस्ता किसिमका विविध विसंगतिहरु नेपालको विकासको अभ्यासमा विगत देखि हाल सम्म देखिदैआइरहेका छन । यस्तै अवस्थाको गहन विश्लेषण डा.देवेन्द्रराज पाण्डेकोे बहुचर्चित पुस्तक ‘ल्भउब’िक ँबष्भिम म्भखभयिऊभलत’ मा रहेको छ । अबको आवश्यकता यस्तो सदैव असफलतामा गुज्रेको विकासको दुष्चक्र तोडेर विकासको प्रतिमानकै प्रतिस्थापन ९उबचबमष्नm कजषत० गर्न जरुरी छ । परम्परागत दलहरुबाट यो कामको अगुवाई हुने कुनै आसा छैन किनकी उनीहरुकै कार्यकालमा विकासको यो बेथिति मौलाएको हो र उनीहरु पुरानै नीति र कार्यशैलीको निरन्तरतामा नै जोड दिइरहेका छन ।
माओवादीबाट अपेक्षाः
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक–संवैधानिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको राजनीतिक शक्ति माओवादीले नै विकासमा रुपान्तरणका लागि पनि भूमिका खेल्नु पर्ने हो । तथापी विभिन्न समयका सरकारहरुमा निरन्तर जस्तो सहभागि भएर पनि माओवादीले यो दिशामा अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको भन्ने जनगुनासोलाई नकार्ने ठाउँ छैन । यस्को अर्थ माओवादीबाट केही सकारकत्मक र महत्वपूर्ण कार्यहरु भएनन भन्ने होइन । एउटै द्दृष्टान्त उर्जा उत्पादनको विकास र देशलाई लोडसेडिङ्गबाट मुक्त गर्ने असम्भव जस्तै मानिएको कामलाई सफल पार्नुबाट माओवादीको कार्य क्षमतालाई उजगार गर्छ । हाम्रो समस्या एकाध क्षेत्रमा मात्र सिमित छैन । जनताको अपेक्षा र देशको आवश्यकता भनेको समग्र विकासलाई सुशासनयुक्त र जनमुखी बनाउनुमा रहेको छ । त्यसैले अबको माओवादीको भूमिका जनकेन्द्रीत विकास सम्बन्धी नयाँ सोचको श्रृजना, तदनुरुपको नीति तथा योजना, यस्तो सोच, नीति र योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने पद्दतिको संस्थागत विकास र यस्तो पद्दतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वन गर्न सक्ने संस्थाहरुको स्थापना र विकास गर्नु हो । तर भन्नै पर्छ यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा माओवादी कता अलमलियो, गम्भीर चिन्तन मनन र विश्लेषण हुन सकिरहेको छैन । विकास र समृद्घिको कुरा त परम्परागत दलहरुले पनि गरिरहेकै छन । तर मूल प्रश्न हो कस्तो विकास र कस्का लागि विकास ? परम्परागत दलहरुले गरिआएको पश्चिमा मोडेलको उदारवादी र नीजिकरणको आडमा गरिने विकास कि देश र जनताको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरुपको आफ्नै सोच र योजनाको जनमुखी विकास ? माथि शुरुमै उल्लेख भैसकेको छ विकास कुनै शुद्घ प्राविधिक विषय मात्र होइन । यो वैचारीक, राजनैतिक र प्रशासनिक पक्षहरु आकर्षित हुने बहुआयामिक जटिल र गतिशील विषय हो । हामीकहाँ विकास भनेको सबैका लागि हो भन्ने तटस्थातावादी भाष्यको निमार्ण गरिएको छ । यसो भन्नु समाजका टाठाबाठाको विकासमा एकाधिकार स्थापित गरी सामाजिक रुपमा पछाडी पारिएका जनतालाई झन किनारामा धकेल्नु हो जुन आजसम्मको विकासको अभ्यासले देखाइरहेकै छ ।
त्यसैले माओवादीले जनमुखी सुशासनयुक्त विकासका लागि आफ्नो स्पष्ट सोच, नीति, योजना र प्रतिवद्घता जन समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । यो किन आवश्यक छ भने माओवादीप्रतिको पहिलेको जनविश्वासमा धेरै नै ह्रास आएको छ । तथापी माओवादीलाई आगामी संंघ र प्रदेशको चुनावमा माथि उल्लेख गरीसकिएको जनमुखी सुशासनयुक्त विकासको खाका प्रस्तुत गरेर जनतामा भरोसा जगाउने र गुमेको विश्वास आर्जन गर्ने अपूर्व र सम्भवत अन्तिम अवशर मिलेको छ । खासमा जनयूद्घकालमै सर्वसाधरण जनताका आवश्यकता र पिरमर्का सम्बोधन गरेर जनप्रिय बनेको माओवादीलाई संविधानले नै प्रत्याभूत गरेका मौलिकहकहरु र निर्देशक सिद्घान्तहरुलाई वैधानिक तवरमा कार्यान्वयन गर्ने तर्फ अभियान चलाउन कुनै कठिनाई हुनु नपर्ने हो, तर यसो हुन सकिहेको छैन । यो कमीलाई पुरा गर्न तर्फनै माओवादीले जनमुखी सुशासनयुक्त विकासलाई मूल एजेण्डा बनाएर अघि बढनु पर्छ । यो प्रक्रियाबाटनै वैधानिकरुपमा समाजवाद निमार्णको बाटो तर्फ अघि बढन सहज हुने हो ।
विकासका लागि सुशासनलाई पहिलो र अनिवार्य सर्त मान्नुको कारण के छ भने हाम्रो अहिले सम्मको अनुभवले प्रष्ट पारेको छकि हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछि आर्थिक–सामाजिक विकास राजनीतिक परिवर्तनको सापेक्षतामा हुन नसक्नुमा मुख्य बाधक कुशासन नै देखिएको छ । अर्को कुरा सुशासन भनेको भ्रष्टचार नियन्त्रण मात्र हो भन्ने साँघुरो बुझाई रहेको छ । भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्नु सुशासनको वृहत प्रक्रियामा अन्तिममा अपनाइने उपचार विधि जस्तो सानो हिस्साको काम हो । तर राज्यका सबै अंग र समाजका सबै तह र तप्कामा सहभागिता, पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्ने पद्घति र संस्कृति बसाल्नु साँचो अर्थमा सुशासन हो । यसरी सुशासनलाई समग्र समाजको अभिन्न तत्वका रुपमा ग्रहण नगर्दा दल तथा नेताहरुले विकास र समृद्घिको कुरा त जोडतोडले गर्दै आएका छन तर यस्का लागि मुख्य बाधक कुशासन हटाउने सोच, योजना र प्रतिवद्घता प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन । यही कमीलाई हटाएर जनमुखी विकासको बाटोमा मुलुकलाई हाँक्नु नै माओवादीबाट जनताले राखेको आसा हो ।
“व्यवस्था बदल्यौं अब अवस्था बदल्ने हो” भनेर माओवादीले यतिखेर भन्दै आएको छ । ढिलै भएपनि यो भनाइबाट माओवादीले ठिक दिशा समातेको झल्को मिल्छ । थप कुरा माओवादी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डबाट अबको आफ्नो पुरा प्रयास जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्यााउनमा केन्द्रीत हुने भन्ने भनाइहरु बारम्बार आइरहेका छन । “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा” नै जनताको चाहना हो र यस्का लागि अब सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत गरी लाग्ने भन्ने प्रतिबद्घता अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डबाट प्रकट भइरहेका छन । आम सर्वसाधारण जनताको जीवनमा प्रगतिशिल परिवर्तनका लागि ठूलो त्याग र वलिदान गरेको पार्टी माओवादीले यो उद्देश्य हासिल गर्न नसकेमा हाल सम्म हासिल गरेको राजनीतिक परिवर्तनको औचित्यमा अवश्य प्रश्नहरु उठनेछन र उठिरहेका पनि छन । त्यसैले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर जनमुखी विकासलाई अंगिकार गर्दै समाजबादी बाटोमा मुलुकलाई अग्रसर गराउने गहन जिम्मेवारी माओवादीकै काँधमा आएको छ । समावेशी संघीय गणतन्त्रका प्रणेता एवं संविधानको रक्षाको लागि निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नाताले अध्यक्ष प्रचण्डबाट अब जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सुशासनयुक्त जनमुखी विकासको बाटोमा देशलाई हाँक्ने काममा सफल नेतृत्व प्रदान हुने कुरामा माओवादी पंक्ति मात्र होइन आम सर्वसाधारण जनताको पनि उत्तिकै आसा र भरोसा रहेको छ । देशका लागि यो सुशासनयुक्त जनमुखी विकासको अभियान निर्माण र रुपान्तरणको अभियान हुनेछ । यस्को सफलतामा नै माओवादी आन्दोलनको सार्थकता र देश र जनताको वृहतर हित अन्र्तनिहित छ ।
( विकास, योजना र सुुशासन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा स्वतन्त्र तवरमा संलग्न एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयमा, भिजिटिङ्ग फ्याकल्टी । )
