बैशाख ८,२०७९काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको ठेक्का–पट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सोमबार उक्त व्यवस्था अनुसार ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति ठेकेदारलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको हो।
अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा ठेकेदारलाई उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न दिन भनेको छ।
