पुस १,२०७७
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा देखिएको विवाद समाधानको प्रयासमा दुई अध्यक्ष केही सफल भएका छन्। पार्टी फुट नजिक पुगेको अवस्थामा अहिलेको विवादलाई मथ्थर बनाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच चार बुँदे सहमति भएको हो।
बालुवाटारमा महासचिव विष्णु पौडेल, नेताहरु घनश्याम भुसाल र शंकर पोखरेलसहितको उपस्थितिमा भएको दुई पटकको बैठकमा दुई अध्यक्षबीच भदौ २६ कै स्थायी कमिटीको निर्णयको बिन्दुमा पुग्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार दुई अध्यक्षबीच चारवटा बुँदामा सहमति भएको छ। जस अनुसार प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार राष्ट्रपतिद्वारा जारी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने भएका छन्। उक्त अध्यादेश ल्याएपछि मंगलबार साँझ ओलीले प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको उपस्थितिमा बैठकसमेत राखेका थिए।
सहमति अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीविरुद्ध दर्ता गराएको १९ पृष्ठ लामो ुअभियोग पत्रु अब छलफल नहुने भएको छ। त्यसैगरी ओलीले मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा प्रचण्डलाई जवाफ दिँदै पेश गरेको ३८ पृष्ठ लामो प्रत्युत्तर पत्रमा पनि अब पार्टी कमिटीमा छलफल नहुने भएको छ।
प्रचण्डले पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीदेखि वडा तहसम्म वितरण गरिसकेका छन्। उनले पार्टीको लोगो र छापको समेत प्रयोग गर्दै उक्त प्रस्ताव तल्लो तहसम्म लगिसकेका छन्।
अर्कातिर कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसदको विशेष अधिवेशन मागसहित ओलीविरुद्ध संकलित हस्ताक्षर फिर्ता लिन तयार भएका छन्। ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले करिब ८० जना सांसदको हस्ताक्षर जुटाएको थियो।
उक्त हस्ताक्षर लिएर नेताहरु भीमबहादुर रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेका थिए। जहाँ उनीहरुले संसद खुलाउन मागसहित दिएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको थियो। तर दुई नेताहरु बुधबार साँझसम्म हस्ताक्षरसहितको निवेदन दर्ताका लागि भन्दै शीतल निवासमै बसेका छन्।
नेकपा एकजना स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलका अनुसार आजै दुई पटकसम्म भएको छलफलपछि दुई अध्यक्षबीच सहमति जुटेको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार जारी गरिएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएपछि नेकपाभित्रको विवाद समाधानतर्फ जान सक्ने विश्वास लिएका छन्।
ओलीले प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावलाई ुअभियोग पत्रु संज्ञा दिँदै त्यो कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिएका थिए। पार्टी महासचिव पौडेलसहितका नेतासमेत उपस्थित भएर गरिएको दुई अध्यक्षको संवादमा यो सहमति जुटेपछि स्थायी कमिटी पनि अघि बढेको छ। जहाँ ओली पनि उपस्थित भएका छन्।
प्रचण्ड बुधबार बिहान स्थायी कमिटी बैठकका कार्यसूचीमा छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका थिए। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रचण्डको प्रस्ताव दस्तावेज नभइ ुअभियोग पत्रु मात्रै भएकाले कुनै हालतमा फिर्ता हुनुपर्ने पक्षमा ओली अडिग थिए।
प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता हुनै पर्ने पक्षमा रहेका ओली यसअघि मंसिर २१ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भएका थिएनन्। उनले दुई पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठकमा नआउने बताएका थिए।
तर मंसिर २८ मा बालुवाटारमै बसेको बैठकमा भने उनी उपस्थित थिए। काभ्रे निवासी नेकपा नेता तथा संविधानसभा सदस्य कमानसिंह लामाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने एउटा मात्रै एजेण्डा भएको उक्त बैठकमा ओली सहभागी भएका थिए। तर त्यो बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै केही मिनेट बसेर सकिएको थियो।
प्रचण्डको प्रस्तावले दुई जनाबीच चर्काचर्की परिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। जसलाई प्रचण्डले लोकतन्त्रको उपहास भन्दै तुरुन्त खारेज गर्न भनेका थिए।
तर ओलीले उक्त अध्यादेश ल्याएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेर विभिन्न निकायमा १५ जनालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको बताइएको थियो। यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने अझै हुन सकेको छैन।
ओलीले बैठकमा नआउने अडान राखेपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरु बालुवाटार परिसरमै कुरेका थिए। त्यसपछि प्रचण्ड फेरि ओलीसँग संवादका लागि छिरेका थिए। जहाँ केही नेताहरूबीच चार बुँदे सहमति जुटेपछि ओलीको समेत उपस्थितिमा स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको हो।
आफुविरुद्ध दाहाल(नेपालले मोर्चाबन्दी गरेपछि गत वैशाखमा पनि ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यसबेला पनि चर्को विरोध भएपछि दुवै अध्यादेशबाट ओली पछि हटेका थिए।
थाहाबाट
