हीरा कुवँर

नागरिक समाजको काम कर्तब्य पहिला नै डिजाइन गरिएको त हुँदैन । समय परिस्थितिअनुसार स्वस्फुर्त रुपमा नागरिकका सवालहरु उठान गर्ने र नागरिकको अधिकारका लागि बहस पैरवी गर्ने काम नागरिक समाजको हो । नागरिक समाज कुनै एउटा व्यक्ति पनि हुनसक्दछ, संगठित संस्था पनि हुनसक्दछ । यो विषय उठाइने मुद्धा र सवालमा भर पर्ने कुरा  हो । सतहमा बुझ्दा नागरिक समाजलाई राज्यको आलोचना गर्ने निकायको रुपमा बुझ्ने गरीन्छ । त्यसकारण राज्यको पुनसंरचनासंगै नागरिक समाजको परिभाषा र भूमिका पनि केही बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा नागरिक समाजको भूमिका जसरी अग्रपंक्तिमा           रह्यो , यसरी नै देशमा गणतन्त्रको स्थापनामा समेत महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमार्फत राज्य सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा नागरिक समाजको भूमिका ३ वटै तहमा प्रभावकारी हुन जरुरी छ । अहिलको सन्दर्भमा नागरीक समाजका मुद्धा   नागरिकमैत्री  ऐन, नीति, कार्यविधि, कानुन निर्माण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि  हुनुपर्दछ । विकास निर्माणका काम र राज्यका स्रोत साधन र सेवाप्रवाह नागरिकमैत्री छन् कि छैनन् < नागरिकको सहभागिता कस्तो छ <  यी र यस्ता यावत् विषयमा नागरिक समाजको ध्यान जानु आवश्यक   देखिन्छ । तसर्थ सडकमा नाराजुलुस नगर्दैमा, आन्दोलन नगर्दैमा नागरिक समाज निष्क्रिय भयो भन्न मिल्दैन । नागरिक समाजको भूमिका कहिल्यै पनि मदैन, हिजो पनि थियो, आज छ र भोलि पनि आवश्यक हुन्छ  । बरु राज्यको भूमिका, नागरिकको पहुँच र अवस्था लगाएतका विषयको अवस्थाका आधारमा भूमिका फरक फरक  हुनसक्दछ ।

नेपालमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि सडकमा धर्ना, जुलुस, भाषण गर्दै हिंड्ने नागरिक समाज आज खोजेर पाइँदैन । किनकि  देशमा लोकतन्त्र आइसक्यो । जुन विषयमा फेरी बहस, पैरवी गर्दै हिड्न जरुरी नै छैन । फेरी नागरिक समाज भन्ने बित्तिकै माइतीघर मण्डला, रत्नपार्क र काठमाण्डौका मुख्य मञ्चमा भाषण गर्दै हिंड्ने जमातमात्र होइन । नागरिक समाज संगठित वा असंगठित रुपमा हरेक बस्तीमा, टोलमा, गाउँमा छ । नागरिक समाज एक व्यक्ति पनि हुनसक्दछ, यदि उसले सिंगो समुदाय, समाजलाई प्रभाव पार्ने मुद्धाको वकालत गरिरहेको छ भने । तसर्थ नागरिक समाजको क्रियाशिलता त्यतिबेला देखिन्छ, जतिबेला उसले उठाइरहेको मुद्धामा आम नागरिक र सरोकारवालाको यथेष्ट चासो र साथ रहन्छ ।       मुद्धा कसले उठायो भन्ने कुरा गौण हो तर कस्तो मुद्धा उठेर बहस, पैरवी हुँदैछ भन्ने विषय प्रमुख कुरा हो । बदलिएको राज्य संरचनासंगै नेपालमा नागरिक समाजको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय अबको प्राथमिकता देखिन्छ ।

नागरिक समाजको अबको बाटो 

१. रचनात्मक साझेदारी –Constructive Engagement) :  कतिपय अवस्थामा नागरिक समाजलाई राज्यको स्थायी प्रतिपक्षकोरुपमा लिने गरीन्छ । तर यसले नागरिक समाज र राज्यबीच रचनात्मक र प्रभावकारी सम्बन्ध राख्न सक्दैन । नागरिकका सवाल र मुद्धाको प्रकृतिका आधारमा राज्यलाई खबरदारी गर्ने कि सहयोग गर्ने भन्ने विषय नागरिक समाजका अगुवाहरुले पहिचान गर्न जरुरी छ । सबै अवस्थामा  राज्यलाई सहयोग गर्न सकिदैन यो स्वभाविक हो, त्यसैले त राजनीतिक दल र राज्यभन्दा भिन्न स्वतन्त्र पक्ष नागरिक समाज चाहिएको हो । तर रचनात्मक सहयोग र समन्वय गर्न सकिने मुद्धामा पनि विरोधका लागि विरोध गर्नुहुँदैन, सहकार्य गर्नुपर्दछ । यही नै रचनात्मक साझेदारी                   -Constructive Engagement)  हो ।

२. नीति निर्माण, आवधिक योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा रचनात्मक सहयोग M  राज्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहका सरकारमार्फत काम गरिरहेको सन्दर्भमा राज्य सञ्चालनका लागि विभिन्न ऐन, कानुन, नीति नियम बनिरहेका छन्, कतिपय बन्ने क्रममा छन् । यो अवस्थामा नागरिक समाजजस्तो बौद्धिक जमातले नागरिक मैत्री कानुनी प्रावधानहरु समावेश गर्नका लागि सम्बन्धित सरकारसंग निरन्तर छलफल, बहस, पैरवी गर्न जरुरी छ । नयाँ कानुनहरुलाई कसरी स्थानीयकरण यिअबष्शिभ गर्ने, वास्तविक वस्तुस्थिति, धरातलमुखी कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा नागरिकको प्रतिनिधिको हैसियतले सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी आवश्यकताको आधारमा योजना तर्जुमा र बजेट बिनियोजन, प्रभावकारी कार्यान्वयन  गर्नका लागि समेत स्थानीय सरकारसंग छलफल चलाउन जरुरी छ । असारे विकासलाई रोक्न र विकासको क्रममा खर्च भएको सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शिताको लागि नागरिक निगरानी र खबरदारी         आवश्यक छ । जसले सुशासन प्रवद्र्धनको लागि महत्वपूर्ण सहयोग गर्दछ ।

३. खुल्ला सरकार साझेदारी –Open Government Partnership-OGP)  शासन व्यवस्थामा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता लोकतन्त्रको आधारभुत शर्त हो । सरकार, नागरिक समाज र निजि क्षेत्रको समान साझेदारीमा शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने माध्यमको रुपमा खुल्ला सरकार साझेदारीलाई लिने गरिन्छ । सरकारलाई नागरिकसंग नजिक बनाउँदै राज्यका कामलाई पारदर्शी, जवाफदेही बनाउनका लागि विश्वव्यापी अभियानको रुपमा खुल्ला सरकार साझेदारीलाई लिने गरिन्छ । जुन अभियानले भर्खरमात्र ३ तहका सरकारमार्फत राज्यसञ्चालन गरिरहेको नेपालजस्तो मुलुकलाई पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यो अवधारणाअनुसार मुख्यत नागरिकको सहभागिता, राज्य र नागरिक समाजबीचको सहकार्य तथा सहसिर्जना, समावेशीकरण, खुल्ला तथ्यांक, पहुँच र सहजता, सुचनाको हक, पारदर्शिता र जवाफदेहिता लगाएतका विषयहरु पर्दछन् । यस अवधारणाअन्तर्गतका धेरैजसो विषयहरु नेपालमा अभ्यासमा छन् र ती भइरहेका अभ्यासहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि नागरिक समाजको समन्वयात्मक भूमिकाको खाँचो छ ।

४.संविधान, ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बहस पैरवी    अहिलेको सन्दर्भमा नयाँ ऐन कानुन निर्माणमा नागरिक समाजको जति सुझाव र सहयोगको खाँचो छ, उत्तिकै विद्यमान ऐन कानुनको कार्यान्वयनका लागि छ । नेपालको संविधानको २०७२ को धारा १८ देखि ४८ सम्म नागरिकका ३१ वटा मौलिक हकहरुको व्यवस्था छ । ती व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नागरिक समाजको पैरवी आवश्यक देखिन्छ ।  यसरी नै मानवअधिकारको सुनिश्चितता, सुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य लगाएत नागरिक सरोकारका विषयहरुमा विद्यमान कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि निरन्तर छलफल, सचेतना र खबरदारी नागरिक समाजले नै गर्नुपर्दछ ।

५. नागरिक समाजको रणनीतिक योजना र दायराको विस्तार        राज्य, नीजि क्षेत्र र सरोकारवालाहरुसंग प्रभावकारी समन्वय, साझेदारी र खबरदारीका लागि नागरिक समाज आफै पनि थप सक्षम र एकीकृत हुन जरुरी छ । नीतिगत पैरवीका लागि नागरिक समाजको आफुनै क्षमता विकासको जरुरी छ, तबमात्र अन्य पक्षलाई सुझाव दिन सजिलो हुन्छ । अब नागरिक समाज केन्द्र, जिल्लामा मात्रै केन्द्रित भएर हुँदैन । स्थानीय तहसम्म नागरिक समाजले विभिन्न मुद्धाहरुमा छलफल चलाउन गर्नुपर्दछ । उक्त छलफल केन्द्र वा जिल्लाकै अगुवाले होइन कि स्थानीय तहकै नागरिक अगुवाहरुले चलाउनुपर्दछ । स्थानीय सरकारसंगको साझेदारीका लागि नागरिक समाजको स्थानीय नेतृत्व तयार पार्नुपर्दछ ।   जसले स्वस्फुर्त रुपमा नागरिकका सवाल उठान गर्न सक्दछ । नागरिकको दैनिक जीवनसंग जोडिएका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सवालहरु स्थानीय तवरबाटै उठेर समाधान भयो भने यसले नागरिक समाजको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्दछ ।

फेरिएको राजनीतिक अवस्थासंगै नागरिक समाजको भूमिकालाई परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । एकीकृत रुपमा उठाउनुपर्ने नागरिकका मुद्धाहरु के के हुन् < स्थानीय स्तरसम्म नागरिक समाजको उपस्थिति कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नागरिक समाजका अगुवाहरुको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा नागरिक समाज संस्था र सिंगो नागरिक समाजको रणनीतिक दिशा के हो < भन्ने सन्दर्भमा अलमल भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म छलफल चलाई समान बुझाईको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले नागरिक समाजको भूमिका स्थायी प्रतिपक्ष होइन कि रचनात्मक साझेदारी हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा स्पष्टता ल्याउन  सकोस् ।

हीरा कुवँर समसामयीक बिषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।

असोज ७, २०७६ काठमाडौं
सरकारले नेपाललाई खुला दिसामुक्त मुलुक घोणणा गर्ने भएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले नेपाललाई खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बीना मगरले असोज १३ गते नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न लागेको बताइन्। खुलादिसामुक्त मुलुक घोषणा गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाको पहिलो मुलुक बन्नेछ। नेपाल खुला दिसामुक्त भएलगत्तै असोज १५ मा भारतले पनि आफूलाई खुलादिसामुक्त मुलुक घोषणा गर्न लागेको छ। मन्त्री मगरले नेपालका ७७ ओटै जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेकाले मुलुकलाई नै खुला दिसामुक्त बनाउन लागिएको बताइन्। उनले २०६८ सालदेखि सुरु भएको खुला दिसामुक्त अभियान असोज १३ गते समापन गर्न लागिएको जानकारी दिइन्। उनले उक्त अभियान सफल भएको पनि दाबी गरिन्। ुहामीले २०६८ सालमा सुरु गरेको खुला दिसामुक्त मुलुक बनाउने अभियान रुपान्तरणको लागि सफल सावित भएको छु, मन्त्री मगरले थपिन्, ुसरकारभन्दा माथि उठेर नेपाली जनताले यो अभियानमा सहभागी भएर संचालन भएको थियो। यो विश्वका अन्य मुलुकका लागि पनि प्रेरणादायी हुनेछ।ु मन्त्री मगरले खुला दिसामुक्त अभियान र सरसफाइ अभियान नेपाली जनताका दैनन्दिक क्रियाकलापसँग जोडिएको भएकाले पनि सफल भएको बताइन्। मन्त्री मगरले खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गरेपछि ुपूर्ण सरसफाइुअभियान संचालन गर्ने जानकारी दिइन्। पूर्ण सरसफाइ अभियानको राष्ट्रिय मार्गदर्शन तयार भएर मन्त्रिपरिषदबाट पनि पारित भइसकेको पनि मन्त्री मगरले जानकारी दिइन्। मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले स्वास्थ्यसँग जोडिएको अभियान भएकाले सबैको चासो भएर उक्त अभियान सफल भएको हो।

असोज ७, २०७६ काठमाडौं
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ। बोर्डले मंगलबार बिहान नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । कक्षा ११ को परीक्षा गत जेठमा भएको थियो । देशभरबाट पाँच लाख नौ हजार बाउन्न परीक्षार्थी सहभागी थिए।