विकास डाँगी

असोज २९,२०८०तुलसीपुर : दंगीशरण गाउँपालिका(४ का लोकबहादुर भण्डारीलाई हेकुलीमा कोल्ड स्टोर ९चिस्यान केन्द्र० बन्न लाग्दा धेरै खुशी लागेको थियो। घरमा उत्पादित तरकारी लगायतका बस्तु कोल्ड स्टोरमा राख्ने पाइने भएपछि उनी शुरुमा निर्माण हुँदादेखि पटक पटक हेर्न पनि गए। भवन पनि निर्माण भयो। अब त राख्न पाइन्छ भन्ने वेला भवन भासिएर पानीमा तैरिएको डुंगा जस्तै भएपछि उनी खिन्न छन्।

भवनको त्यस्तो अवस्था देखेपछि स्थानीय बासिन्दा ट्वाँ परेका थिए। बाहिरबाट हेर्दा भवनको सबै काम पूरा भएको देखिए पनि भवन भासिएर प्रयोगविहीन बनेको छ। स्थानीय बासिन्दा भवन प्रयोग गर्नै नपाई बाहिरबाट हेरेर चित्त बुझाउन बाध्य छन्।

उनले भने, ‘अहिले भवन पूरै भासिएको छ। चारैतिरको जग भासिएपछि हाम्रो आशा निराशामा परिणत भएको छ। गाउँपालिकामा कोल्ड स्टोर बन्यो भनेर हामी खुशी थियौँ। हामीले उत्पादन गरेको सागसब्जी राख्न पाउने आशा थियो। अहिले निराश बनायो।’

अर्का स्थानीय रेशम वलीका अनुसार यो संरचना बनाउँदा नै समस्या देखिएको हुँदा सम्बन्धित निकाय गैरजिम्मेवार बनेको बताए।

उनले भने, ‘पहिला यसको जग खन्दा नै पानी आएको थियो। तलका पिलरहरू मात्र बनेको अवस्थामा पानीमा डुंगा हल्लिए जस्तै हल्लिन्थ्यो। बच्चाहरू त्यसमा खेल्न जान्थे। त्यो वेला ध्यान दिएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो।’

सम्बन्धित निकाय गैरजिम्मेवार हुँदा अहिले भवन पानी तैरिएको जस्तो भएको भन्दै उनले राज्यको लाखौँ पैसा बालुवामा पानी हालेको जस्तै भएको समेत बताए।

अब प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने वेला भवन भासिँदा सबै छक्क परेको समेत उनले बताए। उनले भने, ‘शुरुमा बनाउँदा त जमिनबाट पानी आएको थियो। पछि असर गर्छ भन्ने सोचेको भए आज यस्तो हुने थिएन। यो डिजाइन गर्ने इन्जिनियर कस्ता हुन्। राज्यको पैसा सक्ने मात्रै काम भयो। अब यो प्रयोग गर्नै मिल्दैन। शुरुमा लापरबाही गर्दा अहिले भवनको बिजोग भयो।’

पानीको लेबल डिपिआर गर्दा ख्याल नगर्दा अहिले समस्या भयो : इन्जिनियर

कोल्ड स्टोर भवन २०७६ सालमा निर्माण सुरु भएको थियो। गत वर्ष असोजमा भवन निर्माण पूरा भएको हो। गाउँपालिकाका इन्जिनियर प्रमोद गौतमका अनुसार डीपीआर गर्दा जमिनमुनिको पानीको लेबल ख्याल नगरी काम गर्दा अहिले यस्तो समस्या भएको हुन सक्छ।

दुईतले कोल्ड स्टोर बनाउन गाउँपालिकाको आधा र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आधा गरी १ करोड ५ लाखमा टेन्डर आह्वान भएको थियो। यसको निर्माणको जिम्मा लोकमणि बिल्डर्स‚ घोराहीले करिब ९२ लाखमा जिम्मा पाएको थियो। यो भवनको डिजाइन गर्दा तत्कालीन समयमा इन्जिनियर अंकित आचार्य थिए।

दुईतले भए पनि अहिले इन्जिनियर गौतमले एक तलासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा कोसिस गरिरहेको बताए। सकभर एक तलालाई मात्र सञ्चालन गर्ने आफूहरू सोचमा रहेको भन्दै अहिलेसम्म यस्तो घटना कहीँ नभएको समेत उनले बताए।

दिवाकर पोख्रेल
असोज २६,२०८० गुल्मीः सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा आफुहरुले समस्या बेहोरीएको भन्दै समयमै काम सम्पन्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

शुक्रबार दाङको राप्ती गाउँपालिकाको परिसरमा .एकिकृत कृषि पशुसेवा केन्द्रको भवन शिलन्यास गर्दै मन्त्री शर्माले मुस्कीलले श्रोत जुटाएर वजेट व्यवस्था गरेर कामको शुरुवात गर्ने तर निर्माणको काम पाएका निर्माण कम्पनी समयमै काम नगर्दा लामो समय देखि समस्या भोग्नु परेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘स्थानीय समस्यालाई देखेर बजेटको व्यस्था गर्ने बजेट विनिजयोजन गर्ने तर निर्माण कम्पनी पटक्कै काम नगर्ने,अझ कामको शुरुवात गर्ने र अर्कोतर्फ हात हाल्ने गर्दा समयमै काम सम्पन्न नभएर स्थानीयले दुःःख पाउनुभएको छ, यो परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत रहनु भएकी मन्त्री शर्माले देउखुरी उपत्यका कृर्षिको लागि उर्वर भूमि रहेकाले कृषिको माध्यमबाट दाङ देउखुरीमा आर्थिक विकासको राम्रो सम्भावना रहेको बताउनुभयो । देउखुरीलाई खाद्यको केन्द्र वनाउने हिसावले उत्पादनसंग जोडेर जान सकिने प्रशस्त सभ्भावना देउखुरीमा र।हेको बताउँदै मन्त्री शर्माले देउखुरी उपत्यकाले खाद्य उत्पादन मात्रै होइन त्यसको बजारीकरण गरेर आर्थिक शशत्तिकरण गर्न दावी गर्नुभयो । एकिकृत कृषि पशु सेवा केन्द्रबाट यहाँका वास्तवीक ािसनले फाइदा लिन सक्ने भन्दै उहाँले यस्को सफल कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘देउखुरी उपत्यका आफैमा कृषिमा उर्वर भूमि पनि हो, त्यही कारणले पनि आयोजनाले यस्मा लगानी गरेको छ, लगानी गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा यहाँका किसानले ल्याउनुपर्छ ।’

दाङको राप्ती गाउँपालिकको परिसरमा दुइ करोड ५० लाखको लगानीमा कृर्षि तथा पशुसेवा केन्द्रको भवन निर्माण हुन थालेको हो । कृषि उत्पादन,बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले आधाुनिक प्रयोशादा सहितको भवन निर्माण हुनेछ । ग्रामिण उद्यम तथा आथिैक विकास आयोजना (रिड) आयोजना आर्थिक करिडोरका कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र प्रसाद पोख्रेले लुम्बिन िर गण्डकी प्रदेशका नौ वठा जिल्लामा उक्त परियोजना लागु भएको जानकारी दिनुभयो ।

दुइवटा प्रदेशका ३० वटा पालिकामा कार्यक्रम लागु भएपनि दाङको राप्ती गाउँपालिका सहित १० वटा पालिकामा प्रयोगशाला सहितको एकिकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले लागनी गरेको छ ।