– मनहरि तिमिल्सिना
कुनै समय थियो, शासनको बागडोर अमूक सामन्तहरूको हातमा थियो । देशमा शान्ति त थियो । तर, स्वतन्त्रता थिएन, थियो त केवल मूर्दा शान्ति । राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू सामन्ती शासनको जाँतोले पिल्सिएका थिए । राजाहरू संविधानभन्दा माथि थिए, उनीहरू ‘विष्णुको अवतार’ मानिन्थे । महिलाहरू घरायसी धन्दाको ‘नजरबन्द’मा थिए । दलितहरू अछूत त छँदै थिए, त्यसमाथि अपमान र अभावको विष पिएर बाँच्नुपर्ने परिस्थिति थियो । केन्द्रीय सरकारदेखि टोलको ‘कचहरी सभा’सम्मका निर्णय प्रक्रिया केही पढेलेखेका, एलिट खस–पुरूषहरूको हातमा थियो । उनीहरू जे निर्णय गर्थे, त्यही फैसला हुन्थ्यो, त्यही सामाजिक कानुन हुन्थ्यो । ‘निर्धा’हरूका निम्ति यो व्यवस्था ‘भावीको लेखान्त’ थियो । कमैले मात्र कल्पना गर्थे– यसका विरूद्ध कुनै शक्तिले विद्रोह गर्नेछ, यो व्यवस्था ढल्नेछ, एकदिन जनताको व्यवस्था आउनेछ ।
तर, परिस्थिति उस्तै रहेन । देशमा जनयुद्धको उद्घोष भयो । निर्धाहरूको भविष्य आफ्नो हातमा लिएर बसेका एलिटहरूविरूद्ध विद्रोह भयो । उत्पीडितहरू व्यवस्था बदल्ने अठोटका साथ युद्धको बलिबेदीमा होमिए । हजारौं वीर वीरंगनाहरूले व्यवस्था बदल्नका निम्ति उच्च बलिदानी गरे । तमाम् विभेद, अन्याय, अत्याचार र समस्याको मूलस्रोत राज्यव्यवस्था हो भन्ने ठम्याइले सही बाटो देखायो । जनयुद्धले एकपछि अर्को उचाइ लिँदै गयो । अन्ततः देशमा नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको निर्माण भयो । अब निर्धाहरू अर्काको निर्णयमा आश्रित भएर आफ्नो जिन्दगीमाथि धारेहात लगाउनु परेन । उनीहरू आफै नीतिनिर्माणका हिस्सेदार भए । यी सबै उपलब्धिका पछाडि थियो माओवादी । त्यो माओवादी आन्दोलनको रथ हाँक्ने कमाण्डर थिए प्रचण्ड ।
प्रचण्ड चाहन्थे– पूरानो नेपालले देशका यावत् समस्याको सम्वोधन गर्न सकेन । त्यसैले नयाँ नेपाल चाहिन्छ । राजनीतिक प्रणालीका दृष्टिले नयाँ, आर्थिक विकासका दृष्टिले नयाँ, सामाजिक न्यायका दृष्टिले नयाँ, समानता र स्वतन्त्रताका दृष्टिले नयाँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताका दृष्टिले नयाँ, प्रशासनिक पुनर्संरचनाका दृष्टिले नयाँ, संस्कृति र आचरणका दृष्टिले नयाँ अर्थात् सम्पूर्ण दृष्टिले नयाँ व्यवस्था र प्रणालीको निर्माण प्रचण्ड सपना थियो ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बखत माओवादीले नयाँ नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्यो । त्यसको ‘कोरियोग्राफर’ थिए कमरेड प्रचण्ड । माओवादीको नारा थियो– ‘‘नयाँ नेपाल निम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व ।’’ उसको प्रतिवद्धतालाई जनताले अनुमोदन गरिदिए, २०६४ को निर्वाचनमा माओवादी देशको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो ।
प्रतिवद्धतापत्रमा नेपाली जनताका मुख्य दुश्मनका रूपमा रहेका सामन्तवादी र साम्राज्यवादी पहाड छिचोल्ने संकल्प थियो । अढाइ सय वर्ष पूरानो एकात्मक सामन्ती सत्ताको अन्त्य गर्ने र त्यसको स्थानमा सामाजिक न्यायमा आधारित जनताको गणतन्त्र स्थापित गर्ने संकल्प गरियो । स्वाधीन र जनमुखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने नारालाई माओवादीले मूर्तरूपमा अगाडि सार्यो । इतिहासमा पहिलोपटक मौलिक हकलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, रोजगारी, आवास लगायतका जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका प्रश्नहरूलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित र स्थापित गरियो, जुन हक २०७२ को संविधानमा प्रबन्ध गर्नसमेत माओवादी सफल रह्यो ।
राज्यको पुनर्संरचना गर्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जटिल थियो । तर, राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्नमा माओवादी सफल रह्यो। संघीय प्रणालीअनुरूप राजनीतिक र प्रशासनिक पुनर्संरचना, नेपाली सेनाको पुनर्संरचना र लोकतान्त्रिकरण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, न्याय प्रणाली र संवैधानिक अंगहरूको पुनर्संरचना लगायत समग्र पुनर्संरचनाको आधार तयार पारियो, जसका आधारमा २०७२ को संविधानले ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहलाई अनुमोदन गर्यो ।
प्रतिवद्धतापत्रमा माओवादीले नयाँ नेपालको आर्थिक आधार प्रस्तुत गर्यो । नयाँ संक्रमणकालीन अर्थनीतिअन्तर्गत १० वर्षमा मध्यमस्तर, २० वर्षमा उच्चस्तर र ४० वर्षमा अति विकसित देशको कोटीमा पुर्याउने संकल्पका साथ आर्थिक नीति अगाडि सार्यो, जसअन्तर्गत सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य, रोजगारीसहितको आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी अभियान, विज्ञान–प्रविधिको प्रयोग, राष्ट्रिय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन, जलविद्युत, पर्यटन र कृषिको रूपान्तरण, समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक नीतिजस्ता अवधारणा प्रस्तुत गर्यो ।
२०६५ मा गठित प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले उल्लेखित घोषणापत्रका आधारमा नयाँ नेपालको अभ्यास गर्न थाल्यो । राजनीतिक घेराबन्दी र असहयोग, शक्तिकेन्द्रहरूको दवाव, पार्टीभित्रको तीव्र बहस, सत्ता सञ्चालनको अनुभवको सीमाका बाबजुद पनि प्रचण्ड नेतृत्वको ९ महिने सरकारले राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा केही नयाँ अवधारणा र मान्यता प्रस्तुत गर्यो ।
माओवादीको नयाँ नेपालको मार्गचित्रमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, पूर्व–पश्चिम पहाडी लोकमार्ग, तराईमा हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग, प्रत्येक प्रदेश जोड्ने उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, चीन–भारत दुवै छिमेकसँग जोड्ने नाकाहरू सञ्चालन एवं स्तरोन्नति, ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र विद्युत निर्यात, फास्ट ट्रयाक र बैकल्पिक लोकमार्गको निर्माण एवं बिस्तार, स्मार्ट सिटीहरूको अवधारणा र आधुनिक शहरीकरण लगायतका भौतिक विकासको परिकल्पना सम्मिलित थिए । हाल नेपालमा भौतिक विकासका क्षेत्रमा जे–जति परिकल्पनाहरू कार्यान्वयनमा छन्, ती सबैमा ‘नयाँ नेपालको माओवादी मार्गचित्र’ नै प्रतिविम्बित भएको प्रष्ट छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’मा रूपान्तरण गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दियो । जसअन्तर्गत १. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, २. मेलम्ची खानेपानी आयोजना, ३. सिक्टा सिंचाई आयोजना, ४. बबई सिंचाई आयोजना, ५. रानीजमरा कुलरीया सिंचाई आयोजना, ६. भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, ७. माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, ८. पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, ९. गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा, १०. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ११. दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ, १२. लुम्विनी विकास कोष, १३ . पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग, १४. रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, १५. हुलाकी लोकमार्ग, १६. उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, १७. उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, १८. उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग आयोजना, १९ काठमाडौं, तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक), २०. पशुपति क्षेत्र विकास कोष, २१ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, २२. महाकाली सिंचाई आयोजना, २३. विद्युत प्रसारण आयोजना र २४. गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सञ्चालित छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय लगानी बोर्डको गठन, चीनसँग बिआरआई परियोजनामा सम्झौता, हुलाकी राजमार्ग, एक गाउँ एक सहकारीको नीति र कार्यक्रमको थालनी, राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना, पूर्वराजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण, सामाजिक सुरक्षाको दायरा बिस्तार, युद्धबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय विकास आयोगको गठन, उत्पीडितहरूका निम्ति विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू गठन लगायतका काममा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्यो ।
जनजीविकाका क्षेत्रमा कृषि ऋण मिनाहादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र किसान–मजदुरमैत्री नीतिहरूको थालनी माओवादी नेतृत्वकै सरकारले गर्यो । सुपथ मूल्य पसलहरूको थालनीदेखि मूल्यवृद्धि स्थीर राख्नेसम्म अनेकन प्रयत्न गरिए। यद्यपि, एकातिर सत्ता सञ्चालनको अनुभवमा कमि एवं अन्तरपार्टी विवाद र अर्कोतर्फ देशभित्र र बाहिरबाट गरिएको घेराबन्दीका कारण पहिलो गणतान्त्रिक सरकार राजनीतिक समस्या सम्वोधनमै बढी केन्द्रित हुनुपर्यो । त्यसका बाबजुद रूपान्तरण र सुधारका जे–जति प्रयत्न गरियो, ती उपलब्धिको छाप नयाँ संविधानमा प्रष्टै देखिन्छ ।
२०७३ सालमा प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । यसपटक भने उनी नेतृत्वको सरकारले सिंगो विश्वले देख्न र अनुभूत गर्नसक्ने महत्वपूर्ण कामहरू गर्यो । सरकारको नेतृत्व गरिरहे पनि प्रचण्ड बहुमतमा थिएनन्, सरकारमा कांग्रेसको बहुमत थियो । तर, खुकुरीको धारमा उभिएरै प्रचण्डले देशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरू गरे ।
१८ घण्टा लामो अन्धकार हट्यो, लोडसेडिङ अन्त्य गरियो । पूर्वाधार विकासका कामले तीव्रता लियो । संघीयता कार्यान्वयनको राम्रो वातावरण बन्यो, असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरूसमेत संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिए । इतिहासमा पहिलोपल्ट ७.५ अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरियो । राष्ट्र निर्माणमा दण्ड र पुरस्कारको नीति लागू गरियो । संविधानबमोजिम राज्यको पुनर्संरचनाको काम सम्पन्न गरियो । ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तहले मूर्तरूप लिए। चीन र भारतसँग त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीको प्रस्ताव गरियो, जुन प्रस्ताव नेपालका निम्तिमात्र नभएर विश्वभरि बहसको विषय बन्यो । अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरूमा उत्साहजनक नतिजा देखा पर्यो । समग्रमा प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल देशकै निम्ति उत्साहवद्र्धक रह्यो । परिस्थिति यस्तो देखापर्यो– नेपाली कांग्रेसदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसम्मका दल र नेताहरूले प्रचण्डलाई सरकार नछोड्न अपील गरे । तर, प्रचण्डले राजनीतिक नैतिकता प्रस्तुत गर्दै ९ महिनामा देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरिदिए ।
प्रचण्ड एक स्वप्नशील नेता हुन् भन्ने कुरा उनका राजनीतिक निर्णयहरूबाट प्रष्टिन्छ । दोस्रो कार्यकालमा नमूनायोग्य काम गरे पनि त्यसबाट उनी पूर्णतः सन्तुष्ट थिएनन् । उनी राजनीतिक समीकरणमार्फत् देशमा नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न चाहन्थे । देशमा राजनीतिक परिवर्तन आए पनि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण तागतका साथ काम गर्न नपाएको अनुभूति सायद प्रचण्डसँग थियो । कहिले छिमेकीको दवाव, कहिले पञ्चायतको जाँतो, कहिले राजतन्त्रको निरंकुशता, कहिले राजनीतिक अस्थिरता, यी विकास र समृद्धिका वाधक रहेको उनको विश्लेषण थियो । त्यसैले यसपटक उनले स्थीरताको नयाँ सुत्र खोजी गरे । त्यो थियो– वामपन्थी एकतामार्फत् राजनीतिक अस्थीरताको अन्त्य गर्ने, राष्ट्रिय उत्साह सिर्जना गरी समाजवादको आधार तयार पार्ने । त्यही ध्येयसहित २०७४ मा प्रचण्डले वामएकताको प्रस्ताव अगाडि सारे र एकता पनि भयो ।
२०७४ असोजमा वामगठबन्धन भयो । वामगठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरी फागुनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्यो । तर, दुर्भाग्य त्यसमा समाजवादको सपना थिएन, समृद्धिको मार्गचित्र थिएन, वाम घोषणापत्रअनुसारका कार्यक्रम थिएनन् र जनतालाई उत्साहित पार्ने एजेण्डा र कार्यशैली दुवै थिएन ।
प्रचण्ड त्यतिबेला झस्किए– जतिबेला केपीले स्थीरता, समृद्धि र समाजवादका निम्ति एकता गरेका थिएनन्, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित गर्ने प्रयोजनका निम्ति नै वामएकतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भन्ने तथ्य प्रमाणित हुँदै गयो । २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म आउँदा ओलीले देशको स्वाभिमान र नागरिकको सपनामाथि चिसो पानी खन्याइसकेका थिए । देशमा फेरि प्रतिगमनको हावा चल्न थाल्यो । तर, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकठाउँमा उभिए र लोकतान्त्रिक संविधानमाथिको खतरा तत्कालका लागि टर्यो ।
क्रान्तिकारी त्यो हो– जो लड्छ, बिस्तारै उठ्छ र धुलो टक्टकाउँदै फेरि अगाडि बढ्छ । माओवादीले पनि त्यही लय समात्यो । देशको कायापलट गर्ने, समाजवादको जग बसाल्ने सपनासहित गरिएको वामएकता धरापमा परेपछि प्रचण्डले आफ्नै बलबुतामा समाजवादको मार्गचित्र कोर्ने संकल्प गरे ।
२०७८ पुसमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा प्रचण्डले समाजवादी नेपालको नयाँ खाका प्रस्तुत गरे । ‘‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’’ नाम दिइएको उक्त दस्तावेजमा समाजवादप्रति प्रचण्ड अनुराग झल्किन्छ । उक्त दस्तावेजलाई लिएर देशभित्र र बाहिरसमेत जसरी बहसको थालनी भएको छ, त्यसकै वरिपरि समाजवाद संगठित गर्नसकिने आधारसमेत देखिन्छ ।
प्रचण्डले दस्तावेजमा २१ औं शताब्दीको समकालीन विश्वमा भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको बोलवाला रहेको र त्यसका विरूद्ध संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय उत्पादनलाई संगठित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । प्रचण्ड दस्तावेजको निष्कर्ष छ– भूमण्डलीकरणको दुषित हावाबाट तेस्रो विश्व बँच्न सक्नुपर्छ, त्यसका लागि राष्ट्रिय उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र चाहिन्छ । हाम्रो समाजवाद हाम्रै विशेषताको हुन्छ, हाम्रै मौलिकताको हुन्छ । त्यसैको बलमा समाजवादको जग हाल्न सकिन्छ ।
प्रचण्ड साम्राज्यवादले विश्वव्यापी रूपमा खडा गरेका चुनौती छिचोल्न जलवायु परिवर्तन, उच्च तापमान वृद्धि, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको खण्डीकरणबाट प्रताडित देश र जनताको एकता जरूरी र सम्भव देख्छन् । त्यसकै आधारमा साम्राज्यवादविरूद्ध घेराबन्दी गर्न सकिने र नयाँ विश्व निर्माण गर्न सकिने उनको विश्लेषण छ । त्यसका लागि विश्वव्यापी बहस र नयाँ ध्रुवीकरणको पहल, राष्ट्रिय स्तरमा प्राकृतिक साधनस्रोतको राष्ट्रिय हितअनुकूल परिचालन र साम्राज्यवादी शक्तिले दोहन गर्नसक्ने खतराका निम्ति स्थानीय स्तरमा सुदृढ एकता आवश्यक छ । यसलाई उनले समाजवाद निर्माणको आधारबिन्दुका रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।
दस्तावेजमा प्रचण्डले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा समाजवादको नेपाली मोडेल कस्तो हुने भन्नेबारे नवीनतम् दृष्टिकोण अघि सारेका छन् । राजनीतिक दृष्टिले समाजवादको शान्तिपूर्ण तयारीको सम्भावनालाई उपयोग गर्दै क्रान्तिकारी रूपान्तरणको परिस्थिति तयार पार्नुपर्ने उनको ठम्याइ छ । त्यसका लागि फेरि पनि महत्वपूर्ण सवाल हो– वामपन्थी, देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्तिहरूको सुदृढ एकता । वास्तविक अर्थमा समाजवाद चाहने शक्तिहरूबिच एकता र ध्रुवीकरणका निम्ति माओवादी र प्रचण्डले जुन पहल लिएको देखिन्छ, त्यसले ढिलोचाँडो एकता र ध्रुवीकरणको कार्यभार पूरा गर्नेछ ।
पछिल्लोसमय प्रचण्डले आफू जीवनको उत्तरार्धतर्फ रहेको र अन्तिमपटक सरकारको नेतृत्व गरेर देशले सम्झिनलायक काम गर्ने इच्छा रहेको बताएका छन् । त्यसको अर्थ हो– उनी फेरि पनि सरकारको नेतृत्वमार्फत् समाजवादको जग बसाल्न चाहन्छन् । पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत दर्शन र विचारलाई सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गर्न चाहन्छन् । तर, त्यसका निम्ति निर्वाचनमार्फत् व्यक्त हुने जनादेशमा समेत माओवादीको निर्णायक उपस्थिति र विजय आवश्यक छ। आशा गरौं– जीवनको उत्तरार्धमा समाजवादी नेपालको जग हाल्ने अवसर प्रचण्डले प्राप्त गर्नेछन्, आउँदो दशकमा समाजवादको जग बस्नेछ ।
