मानसिंह विश्वकर्मा

देउखुरी, पुस १३ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधनी कार्यान्वयनको विषयलाई मुख्य उलव्धीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका गौरवका आयोजनाको बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा यस विषयलाई मुख्य उपलव्धी रुपमा हेरिएको हो । प्रदेशको सरकारको गौरवको आयोजना लुम्बिनी प्राविधिक विश्व विद्यालय बाँकेको खजुरामा स्थापना गरी काम तिव्रताका साथ अघि बढाइएको, लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञ देशकै नमूना अस्पताल निर्माण बजेट नीति अनुसार काम अघि बढाइएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागु गरी प्रदेशका एकसय नौ वटै स्थानीय कार्यान्वयन गर्दा यस्ले सकरात्मक परिणाम दिएको निष्कर्ष प्रदेश सरकारको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले सरकारले यातायातको विस्तार गरेको,स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा नमूनाका कामहरु गरेको उल्लेख गर्नुभयो । बर्तमान सरकारले पाँचबर्षे कार्यकालकै स्वामित्व लिन तयार हुनुपर्ने भन्दै उहाँले शुन्यबाट शुरु भएको प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका कामहरु अब सुविधा सम्पन्न र आफ्नै भवनबाट गर्ने गरी काम गरेको बताउनुभयो ।

सरकारका प्रवत्ता समेत रहनु भएका मन्त्री शर्माले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पाँच बर्षे कार्यकाल राजधानी कार्यान्वयनमै रहेपनि भौतिक पुुुुर्वाधारको क्षेत्र र जनजीविकाका सवालमा गरेका कामलाई लिपीबद्ध प्रस्तुत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा जेष्ठ पत्रकार तथा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका सस्थापक अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्माले नयाँ र सबैको पायक पर्ने स्थानमा प्रदेशको राजधानी तोकेर हिम्मतका साथ काम गर्नु नै प्रदेश सरकारको मुख्य उपलव्धीको रुपमा आफुले लिएको बताउनुभयो ।

हुमाकान्त पोखरेल
पुस ११,२०७९ गुल्मीः इस्मा गाउँपालिका –४ दोहोलीकी जिसी घर्तीको घर २०७८ असार ६ गतेको पहिरोले पूर्ण क्षति भयो । त्यसबेला ठुलो पानी परिरहेकोले घर भत्किएपनि दिउँसो भएकोले परिवारका सबै सदस्य बाँच्न सफल भए ।

घरको क्षतिपश्चात केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारी घरमै आएर नयाँ घर बनाउनको लागि रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिलाए । लगत्तै गाउँपालिकाबाट घर बनाउनका लागि चार लाख पाउनेगरी सम्झौता पनि भयो । सम्झौतापछि ३५ हजार नगद पनि प्राप्त भयो । त्यसपछि रकम आउने आशमा घर बनाउने काम धमाधम अगाडी बढाएपनि अहिलेसम्म बाँकी रकम नआउँदा उनी निराश बनेकी छिन् ।

‘सुरुमै ३५ हजार आएपछि बाँकी रकम आउने आश पलायो र घर बनाउन थालियो ।’ घर्तीले भनिन्, ‘ तर त्यसपछि एक रुपैँया पनि आएको छैन, सरकारले पैसाको लोभ देखाएर जबरजस्ती घर बनाउन लगायो ।’ घर बनाउनको लागि डेढ लाखमा घडेरी किनेकी उनलाई अस्थायी आवास निर्माणको लागि ५० हजार दिने भनिएपनि उक्त रकम पनि पाएकी छैनिन् । ‘नयाँ घरमा ढोका बसाल्ने र चर्पी छाउने बाहेकको सबै काम सकिएको छ, घर बनाउने ठेकेदार कर्मीहरुले पैसा मागिरहेका छन् । उनले भनिन्, ‘तर दिन सकेकी छैन ।’

सोही ठाउँकै कालिका घर्तीको घरमा दिनहुँजसो मजदुरहरु आउछन् र पैसा माग्छन् । तर कालिकाले दिन सकिरहेकी छैनिन् । मजदुरहरुले यत्तैकै पैसा मागेर र कालिकाले भएर पनि नदिएकी होइनन् । घर बनाएबापत मजदुरले घर्तीसँग पैसा मागेपनि सरकारले नदिदाँ मजदुरले समेत आफ्नो ज्याला पाउन सकिरहेका छैनन् ।

उनको घर ०७८ असार १८ गते राति परेको अविरल पानीसँगैको पहिरोले भत्केको हो । भत्किएलगत्तै पालिबाट सम्झौता गरेर काम अगाडी बढाएपनि सरकारले सम्झौताअनुसारको रकम नदिदा उनलाई सरकारमाथि विश्वास नै लाग्न छोडेको छ । ‘पहिरो पीडितमाथि सरकारले झुटो आश्वासन दिएको छ ।’ उनले भनिन्, ‘अहिले पटक–पटक पैसा माग्न आउँदा घरको भन्दा साहुको डर लागेको छ ।’

जिसी र कालिका त घर बनाएर पैसा नपाउनेमध्येका केही प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्रै हुन् । उनीहरुजस्तै जिल्लामा थुप्रैले घर बनाएर पनि रकम पाएका छैनन् । ०७८ पछाडी विभिन्न समयमा पहिरो वा अन्य प्राकृतिक कारणले पूर्ण क्षति भएका घर–परिवारलाई सरकारले आवास निर्माणको लागि चार लाख दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त कार्यक्रमअन्तरगत जिल्लामा ३५८ जनाले सम्झौता गरेका थिए । तर तिमध्ये पनि १०१ जनाले पहिलो किस्ताको न्यूनतम रकम समेत पाउन सकेका छैनन् । चन्द्रकोटका कुल लाभग्राही २५ जनामध्ये २१ जना, रेसुङ्गाका ३२ मध्ये ३१, सत्यवतीका २८ मध्ये २७, रुरुक्षेत्रका ३१ मध्ये २४ जनाले मात्रै पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् । त्यस्तै कालिगण्डकीमा ३४ मध्ये ३१ र धुर्कोटका कुल लाभग्राही १२४ मध्ये ४९ जनाले मात्रै पहिलो किस्ताको न्यूनतम रकम प्राप्त गरेका छन् ।

छत्रकोटका कुल लाभग्राही १० जना कसैले पनि रकम पाएका छैनन् भने इस्माका १४, गुल्मीदरबारका नौ र मुसिकोटका ५१ जना सबैले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् । मदाने र मालिकाबाट भने कसैले पनि मनसुनजन्य विपतको राहतका लागि सम्झौता नगरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत नरेश गिरीले जानकारी दिए । पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रकम दिने भनेपनि लुम्बिनी प्रदेशले १५ हजार रकम नपठाउदा पीडितले ३५ हजार मात्रै पाएको गिरीले बताए । यसरी राज्यले पहिलो किस्ता लगायत सबै किस्ता गरी कुल १४ करोड ३२ लाख पीडितलाई भुक्तान गर्न बाँकी छ ।

साथै अस्थायी आवासको लागि पनि ५० हजार दिने निर्णय गरेको थियो । तर अस्थायी आवासका लागि जिल्लाभरमा सात जनाले मात्रै २५ हजारका दरले भुक्तान लगेका छन् । अन्य ३३३ जनाले अस्थायी आवास निर्माणबापतको रकम पनि सरकारले दिएको छैन । गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरीप्रसाद गैरेले आवश्यक नियमको अभावमा पीडितले रकम नपाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘केन्द्रबाट प्रजिअले तोकेको प्राविधिकले मुल्याकंन गरेको घरलाई मात्र भुक्तानी दिने नियमावली बनाएको छ ।’ उनले भने, ‘तर हामीसँग आवश्यक जनशक्ति नै छैन ।’ प्राविधिकको बिषयमा कार्यालयले मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपनि त्यसको सुनुवाई नहुँदा काममा ढिलाई भएको उनको भनाई छ ।

मानवअधिकारकर्मी टोपलाल अर्यालले सरकारले गम्भीर रुपमा मानव अधिकारको उल्लघंन गरेको आरोप लगाए । ‘दुई बर्षसम्म पनि भुक्तानी नदिनु सरकारको कमजोरी हो ।’ उनले भने, ‘पीडितले बनाएको घरको प्राविधिक मूल्याकंन गरी आवश्यक रकम भुक्तानी दिनुपर्छ ।’