हुमाकान्त पोखरेल
असोज २५,२०७७ गुल्मी : ‘अहिलेसम्म पार्टी वा सरकार कतैबाट पनि प्रशिक्षण पाएका छैनौ ।’
गुल्मीमा दलित महिला संघ, गुल्मीद्धारा आयोजित एक कार्यक्रममा रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ९ की दलित महिला सदस्य जुना विश्वकर्माले भनिन्, ‘हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाइयो, तर गर्ने कामबारे केही सिकाइएन ।’ उनले जातीय छूवाछूत न्यूनिकरण, महिला हिसां, दलित र दलित महिला केन्द्रत बजेट अहिलेसम्म ल्याउन नसकेको गुनासो गरिन् ।
वडासमितिको बैठक हुँदासमेत आफुलाई दलितको मात्र नभएर समग्र नागरिकको प्रतिनिधि भएको सम्झाउँदै अन्य जनप्रतिनिधिहरु नै दलित लक्षित बजेट ल्याउनमा बाधक रहेको उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा विश्वकर्माजस्ता दलित जनप्रतिनिधिहरुले गुनासै–गुनासा राखेका थिए । कानुन तथा नीतिको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अझै पनि आफुहरु आफ्नै अधिकारबारे अनविज्ञ भएको भन्दै गुनासा राखेका थिए ।
राजनीतिक दलले आफुहरुलाई प्रयोग मात्रै गर्ने गरेको, स्थानीय तहबाट दलित लक्षित कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकिएको, दलित आयोग तथा दलितका नेताहरुले आफुहरुलाई कुनै प्रशिक्षण नदिएको जस्ता गुनासा दलित जनप्रतिनिधिले राखेका थिए ।
मालिका गाउँपालिकाका वडा सदस्य दल बहादुर परियारले दलितहरुलाई राजनीतिक दल र तिनका नेताले ‘भ¥याङ’ बनाएको टिप्पणी गरे ।
‘दलितकै नामबाट दलका नेताहरु शिर्षस्थ स्थानमा पुगे, तर अहिले दलितको अवस्था बुझ्न कोही आएन ।’ उनले भने, ‘नेताले खोला तर्ने, लौरो बिर्सने जस्तो व्यवहार गरेका छन् ।’ राष्ट्रिय दलित आयोग, विभिन्न पार्टीका दलित भातृ संगठन, दलितको नामबाट खुल्ने विभिन्न संघ संस्थाहरु सबै दलितहरुलाई थन्काउने माध्यम भएको आरोप लगाए ।
‘राष्ट्रिय दलित आयोगमा बर्षमा थुप्रै रकम आउछ ।’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएको तीन बर्षसम्म पनि कुनै तालिम वा गोष्टिमा सहभागि भएको छैन ।’ मालिकाकै दलित महिला सदस्य कमला परियारले दलित–दलितभित्रै हुने विभेदको अन्त्य नभएको गुनासो गरिन् ।
‘दलितभित्रै सुधार्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु रहेका छन् ।’ उनले भनिन्, ‘गैरदलितसँग जातीय समानताको कुरा गर्दा वचन सहनुपरेको छ ।’ यसभन्दा पहिला साविकको गाविस हुँदा दलित लक्षित बजेट विनियोजन हुनेभएपनि अहिले त्यस्तो नभएको उनले बताइन् ।
गाउँपालिकामा दलित, महिला लगायतका लक्षित वर्गको लागि २० लाख छुट्टिएको उनले बताइन् । तर उनले एउटा शिर्षकमा कति बजेट खर्च गर्ने भन्ने कुनै योजना नभएको बताइन् । आजसम्म पनि कहीँ कतैबाट आफुहरुले प्रशिक्षण नपाएको भन्दै उनले विभिन्न समयमा तालिम, गोष्टि तथा सिर्जनात्मक कामको संचालन हुनुपर्ने बताइन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको झण्डै तीन बर्ष पुग्न थाल्यो । दलित प्रतिनिधिहरु पनि अन्य जनप्रतिनिधिसरह नै हुन्छन् ।
अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिहरुले कार्यक्रमको लागि प्रपोजल समेत लेख्न नजानेको, आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार समेत थाहा नभएको, राजनीतिक पार्टी वा संगठन कतैबाट प्रशिक्षण नभएको जस्ता गुनासा दलितबाटै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले राखेका थिए । आफुहरु गाउँ÷नगर सभामा हस्ताक्षर मात्रै गर्नेजस्तो भएको पनि दलित जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ । यसका लागि समय समयमा दलित आयोग, सम्बन्धित राजनीतिक दल लगायतले आफुहरुलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले सबैले ठुलाठुला कुरा गर्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने भएकाले समस्या भएको धारणा राखे । विभिन्न कारणबाट दलितहरुलाई खुम्च्याइएको भन्दै उनले दलितहरुले पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भोज–भतेर, मन्दिर लगायतका स्थानमा गरिएको विभेद आफुुहरुलाई स्वीकार्य नहुने विश्वकर्माले बताए । पछिल्लो समयमा दलित र दलित जनप्रतिनिधिबीच दुरी बढ्दै गएकोले त्यसतर्फ सचेत हुन उनले सबैलाई आग्रह गरे ।
अर्का दलित अधिकारकर्मी धर्म विश्वकर्माले संविधानले नै जातीय छूवाछूत नहुने उल्लेख गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद् पक्ष रहेको बताए । जातीय समानता र दलित प्रतिनिधिहरुको क्षमता विकासको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
दलित महिला संघ, गुल्मीले जिल्लामा जातीय समानताको लागि विभिन्न काम गरिरहेको छ । विभिन्न समयमा जनप्रतिनिधिहरुबीच अन्तरक्रिया, गोष्ठि, विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच छलफल जस्ता कार्यक्रम दलित महिला संघले गर्दै आएको छ । अझै पनि जिल्लामा जातीय छूवाछूत कायम रहेकोले त्यसको न्यूनिकरणका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको संस्थाकी अध्यक्ष कमला बरालले जानकारी दिइन् ।
गुल्मीमा कुल १३३ जना दलित जनप्रतिनिधि रहेका छन् । जसमध्ये चारजना वडाध्यक्ष, दुईजना जिल्ला समन्वय समिति सदस्य तथा बाँकी १२७ जना वडासदस्य र कार्यपालिका सदस्य रहेका छन् ।
