दिवाकर पोख्रेल
असोज २५,२०७७ देउखुरी : लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) बनाउने प्रदेश सभाले निर्णयसंगै देउखुरी क्षेत्रमा आन्तरिक रुपमा जग्गाको कारोबार बढ्न थालेको छ ।
राजधानीको नाममा जग्गाको अस्वभाविक कारोबार हुने ठानेपछि सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरेपनि घुमाउरो पाराबाट जग्गाको कारोबार भइरहेको छ । अहिले राजधानीको केन्द्र भनिएका क्षेत्र सहतिका आसपासमा जग्गाको कारोवार रोकिएपनि कपाली कागज वनाएर बैना बुझाएर जग्गा रोक्ने काम भइरहेको स्थानीय बताउँछन । सरकारले जग्गा कारोवार गर्न रोक लगाएको अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८,९ राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२,३ जग्गा बढी केन्द्रित भएको पाइएको छ ।
सरकारले जग्गा कारोबार गर्न रोक लगाएको हुँदा जग्गा कारोबारको सरकारी रेकर्डमा नभेटिएपनि घरघर पुगेर आपसी सझदारीमा सामान्य कागजकै आधारमा जग्गा किनबेच भइरहेको हो । अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ लाहापेका स्थानीय विरवहादुर दर्लामीले राजधानी घोषणा हुनु दुइदिन पहिलेबाट अहिले सम्म दैनिक मानसिहरु हुलका हुल जग्गा खोज्दै हिंडेको बताए । साना गाडी लिएर मानसिहरु हुलका हुल आउन थालेका छैन, मैले मेरो जग्गा बिक्री गरेको छैन, छिमेकीले सामान्य कागज वनाएर महङगो पारेर बिक्री गरेका छन् उनले भने ।
सातमारा, लाहापे क्षेत्रमा प्रति रोपनी पाँचलाख सम्म बिक्री भएका जग्गा अहिले प्रति रोपनी १५ देखि २० लाख भन्दा माथी कारोबार भइरहेको स्थानीयहरु बताउँछन । राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रका भीत्री खेतमा सम्म जग्ग कारोबारीको दौडधुप चलिरहेको छ । दाङ सहित बुटवल, रोल्पा, काठमाण्डौ र छिमेकी जिल्लबाट जग्गा कारोबारीले बैना बुझाउँदै कागज वनाउँदै कारोवार गररहेको पाइएको छ । जग्गा बिक्री गर्ने र खरिद गर्नेले यस विषयमा बोल्न नचाहेपनि राप्ती गाउँपालिकामा प्रवेस गर्दा वित्तिकै छ्याछयाप्ती देखिने साना सवारी साधन र नयाँ मानिसको जमघटले जग्गाको कारोवार आन्तरिक रुपमा चलिरहेको पाउन सकिन्छ ।
राप्ती गाउँपालिकाले सूचना जारी गरी राजधानी देउखुरी टुङगो लागिसकेको अवस्थामा जग्गाको कारोबार रोक्का गरिएको जनाएको छ । लुपी छिपी आन्तरिक रुपमा गरिएको जग्गाको कारोबारले भविष्यमा पर्ने असरको हेक्का राख्न आग्रह समेत सूचनामा गरिएको छ ।
दाङ देउखुरी क्षेत्रका प्रदेश सभासदहरुले जग्गाको आन्तरिक कारोबारलाई रोक्न स्थानीय पालिकालाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । साँसद इन्द्रजित थारुले राजधानीको लागि आवश्यक भौतिक पुर्वाधार विस्तृत गुरुयोजना वनाएर वनाइने हुँदा अहिले जग्गाको अव्यवस्थित कारोवारले समस्या निम्ताउने हंदा जग्गाको कारोवार रोक्न आग्रह गरे ।
मालपोत कार्यालयको तथ्याङले कारेवार खुला रहेको स्थानमा पनि कारोवार तिव्र नभएको देखाउँछ । मालपोत कार्यालय लमहीका प्रमुख कृष्ण बहादुर बुढाथोकीले ठूलो संख्यामा जग्गाको कारोवार नभएको भित्र भित्र हुने कारोवार आफुहरुलाई थाहा नहुने बताए । उनका अनुसार रोकिएको ठाउँको कारोवार नभएपछि मालपोतमा आउने कुरै भएन खुलेको ठाउँमा दैनिक २० देखी २५ वटा जग्गा पास हुने गरेको छ ।
स्थायी राजधानीको ब्यवस्थापनका लागि अध्यन सुरु
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको ब्यवस्थापनका लागि राप्ती गाउँपालिकाका, शितगंगा नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानको अध्यन सुरु गरिएको छ ।
शनिवार पुर्वाधार विकास प्राधिकरण सहितको टोलीले राप्ती गाउँपालिकाको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसर, बराखुटि, लालमटिया, घण्टदेव,पाँखापानी, शितगंगा नगरपालिकाको लापे, सातमारा गढवा गाउँपालिकाको कालाकाटे पश्चिमका क्षेत्रको अवलोकन गरेको छ ।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, सितगंगा नगरपालिका प्रमुख सुर्य प्रसाद अधिकारी, लुम्विनी प्रदेश सांसद ईन्द्रजित चौधरीले पुर्वाधार विकास प्राधिकरण सहितको टोलीलाई सम्भावित क्षेत्रको अवलोकन गराउनु भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको ब्यवस्थापनका लागि पुर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय सुचारु गर्नका लागि विभिन्न स्थानको भौतिक संरचना तथा कार्यालय क्षेत्रको सम्भाब्यता समेत खोजि गरिएको छ ।
प्रदेश पुर्वाधार प्राधिकरण का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुब मजगैया, मुख्य मन्त्रि तथा मन्त्रालय सचिव भरतमणि सुवेदी, प्रदेश पुर्वाधार प्राधिकरणका बासु पौडेल, गौतम बुद्ध विमानस्थल भैरहवाका निर्देशक टेकराज पोख्रेल, राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शोभाराम रिजाल, तीनवटा पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी लगायतको सहभागीता रहेको अवलोकनको क्रममा अवको राजधानीको स्वरुपलाई भर्जिन ल्याण्डबाट दिर्घकालीन योजनाका साथ मास्टर प्लान निमार्ण गरि ब्यवस्थीत शहर बनाइने भएकाले जग्गा विक्रि वितरणमा पुर्ण रुपमा रोक लगाउन समेत सबैमा आग्रह गरिएको छ ।
