असोज ८, २०७७ काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १६ हजारभन्दा धेरै कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छ।
अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत १६ हजार ७ सय ८४ जनालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।
अख्तियारको बिहीबार बसेको बैठकले ऐन, २०४८ को दफा ३१ क को उपदफा १ बमोजिम ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सबैलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने निर्णय अख्तियारले गरेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता अधिकारीले विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीलाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना गर्ने निर्णय भएको बताए।
अख्तियारका अनुसार कारवाहीमा पर्नेमा संघीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार ५ सय ४, नेपाल प्रहरीतर्फ १ सय ११, शिक्षकतर्फ सात हजार ६ सय १३, उल्लेखितबाहेक अन्य पदाधिकारी कर्मचारी एक हजार ४ सय ३२, प्रदेश तहका पाँच सय ५४, स्थानीय तहका चार हजार ५ सय ३४ जना छन्। अख्तियारका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सबैभन्दा बढी शिक्षक छन्।
दोस्रोमा स्थानीय तहका कर्मचारी र तेस्रोमा निजामती कर्मचारी छन्। अख्तियारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर छलफल गरी उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ।
