अनुसन्धानका लागि झिकाइएको फाइल चार महिना थन्किएर बस्यो

0
535

तिलाचन पाण्डे
असार १२,२०७७ गुल्मी : टेन्डर बिना ठेक्का दिएको भन्दै अनुसन्धानका लागि ल्याइएको फाईल जिल्ला प्रशासन कार्यलय गुल्मीमा करिब ४ महिना थन्किएर बसेको छ ।
फागुन २० गते जिल्ला प्रशासनमा आएको फाइल अहिले सम्म केही प्रक्रिया नै अगाडी बढेको छैन ।
जापानी राजदुतावासबाट मुसिकोट नगरपालिका वडा नं २ देउरालीमा कृषि प्राबिधिक शिक्षाका लागि नेपाल राष्ट्रिय त्रिभुवन माध्यमिक बिद्यालयमा सुबिधा सम्पन्न चारकोठे भबन परेको थियो । भवन निर्माणका लागि ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिले सिधै बिना टेन्डर निर्माण ब्यबसायीमार्फत निर्माण कार्य गराएको छ ।
खबरमार्केट डटककमा पटक पटक समाचार प्रकाशन भएपश्चात प्रशासनले अनुसन्धान गर्ने भन्दै निर्माण कार्य सम्बन्धी फाइल झिकाएको थियो ।
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश 
यति लामो समय सम्म थन्किएर रहेको फाइल आजै देखि प्रक्रियामा जाने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलय गुल्मीका मुद्धा शाखाका प्रमुख जयश्वर पन्थीले आजै फाइललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्ने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार फाइल प्रशासनमा आए लगत्तै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौलाको सरुवा भएका कारण फाइल यसै रहेको जानकारी दिए ।
करिब १ महिना प्रमुख जिल्ला अधिकारी विहीन भएको जिल्ला प्रशासनमा भरतकुमार शर्मा आए पश्चात लकडाउन भएका कारण प्रक्रियामा लैजान समस्या भएको पन्थीले दाबी गरे ।
यता गुल्मी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले प्रक्रिया अगाडी बढाउने जानकारी दिए ।
निर्माण ब्यबसायीले ५५ लाख लिइसके
सो बिद्यालयको भबन निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण ब्यबसायीले ५५ लाख रुपैयाँ लिइसकेको बिद्यालयका प्रधानाध्यपक शुरेन्द्र नेपालीले जानकारी दिए । नेपालीका अनुसार दूई चरणमा गरी निर्माण ब्यबसायीले ५५ लाख लिएको र बाँकी ३० लाख भुक्तानी गर्न रहेको जनाए ।
लकडाउनका कारण सोचे जति काम गर्न नसकेको भन्दै निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।
बिद्यालयका प्रधानाध्यपक तेजबहादुर महत र जापानी राजदुताबाससंग सुबिधा सम्पन्न भबन निर्माण गर्नका लागि ११ मार्च २०१९ मा सम्झौता भएको हो ।
सोही सम्झौता अनुसार बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिले २०७६ बैशाख १५ गते न्यू लिजा कन्ट्रक्सन प्रा लि लाई निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद आर्चायले जानकारी दिए ।
सम्झौता अनुसार २०७६ असोज मसान्त सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

SHARE