तिलाचन पाण्डे
असार २,२०७७ गुल्मी : प्रदेश नं ५ को मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रमका सहजकर्ताहरुको हाजिरी अझै पनि झोलामा हुने गरेको छ ।
कुनै पनि कार्यलय वा संघ संस्थाहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले संस्थामा वा सम्बन्धीत स्थानीय तहमा काम गरे वापत उनीहरुको हाजिरी सम्बन्धित कार्यलयमा हुन्छ र उनीहरु कति दिन कार्यलयमा काम गरे कति दिन बिदामा बसे भन्ने रेकर्ड हुन्छ तर प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रमका २६ जना सहजकर्ताहरुले ७३ वटा गाउँपालिका हेर्छन उनीहरुको हाजिर झोलामै हुने गरेको छ ।
एक जना सहजकर्ताले २ देखि ३ वटा गाउँपालिका हेर्नका लागि खटाइएको छ । उनीहरुले कुन दिन कुन गाउँपालिकामा काम गर्छन सोही अनुसार आफनै हाजिरी कपीमा लेख्ने र महिनाको अन्तिममा सोही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत प्रमाणीत गराउने र जिल्ला समन्वय समितिबाट सिफारिस गरि मुख्य मन्त्रीको कार्यलयमा पठाउने गरिएको छ ।
सहजकर्ताले कुन दिन कुन गाउँपालिकामा के काम गरे भन्ने बारेमा नत स्थानीय तहलाई नै थाहा छ नत जिल्ला समन्वय समितलिाई ।
महिनाको अन्तिम दिन अर्थात महिना सकिएपछि स्थानीयतहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले हाजिरी प्रमाणित गरिदिन्छन् ,जिल्ला समन्वले मुख्यमन्त्री कार्यलयमा सिफारिस गर्छ र सोही आधारमा उनीहरुले तलब पाउँने गरेका छन् ।
अन्य सुबिधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले हाजिर गराउन समस्या भो : मुख्यमन्त्री कार्यलय
यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यलयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेका अनुसार एक जना सहजकर्ताले दूई वा सो भन्दा बढी गाउँपालिका हेर्न पर्ने भएकाले गाउँपालिकामा हाजिर नगराएको दाबी गरेका छन् ।
स्थानीयतह तोकेर हाजिर गराउँदा एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा जाँदा भत्ता लगायत अन्य सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्ने र कार्यलयमा सबै स्रोत नभएकाले हालसम्म लकबुकमा आफै हाजिर गर्ने र प्रशासकीय अधिकृत मार्फत प्रमाणीत गराउने ब्यबस्था गरिएको छ ।
एउटा गाउँपालिकामा मात्र हाजिर गराउदा अर्को गाउँपालिकामा नजाने र काम पनि नगर्ने भएकाले उनीहरुलाई एउटा हाजिरी कपि दिने गरेको बताए ।
जुन गाउँपालिकामा कति दिन काम गर्छन् सोही अनुसार गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणीत गर्ने र जिल्ला समन्वय समिति मार्फत हाजिरी आउने भएकाले सोही अनुसार मासिक ३० हजार र पाँच हजार यातायात खर्च गरी कूल ३५ हजार संम्बन्धित सहजकर्ताको बैंक खातामा तलब पठाउने गरेको पाण्डेले दाबी गरे । यदि कसैले ३ भन्दा माथिका गाउँपालिकाहरु हेरेको छ भने त्यही अनुसार यातायात खर्च बापतको रकम जोडेर दिने गरिएको छ ।
आगामी बर्ष देखि सुधार्ने क्रममा छौ
नयाँ आर्थिक बर्षबाट प्रदेश भरिका सबै स्थानीय तहहरुमा यो कार्यक्रम लागु हुने भएकाले यसलाई ब्यबस्थित गरी लैजाने तयारी भएको पाण्डेले जानकारी दिए ।
अहिले सम्म प्रदेशका ७३ बटा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागु भएकोमा आगामी नयाँ आर्थिक बर्षदेखि नगरपालिका , उप.माहानगरमा समेत यो कार्यक्रम संचालन गर्ने भएकाले यसलाई सुधार गरेर लाने गरी छलफल कै क्रममा रहेको पाण्डेले बताए ।
केहो मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रम
प्रदेश नं ५ ले प्रदेश भित्र रहेका ग्रामीण स्तरका जनताहरुको आयआर्जनमा बृद्धि गरी गरिवी निवारण गर्ने यो कार्यक्रममको मुख्य उदेश्य हो ।
आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका गाउँपालिकाहरुका घरपरिवार वा ब्याक्तिहरुको गुणस्तरीय शिक्षा , स्वास्थ्य रोजगारी , आयआर्जनमका अबसरहरु तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम मार्फत जीबनस्तर सुधार गरी गरिवी निवारण गर्ने उधेश्यका साथ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयले २०७५ भदौ ३१ गते प्रदेश मन्त्री परिषदबाट स्बिकृत गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७५ लागु गरेको हो ।
सो कार्यक्रम हेर्नका लागि जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय जिल्ला ब्यबस्थापन तथा समन्वय समिति र गाउँपालिकामा गाउँपालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यक्रम सिफारिस तथा कार्यन्वयन समिति रहेको छ ।
पहिले कुन जिल्लाका कुन गाउँपालिकामा सुरु गरियो त यो कार्यक्रम
सुरुमा आर्थिक तथा सामाजिक सुचकका आधारमा कमजोर भएका गाउँपालिकाहरुलाई लक्षित गरि यो कार्यक्रमको सुरुवात गरियो ।
५ नं प्रदेशको नवलपरासी जिल्ला बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका सुस्ता , प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा , रुपन्देहीको मर्चवार , सम्मरीमाई र कोटीहीमाई गाउँपालिकामा , पाल्पाको निस्दी , माथागढी र रैनादेबी गाउँपालिका ,
यस्तै गुल्मीको कालिगण्डकी , मालिका र मदाने गाउँपालिका , अर्घाखाचीको पाणिनी , मालारानी र छत्रदेब गाउँपालिका , कपिलबस्तुको बिजयनगर ,शुद्धोधन गाउँपालिका , दाङको बंगालाचुली , राजपुर र बबई गायँपालिका ,प्युठानको गौमुखी , नौबहिनी र ऐरावती गाउँपालिका , रोल्पाको सुनछहरी , थर्वाङ र दूईखोली गाउँपालिका , रुकुमपूर्बिमा पुथाउत्तरगंगा ,भुमे र सिस्ने गाउँपालिका , बाँकेको नरैनापुर , डडुवा र जानकी गाउँपालिका , बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा २०७५ सालमा प्रदेश ५ का १२ जिल्लाका ३४ वटा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू गरियो ।
२०७६ सालमा प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लाका ७३ वटै गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम चलिरहेको छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा एक आर्थिक बर्षमा ५२ लाख बजेट मुख्यमन्त्री कार्यलयले गाउँपालिकाको खातामा पठाउने गरेको छ ।
