बैशाख १२, २०७७ काठमाडौं : सरकारले गत सोमबार जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवादमा परेको उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय लिएको हो। सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि बहुमतीय प्रावधानसहित पारित गरेको अध्यादेश पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ताको निर्णय भएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। ती अध्यादेश त्यही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउनका लागि संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत मत पुग्नै पर्ने पहिलेको व्यवस्थालाई हटाएर ती दुईमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुगे हुने प्रावधान राखिएको थियो।
