बैशाख ८, २०७७
काठमाडौं : उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई नियमित प्रक्रिया भनेका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको यो निर्णयलाई उनले नियमित प्रक्रिया भनेका हुन्।
ुपार्टी विभाजनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने निर्णय भएको हो। पहिले र भन्ने व्यवस्था थियो, त्यसलाई संशोधन गरेर वा बनाएका हौुं, उनले थाहाखबरसँग भने, ुयसलाई अन्यथा मान्नु जरुरी छैन। कोरोनाको संकटमा अन्य नियमित काम त चलिरहन्छन् नि, यो पनि त्यस्तै एउटा नियमित काम मात्रै हो।ु
उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै विभाजन गर्ने गरी यो अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्ने कुरा गलत भएको बताए। ुनेकपा फुटाउने भनेर अध्यादेश ल्याइएको हल्ला गलत होु, उनले भने, ुसामाजिक सञ्जालमा आएका हल्लाको कुनै अर्थ छैन, यसलाई एउटा नियमित प्रक्रिया भनेर बुझिदिनुस्।ु
के छ अहिलेको व्यवस्था
कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।
यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा ९२० बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन।’
अबको व्यवस्था
मन्त्रिपरिषद्ले यो व्यवस्थालाई थोरै परिवर्तनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। अहिलेको व्यवस्था अनुसार संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत मत आवश्यक चाहिन्छ। तर अबको व्यवस्थामा ुरु को ठाउँमा ुवाु राखेर दुईमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुगेमा पार्टी फुटाउन सकिने छ। थाहाबाट
