बैशाख ८, २०७७
काठमाडौं: सरकारले कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधानसहितको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको छ।
सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवटारमा बसेको बैठकले कुनै पनि पार्टीको संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश पारित गरेको हो।
यससँगै अब कुनै पनि पार्टी फुटाउन सजिलो हुने भएको छ। अहिलेको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत हुनै पर्ने प्रावधा छ।
तर प्रधानमन्त्रीले अब यी दुईमध्ये एकमा मात्रै ४० प्रतिशत पुगेमा पार्टी फुटाउन पाइने व्यवस्थासहितको अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय लिएका हुन्।
लकडाउनअघि नै बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा अल्पमतमा परेपछि सशंकित प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै कार्यकर्तामाझ शंका बढेको छ।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनै पर्ने अडान लिइरहेका बेला आइतवार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो संयन्त्रको कुनै आवश्यकता नरहेको बताए थिए। उनले विश्वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा यस्तो कुनै व्यवस्था नरहेको बताउँदै यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए।
के छ अहिलेको व्यवस्थामा कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।
यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा ९२० बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन। थाहाबाट
