बैशाख ८, २०७७ कञ्चनपुर दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज ढक्का शिविरका विस्थापित परिवारलाई अहिले के खाने भन्ने पीरले सताउन थालेको छ। कोराना संक्रमणको जोखिम कम गर्न लगाइएको लकडाउनपछि विस्थापित परिवार चरम खाद्यान्न अभावबाट गुज्रिहरेका छन्।
दैनिक ज्यालादारी गर्ने उनीहरू कामविहीन हुन पुगेका छन्। उनीहरू विशेषतः कृषि, निर्माणजस्ता जस्ता कामहरू गर्छन्। लकडाउनले उनीहरूको रोजगारी त खोसिएको छ, राहत पनि पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहले राहत प्याकेज ल्याएर वडावडामा वितरण गरे पनि आफूहरूले भने पाउन नसकेको उनीहरूले गुनासो गरे। शिविरमा बस्दै आएका तेजबहादुर चन्दले भने, ‘कुनै पनि निकायले राहत वितरण गरेका छैनन्, ‘मजदुरी गरेर ल्याएको पैसा पनि सकियो।’ काम गर्ने सबै क्षेत्र बन्द भएपछि उनीहरू बिचल्लीमा छन्। खानेकुरा अभाव भएपछि राहत सामग्री उपलब्ध गराइदिन उनीहरूले माग गरेका थिए। तर सुनुवाइ कतैबाट नभएको गुनासो गरेका छन्। शिविरमा ६ सय चार परिवार छन्। तीमध्ये दुई सय ८४ परिवारको अवस्था निकै नाजुक छ। त्यहाँ आरक्ष पीडित संघर्ष समिति पनि छ। त्यसैका अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारी भन्छन्, ‘शिविरमा भएका धेरैजसो परिवारको घरमा चुलो बल्न सकेको छैन, एक छाक खाएर भोकै बसेका छन्।’ स्थानीय तह, प्रशासन कसैले पनि राहत वितरण नगर्दा समस्या भएको उनी पनि बताउँछन्।
भारतमा कमाउन गएका पनि शिविरमा फर्कन पाएका छैनन्। स्थानीय मोतिलाल चौधरी भन्छन्, ‘शिविरसँगै जोडिएका बस्तीका बासिन्दाले भने स्थानीय तहबाट राहत पाए, हामीले भने त्यही हेरेर बसेका छौं।’ शिविर वरपर उनीहरूले केही जग्गामा अन्नबाली लगाएका छन्। त्यो अन्न पनि निकुञ्जबाट आउने जनावरले खाइदिने गरेका उनी दुखेसो पोख्छन्। स्थानीय तहसँग उनीहरूले राहत उपलब्ध गराइदिन अनुनयविनय गरे। तर राहत माग्दा ‘जहाँबाट आएको त्यहीँ माग्नू’ भनी फर्कादिएको चौधरी बताउँछन्। ‘विस्थापनमा पारिएको ठाउँमा वन मात्रै छ, अब कुन ठाउँबाट राहत माग्ने गोपाल विकले भने, ‘सरकारले दैनिक ज्यालादारी खाने वर्गका लागि राहत प्याकेज ल्याएको भन्छ, हामीलाई दिएकै छैन।’ खेती गर्न आफूहरूसँग एक टुक्रो पनि जमिन मात्र होइन, बस्न घरसमेत नभएको उनीहरू बताउँछन्।
वर्षौंदेखि निकुञ्जको जग्गामा डरैडरले बस्दै आएका उनीहरूको पुनस्र्थापनाका लागि राज्यबाट करिब डेढ दर्जन आयोग बनिसकेका छन्। तर उनीहरूको अवस्था योभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। रेडियोबाट कोरोना संक्रमण बेला अपनाउनुपर्ने सावधानी मात्र सुनेर बसिरहेका छन् उनीहरू। स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मी शिविरका बासिन्दाबारे बेखबर छन्। त्यहाँका कतिपय भने खाद्यान्न सकिएपछि छिमेकी, आफन्त र नजिकका गाउँमा पुगेर खाद्यान्न मागेर ल्याइरहेका छन्। २०५८ सालमा तत्कालीन सरकारले संकटकालको मौका छोप्दै निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रमा बस्दै आएका परिवारलाई सुरक्षा निकाय परिचालन गरी हटाएको थियो। निकुञ्जले विस्थापित पारिदिएपछि निकुञ्जकै ढक्का र तारापुर क्षेत्रमा शिविर खडा गरी उनीहरू बस्दै आएका छन्। विस्थापनमा परेका परिवारको संख्या दुई हजार चार सयको हाराहारी छ। थाहाबाट
