हुमाकान्त पोखरेल
गुल्मी
०६ वैशाख : कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय तहलाई भ्ययाईनभ्याई छ । भुक्तानी दिनुपर्ने अधिकाशं योजनाहरु सम्झौता भइसकेका छन् । कतिपय योजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन्, भुक्तान लिन बाँकि छ । भने कतिपय योजनाको भुक्तानी पनि भइसकेको छ । कतिपय स्थानीय तहले गाउँमा मानिसहरुको आवात–जावत नियन्त्रणको लागि स्वयम्सेवक समेत खटाएका छन् । तिनलाई खाजा पनि स्थानीय तहले नै व्यवस्था गर्नप¥र्यो । त्यत्तिमात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन, क्वारेन्टाइन कक्ष तथा आसुलेशनको स्थापना, राहत वितरण लगायका कार्यमा बजेट धेरै खर्च हुन्थ्यो । यहि अवस्थालाई मध्यनजर गरेर ५ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रत्येक नगरपालिकालाई १५ तथा गाउँपालिकालाई १०÷१० लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥र्यो । जसले गर्दा स्थानीय तहलाई राहत महसुस भएको छ । धेरै स्रोतबाट आर्थिक स्रोत जुटाई जनतालाई सरकारको प्रत्याभुत दिलाउने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारको अनुदानले थप सहज भएको छ ।
‘गरिब तथा विपन्न नागरिकको घरमा चुलो बाल्नु हाम्रो दायित्व थियो, धेरै ठाउँबाट आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।’ रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लिराज भुसालले भने, ‘पर्याप्त नभएपनि केहि सहज भएको छ ।’ सदरमुकाम समेत रहेको रेसुङ्गा नरपालिकामा गुल्मीसहित बाग्लुङ, प्युठान, स्याङ्जा, अर्घाखाँची लगातका मजदुरहरुले काम गर्दै आएका छन् । पिपिई लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने, क्वारेन्टाइन कक्षको लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने, विपन्न वर्गको लागि खाद्यान्न खरिद गर्ने लगायतका कार्यमा प्रदेश सरकारको अनुदान गर्ने गर्ने मेयर भुसालले बताए । कोरोना रोग नियन्त्रणको लागि नगरपालिकाले पनि ६० लाखभन्दा बढीको कोष स्थापना गरेको उनले बताए ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दोर्ण खत्रीले प्रदेश सरकारको अनुदानलाई असुलेशन कक्षको स्थापना गर्नमा खर्च गर्ने बताए । त्यसका साथै इसिजि मेसिन तथा मेडिकल मोडिकल मोनिटाइजर खरिद, स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका शिर्षकमा खर्च गर्ने उनको भनाई छ । अहिले पनि गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० लाख संकलन गरेको र प्रदेश सरकारबाट आएको अनुदानले आइसुलेसन कक्षलाई प्रभावकारी बनाउने उनले बताए ।
मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिपक भण्डारीले प्रदेश सरकारको अनुदानले आफुहरुलाई काममा हौसला मिलेको बताए । ‘प्रदेश वा संघिय सरकारले कुनै अनुदान नदिएपनि स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ भण्डारीले भने, ‘अहिले कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ, काममा हौसला मिलेको छ ।’ मालिका गाउँपालिकामा राहत तथा क्वारेन्टाइन कक्ष स्थापनाको लागि हालसम्म ६० लाखभन्दा धेरै खर्च भएको र उक्त रकम विभिन्न योजनाहरुबाट मिलाएकोले प्रदेशको अनुदान त्यसैमा सोधभर्ना गर्न सकिने उनको भनाई छ । त्यसका साथै स्वास्थ्यकर्मीको लागि पिपिई खरिद, स्वास्थ्यकर्मीको लागि प्रोत्साहन, स्वास्थ्यसामग्रीको व्यवस्था लगायतका शिर्षकमा खर्च गर्ने उनले बताए ।
कार्यविधि बन्दै छ :प्रेस संयोजक केसि
५ नम्बर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक शेर बहादुर केसिले स्थानीय तहलाई दिने अनुदनबारे कार्यविधि बन्दै गरेको जानकारी दिए । क्वारेन्टाइन निर्माण, क्वारेन्टाइको व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई खानपान तथा आवासको व्यवस्था लगायतका कार्यमा खर्च हुनेगरी कार्यविधि बन्दै गरेको केसिले बताए । त्यसका साथै विपन्न वर्गलाई राहत, बिरामीलाई सम्बन्धित स्थानबाट कोरोना अस्पतालसम्म ल्याउने एम्बुलेन्स खर्च लगायतका कार्यमा पनि खर्च गर्न मिल्नेगरी कार्यविधि बन्दै गरेको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार जिल्लाका दुई नगरपालिकामा १५÷१५ लाखका दरले ३० लाख तथा १० गाउँपालिकामा १०÷१० लाखका दरले एक करोड गरी कुल एक करोड ३० लाख अनुदान प्राप्त हुनेछ ।
