तिलाचन पाण्डे
फागुन १८,२०७६ गुल्मी : गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकामा बिना टेन्डर सिधै निर्माण ब्यबसायीलाई बिधालय भवनको निर्माण कार्यको जिम्मा दिएको समाचार खबर मार्केट डटकममा प्रकाशन भएपश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यलय गुल्मीले बिधालयसंग भबन निर्माण सम्बन्धी सबै कागजपत्र माग गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलय गुल्मीका सूचना अधिकारी लक्ष्मण पाण्डेका अनुसार नियम बिपरीत बिना टेन्डर सिधै निर्माण ब्यबसायीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको भन्दै भबन निर्माणसंग सम्बन्धीत सबै कागजपत्रहरु माग गरिएको र कागजपत्र पाउनका साथ अध्यनन गरिने जानकारी दिए । पाण्डेका अनुसार निर्माणसंग सम्बन्धित कागजपत्रहरु प्राप्त भएपश्चात छानबिन गर्ने र कानुन बिपरीत भए कानूनी अनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइने जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यलय गुल्मीले फागुन ६ गते बिधालयलाई भबन निर्माणसंग सम्बन्धित कागजपत्रहरु उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्र पठाएको पाण्डेले जानकारी दिए ।
यस्तै मुसिकोट नगरपालिकाले पनि बिधालयसंग लिखित जवाफ माग गरेको छ । मुसिकोट नगरपवालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले नियमबिपरित निर्माण कार्य गरेकाले बिधालयसंग लिखित जवाफ माग गर्नका लागि नगरपालिकाले केही दिन अगाडी पत्र पठाएको जानकारी दिए ।
जापानी राजदुतावासबाट मुसिकोट नगरपालिका वडा नं २ देउरालीमा कृषि प्राबिधिक शिक्षाका लागि नेपाल राष्ट्रिय त्रिभुवन माध्यमिक बिधालयमा सुबिधा सम्पन्न चारकोठे भबन निर्माणका लागि ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा बिधालय ब्यबस्थापन समितिले सिधै बिना टेन्डर निर्माण ब्यबसायीमार्फत निर्माण कार्य गराएको हो ।
बिधालयका प्रधानाध्यपक तेजबहादुर महत र जापानी राजदुताबाससंग सुबिधा सम्पन्न भबन निर्माण गर्नका लागि ११ मार्च २०१९ मा सम्झौता भएको हो । सोही सम्झौता अनुसार बिधालय ब्यबस्थापन समितिले २०७६ बैशाख १५ गते न्यू लिजा कन्ट्रक्सन प्रा लि लाई निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको बिधालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद आर्चायले जानकारी दिए । सम्झौता अनुसार २०७६ असोज मसान्त सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएपनि हालसम्म बिधालय भबनको ढलान मात्र सकिएको छ ।
यता जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमूख लक्ष्मण पराजुलीले बिना टेन्डर सिधै एक जना निर्माण ब्यबसायीलाई दिन नमिल्ने भन्दै यसको बारेमा बास्तबिकता बुझनका लागि आन्तरिक रुपमा टोली खटाइएको र बास्तबिकता के रहेछ भन्ने बिषयमा अनुसन्धान जारी रहेको बताए ।
जिल्लामा राजदुतावासबाट प्राप्त भबनहरुको निर्माण गर्दा टेन्डर निकालेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्माण गरिएको भन्दै बिना टेन्डर गरिएका निर्माणहरु कानुन बिपरीत भएको सरोकारवालाहरुले बताउदै आएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अन्र्तगत ५ लाख रुपैयाँसम्म तीनवटा कोटेशनको आधारमा खरिद बिक्री गर्न सक्ने
५ लाख देखि २० लाख सम्म शिलबन्दी दरभाउँपत्रको आधारमा
२० लाख भन्दा माथिको निर्माण वा सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा बोलपत्र ,बिधुतीय माध्यमबाट बोलपत्र आहन गर्नुपर्ने प्राबधान रहेको छ । तर यी सबै कुनै प्रक्रिया पुरा नगरी सिधै बिना बोलपत्र निर्माण ब्यबसायीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको छ ।
